Chhattisgarh Budget 2026: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत खेती में आधुनिक तकनीक, उत्पादकता बढ़ाने और फसल विविधीकरण (अलग-अलग तकर की फसलें) को प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे प्रदेश के किसानों की हालत में सुधार आएगा और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है.
इससे पहले, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया था. कैबिनेट बैठक में प्रदेश के धान किसानों का बकाया 10,000 करोड़ (इनपुट सब्सिडी) जारी करने की मंजूरी दी गई थी. प्रदेश सरकार 25 लाख से अधिक किसानों को बकाया होली से पहले चुकाएगी. इन किसानों के खातों में 10,000 करोड़ रुपये की अंतर राशि ट्रांसफर की जाएगी.
इन किसानों को मिलेगा लाभ
कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और प्रदेश सरकार के 3,100 रुपये के वादे के बीच की जो भावांतर राशि (लगभग 800-900 रुपये) है, उसे ही इस 10,000 करोड़ के फंड से भरा जाएगा. खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान धान बेचने वाले करीब 25.24 लाख किसानों को इस एकमुश्त भुगतान का फायदा मिलेगा.
35,000 करोड़ तक पहुंचेगा भुगतान का आंकड़ा
बता दें कि किसान प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान ही इस योजना के लाभ के साथ बेच सकते हैं. सरकार द्वारा जारी की जाने वाली नई किस्त के साथ, पिछले दो साल में कृषक उन्नति योजना के तहत किए जाने वाले भुगतान का कुल आंकड़ा 35,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा.
