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NCP नेता जग्गी हत्याकांड की फिर से खुलेगी फाइल, 22 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में सीबीआई की अपील को फिर से बहाल कर दिया है. यह मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी से जुड़ा है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
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उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, 200 साल से नमाज अदा करने का दावा
Ujjain Takiya Masjid Case: सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन की 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद गिराने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विध्वंस वैधानिक योजना के तहत हुआ और मुआवजा भी दिया गया है. यह विवाद Mahakal Temple Parking विस्तार से जुड़ा है.
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: Indore के TI और Additional DCP को किया तलब, Ration Rice Scam पर उठे गंभीर सवाल
Supreme Court ने Indore में सरकारी Ration Rice Scam मामले पर बड़ा एक्शन लिया है. अदालत ने TI Indramani Patel और Additional DCP Dishes Agrawal को तलब किया है. कोर्ट ने दोनों को 25 November 2025 को पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है. Madhya Pradesh Police द्वारा कोर्ट में दिए गए गलत आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है.
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CJI पर जूता फेंकने वाले वकील पहुंचे खजुराहो, सिर कटी भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर की पूजा
वकील राकेश कुमार ने खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की सिर कटी मूर्ति के सामने हवन और पूजा की. उन्होंने मूर्ति का सिर जोड़ने और एक छोटी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग की. साथ ही देशभर के खंडित मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग की और एएसआई पर मनमानी का आरोप लगाया.
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CGPSC Scam: सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार के आरोपियों को राहत; CGPSC मामले में टामन सोनवानी समेत इनको मिली जमानत
CGPSC Scam: बीजेपी ने CGPSC भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाए थे. बीजेपी सरकार बनने पर सीबीआई से जांच का वादा किया था. सरकार बनने के बाद जांच हुई जिसमें पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत अधिकारियों और नेताओं के चयनित करीबियों को भी आरोपी बनाया गया था.
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SIR पर फूटा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गुस्सा, बोले- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन
Congress नेता Digvijay Singh ने SIR प्रक्रिया पर Election Commission और BJP सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के Aadhaar पहचान पत्र संबंधी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, जो Supreme Court order violation है.
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MP News: क्या है बहुचर्चित ‘छोटा गुड्डा एनकाउंटर’, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के Shahdol का बहुचर्चित Chhota Gudda encounter मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया. कोर्ट ने MP High Court से मामले की दोबारा सुनवाई करने को कहा है. छोटे गुड्डा के परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था. अब Supreme Court में सुनवाई के बाद justice मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
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ऑर्डर, ऑर्डर... फिर खुलेगी छोटा गुड्डा एनकाउंटर की फाइल, SC का आदेश- मामले ने दोबारा सुनवाई करे हाईकोर्ट
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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दीपावली पर 'पटाखों पर पाबंदी'! सिर्फ दो घंटे जाला सकेंगे ग्रीन पटाखे; ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Diwali Firecracker Ban in Gwalior: दीपावली पर ग्वालियर में पटाखों पर पाबंदी! कलेक्टर Ruchika Chauhan के आदेश के अनुसार नागरिक अब केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे और वह भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक. NGT और Supreme Court guidelines के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?
SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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जब CSP खान ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; डॉ. आंबेडकर प्रतिमा विवाद फिर गरमाया
Gwalior Court News: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद फिर गरमाया. अनिल मिश्रा समर्थकों के मंदिर जाने पर “जय श्रीराम” के नारे लगे, जिनका जवाब CSP Hina Khan ने भी दिया. Ambedkar statue controversy, Gwalior police update, Junior advocates strike, Supreme Court appeal जैसे मुद्दों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है.
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कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया
मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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CG Politics: भूपेश बघेल ने EOW और ACB पर लगाए गंभीर आरोप, बोले-जांच एजेंसियां कोर्ट में दे रही है दखल
Bhupesh Baghel News: पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया. सुप्रीम कोर्ट में तिवारी के खिलाफ जो दस्तावेज लगाए गए, उनमें एक सह आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान धारा 164 के तहत शामिल किया गया था. बघेल ने कहा कि यह बयान सीलबंद रहना चाहिए था, लेकिन वह खुले रूप से अदालत में पेश किया गया, जो न्याय की मूल भावना पर सवाल उठाता है.
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NCP नेता जग्गी हत्याकांड की फिर से खुलेगी फाइल, 22 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, 200 साल से नमाज अदा करने का दावा
Ujjain Takiya Masjid Case: सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन की 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद गिराने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विध्वंस वैधानिक योजना के तहत हुआ और मुआवजा भी दिया गया है. यह विवाद Mahakal Temple Parking विस्तार से जुड़ा है.
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: Indore के TI और Additional DCP को किया तलब, Ration Rice Scam पर उठे गंभीर सवाल
Supreme Court ने Indore में सरकारी Ration Rice Scam मामले पर बड़ा एक्शन लिया है. अदालत ने TI Indramani Patel और Additional DCP Dishes Agrawal को तलब किया है. कोर्ट ने दोनों को 25 November 2025 को पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है. Madhya Pradesh Police द्वारा कोर्ट में दिए गए गलत आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है.
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CJI पर जूता फेंकने वाले वकील पहुंचे खजुराहो, सिर कटी भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर की पूजा
वकील राकेश कुमार ने खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की सिर कटी मूर्ति के सामने हवन और पूजा की. उन्होंने मूर्ति का सिर जोड़ने और एक छोटी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग की. साथ ही देशभर के खंडित मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग की और एएसआई पर मनमानी का आरोप लगाया.
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CGPSC Scam: सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार के आरोपियों को राहत; CGPSC मामले में टामन सोनवानी समेत इनको मिली जमानत
CGPSC Scam: बीजेपी ने CGPSC भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाए थे. बीजेपी सरकार बनने पर सीबीआई से जांच का वादा किया था. सरकार बनने के बाद जांच हुई जिसमें पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत अधिकारियों और नेताओं के चयनित करीबियों को भी आरोपी बनाया गया था.
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SIR पर फूटा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गुस्सा, बोले- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन
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MP News: क्या है बहुचर्चित ‘छोटा गुड्डा एनकाउंटर’, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के Shahdol का बहुचर्चित Chhota Gudda encounter मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया. कोर्ट ने MP High Court से मामले की दोबारा सुनवाई करने को कहा है. छोटे गुड्डा के परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था. अब Supreme Court में सुनवाई के बाद justice मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
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ऑर्डर, ऑर्डर... फिर खुलेगी छोटा गुड्डा एनकाउंटर की फाइल, SC का आदेश- मामले ने दोबारा सुनवाई करे हाईकोर्ट
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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दीपावली पर 'पटाखों पर पाबंदी'! सिर्फ दो घंटे जाला सकेंगे ग्रीन पटाखे; ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Diwali Firecracker Ban in Gwalior: दीपावली पर ग्वालियर में पटाखों पर पाबंदी! कलेक्टर Ruchika Chauhan के आदेश के अनुसार नागरिक अब केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे और वह भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक. NGT और Supreme Court guidelines के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?
SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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जब CSP खान ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; डॉ. आंबेडकर प्रतिमा विवाद फिर गरमाया
Gwalior Court News: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद फिर गरमाया. अनिल मिश्रा समर्थकों के मंदिर जाने पर “जय श्रीराम” के नारे लगे, जिनका जवाब CSP Hina Khan ने भी दिया. Ambedkar statue controversy, Gwalior police update, Junior advocates strike, Supreme Court appeal जैसे मुद्दों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है.
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कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया
मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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CG Politics: भूपेश बघेल ने EOW और ACB पर लगाए गंभीर आरोप, बोले-जांच एजेंसियां कोर्ट में दे रही है दखल
Bhupesh Baghel News: पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया. सुप्रीम कोर्ट में तिवारी के खिलाफ जो दस्तावेज लगाए गए, उनमें एक सह आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान धारा 164 के तहत शामिल किया गया था. बघेल ने कहा कि यह बयान सीलबंद रहना चाहिए था, लेकिन वह खुले रूप से अदालत में पेश किया गया, जो न्याय की मूल भावना पर सवाल उठाता है.
