Obc Reservation

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  CGPSC: सिविल जज परीक्षा पर उठे सवाल, OBC को मिला ST का लाभ, दर्ज हुई शिकायत

  CGPSC: बालोद जिले से ऐसा मामला सामने आया है जिससे पीएससी परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. यहां OBC वर्ग के उम्मीदवार को ST आरक्षण का लाभ दिया गया है. वहीं एसटी उम्मीदवार को अनुपूरक सूची में शामिल कर दिया गया है.

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  OBC Protest: एमपी में जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण  की मांग ने पकड़ा तूल, सड़क पर उतरा ओबीसी  समाज

  Caste Reservation News: प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के लोगों ने पहले 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की. वहीं, उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की.

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  UPSC Exam: यूपीएससी परीक्षा में EWS को नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

  UPSC Exam EWS Age Limit: हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु में छूट देने या ज्यादा अटेम्प्ट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है. इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में SC, ST, OBC जैसी छूट नहीं दी जा सकती.

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  MP Top News Today: फर्जी दोस्ती और डेटिंग ऐप से जुड़े दो बड़े मामले आए सामने; उज्जैन में रिश्वत लेते पंचायत सचिव रंगे हाथों गिरफ्तार...

  Madhya Pradesh Today News Updates: मध्य प्रदेश से 14 फरवरी, 2025, वैलेंटाइन्स डे के मौके पर दोस्ती और प्यार से जुड़ी कई क्राइम की खबरें सामने आई. साथ ही, दो किडनैपिंग से जुड़े  मामले भी सामने आए. इसके अलावा, सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. आइए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं.

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  OBC Reservation in MP: 27% OBC आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार, कांग्रेस ने किया पलटवार

  OBC Reservation in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के मामले पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

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  छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव: ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सात दिनों में राज्य सरकार से मांगा जवाब

  OBC Reservation in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है. यह फैसला ओबीसी आरक्षण के निर्धारण में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दायर एक याचिका पर आधारित है.

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  पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

  Election News: पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. 

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  ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर जानें क्या बोले कमलनाथ, 11 प्वाइंट में समझें पूरा घटनाक्रम

  OBC Reservation On Kamal Nath :  मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इसे कांग्रेस खेमे की जीत के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, पूर्व सीएम कमलनाथ ने X पर लिखते हुए कहा है कि अब मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27% ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए.

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  CG OBC Reservation: छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण कटौती पर घिरी सरकार, OBC महासंघ ने सरकार पर लगाए ये गंभीर आरोप

  Chhattisgarh OBC Reservation Latest News: छत्तीसगढ़ में OBC महासंघ ने सरकार पर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता की कमी और मनमाने तरीके से निर्णय लेने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि यह फैसला पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय की भागीदारी को कमजोर करने का एक साजिशपूर्ण कदम है.

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  OBC Reservation News: छत्तीसगढ़ के ओबीसी आरक्षण बिल पर राज्यपाल ने नहीं किए हस्ताक्षर, भूपेश बघेल ने साधा निशाना

  CG OBC Reservation Latest News: बघेल ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी राज्य सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए स्पष्ट आरक्षण नीति नहीं बनाई गई है. बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में ओबीसी के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं है.

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  OBC Reservation पर डिप्टी सीएम साव ने कांग्रेस को घेरा, बोले- भाजपा की वजह से मिला  '50% आरक्षण'

  CG OBC Reservation Latest News:

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  Reservation News: पिछड़ा आरक्षण ने फिर पकड़ा तूल, पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत बोले आबादी के अनुसार नहीं मिल रहा हक

  OBC Reservation Hindi News: कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ के आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिल रहा है. लेकिन राज्य के 41% पिछड़ा वर्ग को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण नहीं दिया जा रहा है.

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  OBC के लिए साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस आयोग को मिली मंजूरी

  CG Cabinet Meeting: सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मामलों में दिया था और यह आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा. सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में इस आरक्षण की व्यवस्था की है.

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  Reservation Cut Strike: आरक्षण कटौती से नाराज ओबीसी बैठे धरना पर, रात होते-होते हो गई लड़ाई

  Kanker OBC Strike: कांकेर में आरक्षण कटौती के मामले को लेकर ओबीसी समाज अपनी नाराजगी जता रहा है. इसके विरोध में समाज ने सड़क पर उतरकर धरना दिया. 

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  बलौदा बाजार नगरीय निकायों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी, शहरी सरकार के लिए वार्डों की तस्वीर हुई साफ

  Baloda Bazar : कलेक्टर दीपक सोनी की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद हर नगरीय निकाय के वार्ड आरक्षण की सूची भी जारी की गई जिसमें जानकारी दी गई है.