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छत्तीसगढ़ में ई-श्रम साथी एप लॉन्च, श्रमिकों को मिलेगा घर बैठे रोजगार और योजनाओं का लाभ
E Shram Sathi App Chhattisgarh: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए ‘ई-श्रम साथी’ एप लॉन्च किया. योजनाओं का लाभ अंतिम श्रमिक तक पहुंचाने पर जोर. पढ़िए पूरी खबर.
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सुशासन तिहार 2026: विष्णु देव साय सरकार 1 मई से लगाएगी समाधान शिविर, जानिए किन कामों का होगा निपटारा?
Good Governance Festival 2026: छत्तीसगढ़ में 1 मई से 10 जून तक 'सुशासन तिहार 2026' के तहत जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलेगा, जिसमें गांव-शहरों में शिविर लगाकर मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया जाएगा.
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PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग; महाराष्ट्र‑MP को पीछे छोड़ PMAYG में बनाया रिकॉर्ड, देश में अव्वल
Pradhan Mantri Awas Yojana Chhattisgarh: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ ने 10 महीने में 5 लाख घर बनाकर देश में पहला स्थान हासिल किया. जानिए पूरी खबर.
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बलौदा बाजार 7.82 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क , राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया भूमिपूजन
बलौदा बाजार के सिमगा क्षेत्र में नवापारा–सकरी–सतभांवा मार्ग निर्माण का भूमिपूजन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया. 7.82 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा देगी और क्षेत्र के विकास को गति देगी.
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बकाया बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं को राहत! कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की MBBS योजना शुरू
Chhattisgarh News: कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर हुए बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (MBBS) शुरू की है. इस योजना के तहत लाखों उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बकाये और सरचार्ज में बड़ी छूट मिलेगी.
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अफीम की अवैध खेती पर सीएम साय का सख्त रुख; बिजली बिल समाधान योजना की हुई शुरुआत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अवैध अफीम खेती पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिला कलेक्टरों को 15 दिनों में प्रमाण-पत्र सहित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. इसी के साथ उन्होंने “बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” की शुरुआत की, जिससे 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 757 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी.
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Cabinet Decisions: साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक को दी मंजूरी, जानें, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए 10 बड़े निर्णय
Freedom Of Religion Bill 2026: सीएम साय की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है.
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धान के MSP पर सियासत तेज: कांग्रेस का 2600 करोड़ दबाने का आरोप, BJP ने किया पलटवार
छत्तीसगढ़ में धान के MSP को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं. कांग्रेस ने 25 लाख से ज्यादा किसानों के 2600 करोड़ रुपये रोकने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार का दावा है कि किसानों को 10324 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं.
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Navya Malik Raipur: ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक फिर चर्चा में, अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्यों गूंजा नाम?
navya malik Raipur Case एक बार फिर चर्चा में है. Chhattisgarh Assembly Budget Session 2026 के दौरान 282 अंतर्राज्यीय ड्रग आरोपियों की सूची में नव्या मलिक का नाम नहीं होने पर पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel ने सरकार से सवाल उठाए. Raipur Drug Racket से जुड़े इस मामले ने छत्तीसगढ़ की सियासत में नई बहस छेड़ दी है.
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Krishak Unnati Yojana: बजट में प्रावधान, होली से पहले CG के किसानों के खाते में आएंगे 10 हजार करोड़, 25 लाख को मिलेगा फायदा
Chhattisgarh Budget 2026: कृषक उन्नति योजना के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, होली से पहले सरकार किसानों को भावांतर राशि जारी करेगी. इसी के साथ पिछले दो साल में कृषक उन्नति योजना के तहत किए जाने वाले भुगतान का कुल आंकड़ा 35,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा.
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छत्तीसगढ़ में ई-श्रम साथी एप लॉन्च, श्रमिकों को मिलेगा घर बैठे रोजगार और योजनाओं का लाभ
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सुशासन तिहार 2026: विष्णु देव साय सरकार 1 मई से लगाएगी समाधान शिविर, जानिए किन कामों का होगा निपटारा?
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बलौदा बाजार के सिमगा क्षेत्र में नवापारा–सकरी–सतभांवा मार्ग निर्माण का भूमिपूजन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया. 7.82 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा देगी और क्षेत्र के विकास को गति देगी.
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अवैध अफीम खेती पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिला कलेक्टरों को 15 दिनों में प्रमाण-पत्र सहित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. इसी के साथ उन्होंने “बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” की शुरुआत की, जिससे 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 757 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी.
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छत्तीसगढ़ में धान के MSP को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं. कांग्रेस ने 25 लाख से ज्यादा किसानों के 2600 करोड़ रुपये रोकने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार का दावा है कि किसानों को 10324 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं.
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Chhattisgarh Budget 2026: कृषक उन्नति योजना के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, होली से पहले सरकार किसानों को भावांतर राशि जारी करेगी. इसी के साथ पिछले दो साल में कृषक उन्नति योजना के तहत किए जाने वाले भुगतान का कुल आंकड़ा 35,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा.
