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Union Budget 2024: इनकम टैक्स पर कोई राहत नहीं, वित्त मंत्री बोलीं- स्लैब और रिजीम में बदलाव नहीं

लोकसभा चुनाव से पहले अपने अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं मिली. अपने बजट भाषण में उन्होंने साफ कहा कि टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका मतलब है कि आप जिस रेट पर टैक्स दे रहे हैं, उसी दर पर आपको इनकम टैक्स देना होगा. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब भी 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

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Union Budget 2024: इनकम टैक्स पर कोई राहत नहीं, वित्त मंत्री बोलीं- स्लैब और रिजीम में बदलाव नहीं

Union Budget 2024:लोकसभा चुनाव से पहले अपने अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं मिली. अपने बजट भाषण में उन्होंने साफ कहा कि  टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका मतलब है कि आप जिस रेट पर टैक्स दे रहे हैं, उसी दर पर आपको इनकम टैक्स देना होगा. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब भी 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि वित्त मंत्री ने दावा किया कि इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है. रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है. जीएसटी संग्रह दो गुना हो गया है. जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है. दरअसल,अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं. यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है.

हालांकि, कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है.

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10 सालों में टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा

वित्त मंत्री ने बताया कि बीते 10 सालों में टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है. उन्होंने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है. उन्होंने बताया कि देश को इकॉनोमी को चलाने में 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवन्यू आने का अनुमान है. उन्होंने दावा किया कि 2025-2026 तक घाटा को और कम करने में सफल रहेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाए हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. रेलवे-समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा. पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाएंगे. पर्यटन सेक्टर में विकास तेज हो रहा है. राज्यों को ब्याजमुक्त कर्ज दिया जा रहा है. टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा.

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