Gwalior High Court
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक
Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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Gwalior: डॉ आंबेडकर पर टिप्पणी करने के मामले में एडवोकेट अनिल गिरफ्तारी देने पहुंचे थाने, पुलिस ने लौटाया
अनिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है और उसी के अनुसार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं.
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ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए वकील करेंगे आंदोलन
ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर अधिवक्ता और सामाजिक संगठन सक्रिय हैं. मूर्ति स्थापना का विरोध करने वालों के बीच तनाव के बीच वकील सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार से बिना विलंब मूर्ति स्थापित करने की अपील की गई है.
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दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को तोहफा, न्यूनतम वेतन पाने वालों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान की मिलेगी सैलरी
7th Pay Commission: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे प्रदेश के लगभग 5000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा.
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40,000 करोड़ का 'शाही' विवाद: सिंधिया परिवार की 15 साल पुरानी कानूनी लड़ाई में पेंच क्या है?
देश के सबसे धनी राजघरानों में से एक सिंधिया परिवार का 40,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति का विवाद शुक्रवार को एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है. ग्वालियर हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं को इस 15 साल पुराने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए 90 दिन की मोहलत दी है.
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40 हजार करोड़ का संपत्ति विवाद: कोर्ट से सिंधिया परिवार को 3 महीने का मौका, कहा- आपसी सहमति बनाएं
Scindia Family's Property: ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार की लगभग चालीस हजार करोड़ रुपये की पैतृक सम्पत्ति है. जब देश आजाद हुआ तब इस रियासत के महाराज जीवाजी राव सिंधिया और महारानी विजयाराजे सिंधिया थीं. इनके एक पुत्र माधव राव सिंधिया और तीन बेटियां है. इनमे से वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है तो वहीं यशोधरा राजे मध्यप्रदेश मे मंत्री रह चुकी हैं. एक अन्य बेटी उषा राजे नेपाल में रहती हैं.
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जिला जज करेंगे निजी स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों की समस्या का निराकरण, नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू
MP News: जिला न्यायाधीशों को नोटिफाई करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मांगी है. इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है.
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पति जिंदा है तो पत्नी संपत्ति में नहींं मांग सकती हिस्सा, HC ने ससुराल में बहू के रहने के हक को भी माना
Wife Rights Over Husband Property: दरअसल, दो बहुओं ने संपत्ति में हिस्सा देने और ससुराल में रहने देने की मांग की थी, लेकिन सास ने बहुओं के दावों को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवित रहते पत्नी ससुराल की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन ये भी सही है कि पत्नी से ससुराल में रहने का अधिकार नहीं छीना सकता है.
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'एक परिवार को दो से अधिक हथियार नहीं', आर्म्स लाइसेंस मामले में एमपी हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court on Arms Licence: हथियारों के लाइसेंस मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार में दो से अधिक आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं हो सकते हैं.
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Ambedkar Statue Controversy: संविधान निर्माता की मूर्ति पर फिर सियासत; कांग्रेस MLA ने लगाए ये आरोप
Ambedkar Statue Controversy Gwalior: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना का कुछ एडवोकेट लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि अम्बेडकरवादी इसे लगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. इस मामले में प्रतिमा विरोधियो द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि संविधान का निर्माण डॉ अम्बेडकर ने नहीं बल्कि बीएन राव ने किया था.
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'जज को कानून का ज्ञान नहीं, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत', सिविल जज की योग्यता पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Gwalior High Court: अक्सर मीडिया पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियां बटोरनी वाली उच्च न्यायलय ने यह पहला मौका हे जब एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक न्यायधीश की योग्यता को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि जज क़ो कानून का ज्ञान नहीं है. इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है.
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लापरवाह अधिकारी हाजिर हों... हाईकोर्ट ने समन भेज 5 अगस्त को बुलाया, माधव झील से जुड़ा है मामला
Madhav Lake Conservation in Shivpuri: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित माधव लेक झील को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. इस झील को रामसर साइट का दर्जा हासिल है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए प्रशासनिक तौर पर कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक
Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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Gwalior: डॉ आंबेडकर पर टिप्पणी करने के मामले में एडवोकेट अनिल गिरफ्तारी देने पहुंचे थाने, पुलिस ने लौटाया
अनिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है और उसी के अनुसार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं.
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ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए वकील करेंगे आंदोलन
ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर अधिवक्ता और सामाजिक संगठन सक्रिय हैं. मूर्ति स्थापना का विरोध करने वालों के बीच तनाव के बीच वकील सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार से बिना विलंब मूर्ति स्थापित करने की अपील की गई है.
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दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को तोहफा, न्यूनतम वेतन पाने वालों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान की मिलेगी सैलरी
7th Pay Commission: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे प्रदेश के लगभग 5000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा.
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40,000 करोड़ का 'शाही' विवाद: सिंधिया परिवार की 15 साल पुरानी कानूनी लड़ाई में पेंच क्या है?
देश के सबसे धनी राजघरानों में से एक सिंधिया परिवार का 40,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति का विवाद शुक्रवार को एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है. ग्वालियर हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं को इस 15 साल पुराने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए 90 दिन की मोहलत दी है.
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40 हजार करोड़ का संपत्ति विवाद: कोर्ट से सिंधिया परिवार को 3 महीने का मौका, कहा- आपसी सहमति बनाएं
Scindia Family's Property: ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार की लगभग चालीस हजार करोड़ रुपये की पैतृक सम्पत्ति है. जब देश आजाद हुआ तब इस रियासत के महाराज जीवाजी राव सिंधिया और महारानी विजयाराजे सिंधिया थीं. इनके एक पुत्र माधव राव सिंधिया और तीन बेटियां है. इनमे से वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है तो वहीं यशोधरा राजे मध्यप्रदेश मे मंत्री रह चुकी हैं. एक अन्य बेटी उषा राजे नेपाल में रहती हैं.
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जिला जज करेंगे निजी स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों की समस्या का निराकरण, नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू
MP News: जिला न्यायाधीशों को नोटिफाई करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मांगी है. इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है.
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पति जिंदा है तो पत्नी संपत्ति में नहींं मांग सकती हिस्सा, HC ने ससुराल में बहू के रहने के हक को भी माना
Wife Rights Over Husband Property: दरअसल, दो बहुओं ने संपत्ति में हिस्सा देने और ससुराल में रहने देने की मांग की थी, लेकिन सास ने बहुओं के दावों को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवित रहते पत्नी ससुराल की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन ये भी सही है कि पत्नी से ससुराल में रहने का अधिकार नहीं छीना सकता है.
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'एक परिवार को दो से अधिक हथियार नहीं', आर्म्स लाइसेंस मामले में एमपी हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court on Arms Licence: हथियारों के लाइसेंस मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार में दो से अधिक आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं हो सकते हैं.
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Ambedkar Statue Controversy: संविधान निर्माता की मूर्ति पर फिर सियासत; कांग्रेस MLA ने लगाए ये आरोप
Ambedkar Statue Controversy Gwalior: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना का कुछ एडवोकेट लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि अम्बेडकरवादी इसे लगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. इस मामले में प्रतिमा विरोधियो द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि संविधान का निर्माण डॉ अम्बेडकर ने नहीं बल्कि बीएन राव ने किया था.
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'जज को कानून का ज्ञान नहीं, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत', सिविल जज की योग्यता पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Gwalior High Court: अक्सर मीडिया पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियां बटोरनी वाली उच्च न्यायलय ने यह पहला मौका हे जब एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक न्यायधीश की योग्यता को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि जज क़ो कानून का ज्ञान नहीं है. इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है.
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लापरवाह अधिकारी हाजिर हों... हाईकोर्ट ने समन भेज 5 अगस्त को बुलाया, माधव झील से जुड़ा है मामला
Madhav Lake Conservation in Shivpuri: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित माधव लेक झील को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. इस झील को रामसर साइट का दर्जा हासिल है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए प्रशासनिक तौर पर कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.
