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Supreme Court ने महाकाल लोक विस्तार से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया, तकिया मस्जिद की याचिका पर यह कहा
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के साथ महाकाल लोक फेज–II परियोजना के लिए तकीया मस्जिद भूमि अधिग्रहण से जुड़ा विवाद समाप्त हो गया है.यह परियोजना उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर और आसपास के सार्वजनिक स्थलों के बड़े पैमाने पर पुनर्विकास से जुड़ी राज्य सरकार की प्रमुख योजना है.
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MP के पूर्व गृहमंत्री की बढ़ी मुश्किलें, SC के आदेश पर SIT करेगी नीलेश आत्महत्या केस की जांच, पत्नी ने लगाए हैं गंभीर आरोप
Bhupendra Singh: मध्यप्रदेश के बहुचर्चित नीलेश आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है. कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए डीजीपी को विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया है.
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Digital Arrest के गुनहगारों के आएंगे बुरे दिन, अब हर मामले की जांच करेगी CBI
Digital Arrest News: कोर्ट ने साफ कहा कि आईटी इंटरमीडियरी रूल्स 2021 के तहत सभी अथॉरिटीज सीबीआई को पूरा सहयोग देंगी. जिन राज्यों ने अभी तक सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, उन्हें भी आईटी एक्ट 2021 से जुड़े मामलों की जांच के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया गया है, ताकि सीबीआई पूरे देश में बड़े स्तर पर कार्रवाई कर सके.
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"....सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कहलाने लायक नहीं" मौलाना मदनी के बयान से देशभर में बवाल, ऐसी हैं प्रतिक्रिया
Maulana Mahmood Madani Controversy: अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कहा, "जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया है, उससे मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखते हैं.
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SIR को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई; निर्वाचन आयोग, एसआईआर निरस्त करने के लिए कोर्ट ने ये कहा
SIR Petition in Indore High Court: याचिकाकर्ता दिलीप कौशल की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि प्रथम मतदाता सूची में हजारों मतदाताओं के पते ‘भवन क्रमांक 0’ दर्शाए गए हैं.
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
Supreme Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग वाली दलीलों का विरोध किया.
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NCP नेता जग्गी हत्याकांड की फिर से खुलेगी फाइल, 22 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में सीबीआई की अपील को फिर से बहाल कर दिया है. यह मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी से जुड़ा है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
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उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, 200 साल से नमाज अदा करने का दावा
Ujjain Takiya Masjid Case: सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन की 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद गिराने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विध्वंस वैधानिक योजना के तहत हुआ और मुआवजा भी दिया गया है. यह विवाद Mahakal Temple Parking विस्तार से जुड़ा है.
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: Indore के TI और Additional DCP को किया तलब, Ration Rice Scam पर उठे गंभीर सवाल
Supreme Court ने Indore में सरकारी Ration Rice Scam मामले पर बड़ा एक्शन लिया है. अदालत ने TI Indramani Patel और Additional DCP Dishes Agrawal को तलब किया है. कोर्ट ने दोनों को 25 November 2025 को पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है. Madhya Pradesh Police द्वारा कोर्ट में दिए गए गलत आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है.
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CJI पर जूता फेंकने वाले वकील पहुंचे खजुराहो, सिर कटी भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर की पूजा
वकील राकेश कुमार ने खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की सिर कटी मूर्ति के सामने हवन और पूजा की. उन्होंने मूर्ति का सिर जोड़ने और एक छोटी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग की. साथ ही देशभर के खंडित मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग की और एएसआई पर मनमानी का आरोप लगाया.
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CGPSC Scam: सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार के आरोपियों को राहत; CGPSC मामले में टामन सोनवानी समेत इनको मिली जमानत
CGPSC Scam: बीजेपी ने CGPSC भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाए थे. बीजेपी सरकार बनने पर सीबीआई से जांच का वादा किया था. सरकार बनने के बाद जांच हुई जिसमें पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत अधिकारियों और नेताओं के चयनित करीबियों को भी आरोपी बनाया गया था.
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SIR पर फूटा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गुस्सा, बोले- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन
Congress नेता Digvijay Singh ने SIR प्रक्रिया पर Election Commission और BJP सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के Aadhaar पहचान पत्र संबंधी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, जो Supreme Court order violation है.
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MP News: क्या है बहुचर्चित ‘छोटा गुड्डा एनकाउंटर’, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के Shahdol का बहुचर्चित Chhota Gudda encounter मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया. कोर्ट ने MP High Court से मामले की दोबारा सुनवाई करने को कहा है. छोटे गुड्डा के परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था. अब Supreme Court में सुनवाई के बाद justice मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
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ऑर्डर, ऑर्डर... फिर खुलेगी छोटा गुड्डा एनकाउंटर की फाइल, SC का आदेश- मामले ने दोबारा सुनवाई करे हाईकोर्ट
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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Supreme Court ने महाकाल लोक विस्तार से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया, तकिया मस्जिद की याचिका पर यह कहा
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Digital Arrest के गुनहगारों के आएंगे बुरे दिन, अब हर मामले की जांच करेगी CBI
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"....सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कहलाने लायक नहीं" मौलाना मदनी के बयान से देशभर में बवाल, ऐसी हैं प्रतिक्रिया
Maulana Mahmood Madani Controversy: अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कहा, "जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया है, उससे मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखते हैं.
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SIR को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई; निर्वाचन आयोग, एसआईआर निरस्त करने के लिए कोर्ट ने ये कहा
SIR Petition in Indore High Court: याचिकाकर्ता दिलीप कौशल की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि प्रथम मतदाता सूची में हजारों मतदाताओं के पते ‘भवन क्रमांक 0’ दर्शाए गए हैं.
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
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NCP नेता जग्गी हत्याकांड की फिर से खुलेगी फाइल, 22 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में सीबीआई की अपील को फिर से बहाल कर दिया है. यह मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी से जुड़ा है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
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उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, 200 साल से नमाज अदा करने का दावा
Ujjain Takiya Masjid Case: सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन की 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद गिराने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विध्वंस वैधानिक योजना के तहत हुआ और मुआवजा भी दिया गया है. यह विवाद Mahakal Temple Parking विस्तार से जुड़ा है.
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Supreme Court ने Indore में सरकारी Ration Rice Scam मामले पर बड़ा एक्शन लिया है. अदालत ने TI Indramani Patel और Additional DCP Dishes Agrawal को तलब किया है. कोर्ट ने दोनों को 25 November 2025 को पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है. Madhya Pradesh Police द्वारा कोर्ट में दिए गए गलत आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है.
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वकील राकेश कुमार ने खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की सिर कटी मूर्ति के सामने हवन और पूजा की. उन्होंने मूर्ति का सिर जोड़ने और एक छोटी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग की. साथ ही देशभर के खंडित मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग की और एएसआई पर मनमानी का आरोप लगाया.
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CGPSC Scam: सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार के आरोपियों को राहत; CGPSC मामले में टामन सोनवानी समेत इनको मिली जमानत
CGPSC Scam: बीजेपी ने CGPSC भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाए थे. बीजेपी सरकार बनने पर सीबीआई से जांच का वादा किया था. सरकार बनने के बाद जांच हुई जिसमें पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत अधिकारियों और नेताओं के चयनित करीबियों को भी आरोपी बनाया गया था.
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SIR पर फूटा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गुस्सा, बोले- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन
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MP News: क्या है बहुचर्चित ‘छोटा गुड्डा एनकाउंटर’, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के Shahdol का बहुचर्चित Chhota Gudda encounter मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया. कोर्ट ने MP High Court से मामले की दोबारा सुनवाई करने को कहा है. छोटे गुड्डा के परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था. अब Supreme Court में सुनवाई के बाद justice मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
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ऑर्डर, ऑर्डर... फिर खुलेगी छोटा गुड्डा एनकाउंटर की फाइल, SC का आदेश- मामले ने दोबारा सुनवाई करे हाईकोर्ट
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
