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अंतरिम बजट 2024 में बोलीं वित्त मंत्री- देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए

लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए बजट के शुरु में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. ये सब जन-हितैषी कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों की वजह से हुआ है.

अंतरिम बजट 2024 में बोलीं वित्त मंत्री- देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए

Budget 2024: लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए बजट के शुरु में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. ये सब  जन-हितैषी कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों की वजह से हुआ है. इससे भारत की इकॉनोमी में नया जोश पैदा हुआ है. सरकार के द्वारा दी जारी मुफ्त राशन योजना से 80 करोड़ लोगों को भरपूर भोजन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार को फिर से मजबूत जनादेश मिलेगा.  

78 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिला

इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं. इसके लिए हमने पंच प्राण के द्वारा अमृतकाल में मजबूत बुनियाद तैयार कर रहे हैं. सबका साथ-सबका विकास मंत्र के साथ हमारी सरकार ने समाजिक न्याय का मॉडल तैयार किया है. जिसके तहत गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पीएम-स्वनिधि योजना से पूरे देश में अबतक 78 लाख रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को लाभ मिला, पीएम विश्वकर्मा योजना ने भी लाभांवित किया.  मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई. साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था; सरकार ने सही मायने में उनपर काबू पाया है.

खेती में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए

वित मंत्री ने कहा- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं. उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है. हम कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे.  राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है. सी-फूड का उत्पादन दोगुना है. मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा. रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा

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