CM Vishnu deo Sai : छत्तीसगढ़ में नई सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है. शनिवार को सीएम साय के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंचे, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra modi) की गारंटी पर की गई पहल की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के विकास व जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘मोदी की गारंटी' पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय व पहल की जानकारी दी.
उन्होंने लिखा है कि- नई दिल्ली में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के विकास, प्रगति और जनहित से जुड़ी विभिन्न जनकल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में निश्चित ही भाजपा की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में सेवा, सुशासन, जन-कल्याण और विकास के नए आयाम स्थापित करेगी.
नई दिल्ली में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के विकास, प्रगति और जनहित से जुड़ी विभिन्न जनकल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) December 23, 2023
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8 लाख से अधिक परिवारों को पीएम आवास स्वीकृत
CM साय ने बताया कि सरकार गठन होते ही कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, राज्य के किसानों से किये वादे के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर 2023 से ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन दिवस पर 13 लाख से अधिक किसानों को दो साल का बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख रुपये का भुगतान भी किया जाएगा.
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इस बारे में भी बताया
मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, जल जीवन मिशन, कृषक जीवन ज्योति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ को 2485.79 करोड़ की राशि जारी करने व सेंट्रल पूल में 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल लिए जाने की अनुमति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया. उन्होंने कहा केंद्र सरकार से मिली इस राशि से समाज कल्याण की योजनाओं तथा अधोसंरचना विकास की योजनाओं के वित्तीय पोषण में मजबूती मिलेगी.
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