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छत्तीसगढ़ के बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने कहा-आप किसी सेवा लायक नहीं
छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.
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हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार और CBI को अल्टीमेटम, कहा- आम लोग होते तो कब के पकड़े जाते
मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की कथित मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कमलनाथ ने कहा- MP सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा
OBC Reservation in MP: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ''भाजपा की असली सच्चाई यही है कि ये लोग केवल चुनाव आते ही ओबीसी का नाम जपते हैं, खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, लेकिन अदालत में उनकी लापरवाही ओबीसी वर्ग के भविष्य पर कुठाराघात करती है."
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OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order
OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई; CM मोहन ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर ये कहा
OBC Reservation: ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. वहीं सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर सहमति जताई थी. इसके साथ ही एक संकल्प भी पारित किया गया था.
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Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर लगाई आंशिक रोक
Supreme Court Verdict: संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकीलों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है.
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OBC Reservation: सुप्रीम फैसले से पहले 27% OBC आरक्षण पर अहम बैठक; जानिए कौन हुए शामिल
OBC Reservation: इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 28 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास में समत्व भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों ने मिलकर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का समर्थन किया था.
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रेप केस के दोषी को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट से एमपी सरकार को फटकार; जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक दोषी को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसे बलात्कार के मामले में सात साल की सजा पूरी होने के बाद भी 4.7 साल तक जेल में रहना पड़ा.
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निजी अस्पताल में बेटे को लड़की से बदलने का आरोप, पैदा हुए थे जुड़वा बच्चे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CG का मामला
Chhattisgarh: याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रसव के दौरान एक बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें बताया गया कि दोनों ही बेटियां हैं.
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Supreme Court: विवादित कार्टून को लेकर इंदौर के कार्टूनिस्ट को राहत; सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
Cartoonist Hemant Malviya: इंदौर के रहने वाले विनय जोशी ने हेमंत के खिलाफ शिकायत दी. आरोप लगाया गया कि कार्टून धार्मिक और राजनीतिक भावनाओं का अपमान करता है. इसके बाद इंदौर पुलिस ने मामला दर्ज किया.
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सीएम मोहन ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक, एमपी में 27 ओबीसी आरक्षण पर निकलेगा हल?
All Party Meeting: सीएम मोहन ने गुरुवार को ओबीसी आरक्षण के हल के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है. बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सरकार प्रदेश में ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण को लेकर चर्चा करेगी ताकि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट सौंप सके.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की, एमपी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 14 जजों के तबादले की सिफारिश की है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज अतुल श्रीधरन का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज संजय अग्रवाल का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर शामिल है.
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Supreme Court: कांग्रेस MLA आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत; HC के आदेश पर स्टे, जानिए पूरा मामला
MP News: सरकार ने अमन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज भोपाल की मान्यता नौ जून को रद्द कर दी थी, जिसे मसूद ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. मसूद इस सोसाइटी के सचिव हैं.
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स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे डॉग लवर्स!
Ban On Stray Dogs Public Feed: शेल्टर होम में रखे गए स्ट्रीट डॉग्स को छोड़े जाने की खबर निःसंदेह डॉग लवर्स के लिए बड़ी जीत है. हालांकि शेल्टर होम से सिर्फ वैक्सीनेटेड आवारा कुत्ते ही छोड़े जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है.
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आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने को लेकर मनोज बाजपेई ने कहा- 'लोगों को भी सुरक्षित रहने..'
Manoj Bajpayee: हाल ही में मनोज बाजपेई ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि इन जानवरों ने सड़कों को नहीं चुना और यह हम सबके प्यार के हकदार हैं.
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छत्तीसगढ़ के बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने कहा-आप किसी सेवा लायक नहीं
छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.
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हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार और CBI को अल्टीमेटम, कहा- आम लोग होते तो कब के पकड़े जाते
मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की कथित मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कमलनाथ ने कहा- MP सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा
OBC Reservation in MP: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ''भाजपा की असली सच्चाई यही है कि ये लोग केवल चुनाव आते ही ओबीसी का नाम जपते हैं, खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, लेकिन अदालत में उनकी लापरवाही ओबीसी वर्ग के भविष्य पर कुठाराघात करती है."
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OBC Reservation: 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई; CM मोहन ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर ये कहा
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आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने को लेकर मनोज बाजपेई ने कहा- 'लोगों को भी सुरक्षित रहने..'
Manoj Bajpayee: हाल ही में मनोज बाजपेई ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि इन जानवरों ने सड़कों को नहीं चुना और यह हम सबके प्यार के हकदार हैं.
