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OBC Reservation: 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई; MP में सियासत जारी, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और PCC चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर 27% आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया. पढ़िए पूरी खबर.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."
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OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण को लेकर फेक न्यूज; MP सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण, देखिए यहां
OBC Reservation in MP: ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कुछ वायरल खबरों को लेकर एमपी सरकार ने कहा है कि "वायरल सामग्री पूर्णतः असत्य, मिथ्या और भ्रामक है. यह केवल भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने के लिए की गई है.यह सामग्री न तो शासन के हलफनामे का हिस्सा है, और न ही किसी नीति या निर्णय का हिस्सा."
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OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order
OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई; CM मोहन ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर ये कहा
OBC Reservation: ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. वहीं सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर सहमति जताई थी. इसके साथ ही एक संकल्प भी पारित किया गया था.
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OBC Reservation: सरकार के 100 करोड रुपये खर्च; ओबीसी आरक्षण पर PCC चीफ का बयान; जानिए क्या कहा?
OBC Reservation in MP: ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में सर्वदलीय बैठक हुई. इस पर जीतू पटवारी ने कहा कि यदि ओबीसी आरक्षण जल्दी लागू करने का कोई रास्ता निकलता है, तो यह एक सकारात्मक कदम होगा. जरूरत इस बात की है कि बीते 6 साल तक इसे रोकने वालों पर भी अब कार्रवाई होना चाहिए.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक; पिछड़ा वर्ग को लेकर कैसे बनेगी बात
OBC Reservation in MP: सभी दलों के विधायक विधानसभा में ओबीसी आरक्षण का समर्थन करते रहे हैं. अब एक साथ बैठे हैं, सर्वदलीय संकल्प पारित किया है जिसके आधार पर ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुट होकर एक मंच पर आए हैं.
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OBC Reservation: 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई; MP में सियासत जारी, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा
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OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.
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OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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OBC Reservation: ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. वहीं सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर सहमति जताई थी. इसके साथ ही एक संकल्प भी पारित किया गया था.
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OBC Reservation in MP: सभी दलों के विधायक विधानसभा में ओबीसी आरक्षण का समर्थन करते रहे हैं. अब एक साथ बैठे हैं, सर्वदलीय संकल्प पारित किया है जिसके आधार पर ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुट होकर एक मंच पर आए हैं.
