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Gwalior Rape Case: मासूम से रेप और हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 13 दिन में ही सुना दी थी सजा, अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया निर्णय
Supreme Court on Gwalior Rape Case: ग्वालियर में कुछ साल पहले अगवा करके 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को कम करते हुए 20 साल के कारावास में बदल दिया है. आइए आपको पूरा मामला बताते है.
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क्या अब MP-छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन ? जानिए अब भी कहां-कहां खुले हैं रास्ते
Bulldozer action in MP: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को देशभर में बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती. देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा है. लेकिन सवाल ये है क्या अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्या अब भी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं?
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Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते
SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.
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AMU का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार, बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 'एएमयू' का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है. 4-3 के बहुमत से फैसला एक बड़ा फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं क्या है मामला?
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Air Pollution: पराली की समस्या को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह की बैठक, पर्यावरण मंत्रियों से हुई से बात
Parali Burning: पराली की समस्या के प्रबंधन और निवारण के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ वीसी के माध्यम से चर्चा की. जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी सम्मिलित हुए.
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उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश के स्कूलों की खराब स्थिति पर NGO की याचिका की खारिज, जानें क्या कहा
MP Government Schools: प्रदेश की सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने विचार करने से मना कर दिया है. ये याचिका एक गैर सरकारी संगठन ने दायर की थी. जानें क्या था पूरा मामला.
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जेल रिफॉर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कानूनी सहायता और कैदी सुधार को लेकर दिए ये निर्देश
Supreme Courts on Prison Reform: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेल सुधार और कानूनी सहायता को लेकर कई निर्देश दिए हैं. जानें इसमें क्या है अहम...
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Mahadev Betting App मामले में छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन को बेल, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
Mahadev Betting App Case- महादेव अवैध जुआ ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल अगस्त में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए छत्तीसगढ़ के व्यवसायी सुनील दम्मानी (Sunil Dammani) को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी. जानें इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा.
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भोपाल से 20 किमी दूर है 'नरक' ! हैंडपंप से जहरीला पानी, हवा बांट रहा कैंसर, मवेशी भी मर रहे बेमौत
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कचरे को खत्म करने के लिए बनाई गई आदमपुर कचरा खंती में अब कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है.यहां वैज्ञानिक तरीके से कचरे को खत्म करने के लिए लैंडफिल साइट बनाना था लेकिन लापरवाही के चलते यह कचरा डंपिंग साइट बन गई है. आलम ये है कि यहां भोपाल शहर का करीब 12 लाख टन कचरा इकट्ठा हो गया है.इसका खामियाजा यहां आस पास के रहने वाले हज़ारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है.साफ पानी और हवा के लिए लोग तरस रहे हैं और कैंसर जैसी बीमारी भी फैल रही है
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CG News: 540 करोड़ के करप्शन की आरोपी निलंबित अफसर सौम्या को जमानत, ED को लगी फटकार
Soumya Chaurasia News CG: सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पीएमएलए मामलों में कम दोषसिद्धि दर पर गंभीर चिंता व्यक्त की. खासकर ऐसे मामले में, जिसमें आरोपी को बिना आरोप पत्र दाखिल किए लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है.
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Vyapam Scam: व्यापम घोटाले में CBI भी शिकंजे में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसी को थमाया नोटिस
Vyapam Scam CBI Probe: व्यापम का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस थमा दिया है. जानिए, कोर्ट ने नोटिस में क्या कहा है?
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MP Judicial Services: जज बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की भर्ती से रोक हटाई
Civil Judge Mandatory Practice: उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उन उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाए, जो संशोधित भर्ती नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते.
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Chhattisgarh: पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के CJI से लगाई न्याय की गुहार! लिखा 7 पेज का पत्र
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईओडब्ल्यू के निदेशक IPS अमरेश कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने CJI को लिखें पत्र में कहा है कि IPS मिश्रा मझे जेल में बुलाया और फिर उन्होंने मुझसे अभद्रता की.
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सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: MP लोक सेवा आयोग रुकी हुईं नियुक्ति प्रक्रिया छह सप्ताह में करें पूरी
MP News In Hindi: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जुलाई, 2021 में राज्य भर की शासकीय और अर्ध-शासकीय संस्थाओं में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की थी. वहीं परीक्षा आयोजित करने के बाद कई पदों के परिणाम रोक दिए गए थे .
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BJP या कांग्रेस,मध्यप्रदेश में 'बुलडोजर से इंसाफ' पर किसे था ज्यादा भरोसा ? चौंकेंगे आप
मध्यप्रदेश में बुलडोजर अब कानून और राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है. 2022 के खरगोन दंगों के बाद बुलडोजर एक्शन ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं. भू-माफिया से जमीनें छुड़ाने से लेकर विवादित अवैध निर्माणों को ढहाने तक, बुलडोजर का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया गया है. कमलनाथ सरकार से शुरू होकर शिवराज सिंह चौहान तक, बुलडोजर एक्शन ने राज्य की राजनीति को बदल दिया है.
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Gwalior Rape Case: मासूम से रेप और हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 13 दिन में ही सुना दी थी सजा, अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया निर्णय
Supreme Court on Gwalior Rape Case: ग्वालियर में कुछ साल पहले अगवा करके 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को कम करते हुए 20 साल के कारावास में बदल दिया है. आइए आपको पूरा मामला बताते है.
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क्या अब MP-छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन ? जानिए अब भी कहां-कहां खुले हैं रास्ते
Bulldozer action in MP: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को देशभर में बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती. देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा है. लेकिन सवाल ये है क्या अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्या अब भी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं?
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Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते
SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.
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Chhattisgarh: पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के CJI से लगाई न्याय की गुहार! लिखा 7 पेज का पत्र
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईओडब्ल्यू के निदेशक IPS अमरेश कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने CJI को लिखें पत्र में कहा है कि IPS मिश्रा मझे जेल में बुलाया और फिर उन्होंने मुझसे अभद्रता की.
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सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: MP लोक सेवा आयोग रुकी हुईं नियुक्ति प्रक्रिया छह सप्ताह में करें पूरी
MP News In Hindi: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जुलाई, 2021 में राज्य भर की शासकीय और अर्ध-शासकीय संस्थाओं में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की थी. वहीं परीक्षा आयोजित करने के बाद कई पदों के परिणाम रोक दिए गए थे .
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BJP या कांग्रेस,मध्यप्रदेश में 'बुलडोजर से इंसाफ' पर किसे था ज्यादा भरोसा ? चौंकेंगे आप
मध्यप्रदेश में बुलडोजर अब कानून और राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है. 2022 के खरगोन दंगों के बाद बुलडोजर एक्शन ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं. भू-माफिया से जमीनें छुड़ाने से लेकर विवादित अवैध निर्माणों को ढहाने तक, बुलडोजर का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया गया है. कमलनाथ सरकार से शुरू होकर शिवराज सिंह चौहान तक, बुलडोजर एक्शन ने राज्य की राजनीति को बदल दिया है.
