Gwalior High Court

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  डोडा चूरा के 12 बैग गायब! हाई कोर्ट की सख्ती के बाद शिवपुरी में 7 पुलिसकर्मी लाइन अटैच, 7 दिन में रिपोर्ट तलब

  शिवपुरी में 1209 किलो डोडा चूरा जब्ती मामले में 12 बैग गायब मिलने पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई. कोर्ट के आदेश के बाद एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर 5 को लाइन अटैच कर दिया है और 7 दिन में रिपोर्ट तलब की है.

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  MP High Court: 92 हजार कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर मंडराता खतरा टला, आउटसोर्सिंग आदेश पर हाईकोर्ट सख्त

  Madhya Pradesh High court: राज्य सरकार ने 2025–26 सत्र के बीच अचानक इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का आदेश जारी कर दिया था. इससे पहले से कार्यरत हजारों इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर असमंजस की स्थिति बन गई थी. याचिका में कहा गया कि यह निर्णय उनके भविष्य और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

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  MP के स्कूलों में न कोच, न खेल… फिर भी करोड़ों की फीस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

  Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिना मैदान, बिना शिक्षक और बिना संसाधन के बच्चों से खेल के नाम पर करोड़ों रुपये की फीस लिया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.

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  डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?

  ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया. 

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  अंबेडकर की तस्वीर जलाने का मामला, हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं, एडवोकेट अनिल मिश्रा जेल में ही रहेंगे

  Advocate Anil Mishra: ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाने के मामले में आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके तीन साथियों को हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं मिली. ऐसे में सभी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा. अगली सुनवाई सोमवार पांच जनवरी को होगी.

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  आंबेडकर की फोटो जलाने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा को एक और झटका, सुनवाई टली, सरकार ने मांगा समय; आगे क्या

  ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. शनिवार को इस मामले में हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब की है.  

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  भिंड के पीएमश्री MJS कॉलेज कैंपस में CM राइज स्कूल निर्माण विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, मोहन सरकार और अफसरों से मांगा जवाब

  यह मामला भिंड के पीएमश्री एमजेएस कॉलेज में सीएम राइज स्कूल के निर्माण को लेकर है. कॉलेज प्रशासन और छात्र संगठनों का आरोप है कि निर्माण के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई और यह कॉलेज के खेल मैदान और पार्किंग को प्रभावित करेगा.

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  MP High Court: 'भौकाल' के लिए पुलिस सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सरकार से मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला?

  MP High Court: याचिकाकर्ता के वकील डीपी सिंह ने बताया कि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा निजी व्यक्तियों को दी जाने वाली पुलिस सुरक्षा की समीक्षा के आदेश के बावजूद वर्तमान में कई लोग पुलिस सुरक्षा लिए घूम रहे हैं, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं.

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  Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?

  Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

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  Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?

  Misuse of Oxytocin Injection: कोर्ट में बताया गया कि यह इंजेक्शन— पोल्ट्री फार्म में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए, लौकी, तुरई, तरबूज, आलू जैसी सब्जियों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. लेकिन कई जगहों पर किराना दुकानों तक में उपलब्ध है. किसानों द्वारा फसलों पर सीधे छिड़काव के रूप में लगातार इस्तेमाल हो रहा है.