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Waqf Law: वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी था! जानिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?
Waqf Amendment Case: सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि इस कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को 5 सितंबर 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार, 5,975 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा चुका था.
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शिवराज सिंह चौहान और सांसद विवेक तन्खा से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, 'कृपया मजबूर न करें' जानें क्या है मामला?
Congress Rajyasabha MP: राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने साल 2021 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ मानहानि का दावा किया था. उनका आरोप है कि उन्हें ओबीसी आरक्षण का विरोधी बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया था.
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Bulldozer Action: 40 से 45 वर्षों से जिन मकानों में रह हे थे लोग, तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा सरकारी अमला
Bulldozer Action in Dhamtari: निगम के अफसरों ने बताया कि इन लोगों को नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस देने के बाद भी इसे नहीं हटाया गया. इस बार भी नगर निगम ने एक सप्ताह से अधिक का समय दिया था, लेकिन कब्जाधारियों ने घर और कॉम्प्लेक्स को खाली नहीं किया.
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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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Waqf Act SC Hearing: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया 7 दिन का समय, जानिए आज की सुनवाई में क्या हुआ?
Waqf Act Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया.
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MP सहित 18 हाईकोर्ट के जजों ने सार्वजनिक नहीं की अपनी संपत्ति, राष्ट्रपति के पास भेजी अपील
Highcourt Judge: देश के 75 प्रतिशत हाईकोर्ट्स के जजों ने अपनी संपत्ति का खुलासा करने पर निर्णय नहीं लिया है. राष्ट्रपति को अपील भेजी है.
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OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण के लिए सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, PCC चीफ ने कहा - सुप्रीम ने दिया बड़ा फैसला
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने कहा, "मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से संघर्ष किया है. साल 2020 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया."
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MP में महिला Sex Workers को राहत! होटल और ढाबों के वेश्यालयों से पकड़े जाने पर पुलिस नहीं बनाएगी आरोपी
Female Sex Workers in MP: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर महिला सेक्स वर्कर्स को लेकर एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब प्रदेश के ढाबों और होटलों में संचालित होने वाले वेश्यालयों से पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स को अब आरोपी नहीं बनाया जाएगा. आइए जानते हैं क्या कुछ है आदेश में?
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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मामले में BJP नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जबलपुर से दिल्ली HC ट्रांसफर होगा केस
Supreme Court: भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का केस अब दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर होगा. साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी आदेश रद्द कर दिए गए हैं.
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Bulldozer Action in Chhattisgarh: गरियाबंद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, हाईवे किनारे झुग्गी मार्केट पर चला बुलडोजर
Bulldozer Action: गरियाबंद जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे के किनारे बसे अस्थायी मार्केट पर जेसीबी चलाया. प्रशासन ने इस एक्शन से पहले वॉर्निंग भी दिया था. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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माफी मांगने के बाद समय रैना को साइबर सेल का नया समन, इसी सप्ताह हाजिर होने का निर्देश
India's Got Latent : इस बीच, रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर दो बार माफी मांग ली है. अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया 7 मार्च को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए थे.
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क्या है मंदसौर गोलीकांड? मामले में सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को भेजा नोटिस
Mandsaur Firing Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंदसौर गोलीकांड मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
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MP RTO Scam: सुप्रीम कोर्ट में गूंजेगा एमपी परिवहन घोटाला, लोकायुक्त DG जयदीप प्रसाद के तबादले के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा फैसला
Lokayukta Raid in Bhopal: परिवहन घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है. इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक दिखाई दे रही है. कांग्रेस ने अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है. दरअसल, कांग्रेस पार्टी मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त के DG जयदीप प्रसाद के तबादले से नाराज है. कांग्रेस इसे पूरे मामले को लीपापोती करने की साजिश करार दे रही है.
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Manipur Violence: दो वर्ष से हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर का दौरा करेगा सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का डेलिगेशन, इस बात की करेंगे हड़ताल
Supreme Court on Manipur Violence: नालसा की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती हिंसा के लगभग दो साल बाद भी 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और इन शिविरों में शरण ले रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला और छिन गई हजारों नौकरियां, अब B. Ed के शिक्षकों ने खून से लिखा पत्र
शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर मार्च के अंत तक कोई हल नहीं निकला, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे. फिलहाल शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका दर्द सुना जाएगा और उन्हें फिर से काम करने का मौका मिलेगा.
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Waqf Law: वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी था! जानिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?
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शिवराज सिंह चौहान और सांसद विवेक तन्खा से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, 'कृपया मजबूर न करें' जानें क्या है मामला?
Congress Rajyasabha MP: राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने साल 2021 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ मानहानि का दावा किया था. उनका आरोप है कि उन्हें ओबीसी आरक्षण का विरोधी बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया था.
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Bulldozer Action: 40 से 45 वर्षों से जिन मकानों में रह हे थे लोग, तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा सरकारी अमला
Bulldozer Action in Dhamtari: निगम के अफसरों ने बताया कि इन लोगों को नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस देने के बाद भी इसे नहीं हटाया गया. इस बार भी नगर निगम ने एक सप्ताह से अधिक का समय दिया था, लेकिन कब्जाधारियों ने घर और कॉम्प्लेक्स को खाली नहीं किया.
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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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Waqf Act SC Hearing: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया 7 दिन का समय, जानिए आज की सुनवाई में क्या हुआ?
Waqf Act Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया.
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MP सहित 18 हाईकोर्ट के जजों ने सार्वजनिक नहीं की अपनी संपत्ति, राष्ट्रपति के पास भेजी अपील
Highcourt Judge: देश के 75 प्रतिशत हाईकोर्ट्स के जजों ने अपनी संपत्ति का खुलासा करने पर निर्णय नहीं लिया है. राष्ट्रपति को अपील भेजी है.
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OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण के लिए सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, PCC चीफ ने कहा - सुप्रीम ने दिया बड़ा फैसला
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने कहा, "मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से संघर्ष किया है. साल 2020 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया."
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MP में महिला Sex Workers को राहत! होटल और ढाबों के वेश्यालयों से पकड़े जाने पर पुलिस नहीं बनाएगी आरोपी
Female Sex Workers in MP: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर महिला सेक्स वर्कर्स को लेकर एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब प्रदेश के ढाबों और होटलों में संचालित होने वाले वेश्यालयों से पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स को अब आरोपी नहीं बनाया जाएगा. आइए जानते हैं क्या कुछ है आदेश में?
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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मामले में BJP नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जबलपुर से दिल्ली HC ट्रांसफर होगा केस
Supreme Court: भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का केस अब दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर होगा. साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी आदेश रद्द कर दिए गए हैं.
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Bulldozer Action in Chhattisgarh: गरियाबंद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, हाईवे किनारे झुग्गी मार्केट पर चला बुलडोजर
Bulldozer Action: गरियाबंद जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे के किनारे बसे अस्थायी मार्केट पर जेसीबी चलाया. प्रशासन ने इस एक्शन से पहले वॉर्निंग भी दिया था. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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माफी मांगने के बाद समय रैना को साइबर सेल का नया समन, इसी सप्ताह हाजिर होने का निर्देश
India's Got Latent : इस बीच, रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर दो बार माफी मांग ली है. अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया 7 मार्च को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए थे.
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क्या है मंदसौर गोलीकांड? मामले में सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को भेजा नोटिस
Mandsaur Firing Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंदसौर गोलीकांड मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
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MP RTO Scam: सुप्रीम कोर्ट में गूंजेगा एमपी परिवहन घोटाला, लोकायुक्त DG जयदीप प्रसाद के तबादले के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा फैसला
Lokayukta Raid in Bhopal: परिवहन घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है. इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक दिखाई दे रही है. कांग्रेस ने अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है. दरअसल, कांग्रेस पार्टी मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त के DG जयदीप प्रसाद के तबादले से नाराज है. कांग्रेस इसे पूरे मामले को लीपापोती करने की साजिश करार दे रही है.
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Manipur Violence: दो वर्ष से हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर का दौरा करेगा सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का डेलिगेशन, इस बात की करेंगे हड़ताल
Supreme Court on Manipur Violence: नालसा की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती हिंसा के लगभग दो साल बाद भी 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और इन शिविरों में शरण ले रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला और छिन गई हजारों नौकरियां, अब B. Ed के शिक्षकों ने खून से लिखा पत्र
शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर मार्च के अंत तक कोई हल नहीं निकला, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे. फिलहाल शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका दर्द सुना जाएगा और उन्हें फिर से काम करने का मौका मिलेगा.
