Gwalior High Court
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DGP साहब से कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल, कहा- MP के कितने थानों में लगे हैं CCTV कैमरे? कैसी है व्यवस्था?
- Wednesday December 4, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल
MP High Court to DGP: मुरैना के पुलिस थाना सबलगढ़ के फुटेज नहीं देने का मामला मध्य प्रदेश के डीजीपी को ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में क्या कार्रवाई की गई.
- mpcg.ndtv.in
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गबन केस में क्लीनचिट देने पर CEO को हाईकोर्ट से फटकार, 'ये दुर्भाग्यपूर्ण... IAS को कानून का ज्ञान नहीं'
- Monday November 25, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Priya Sharma
MP High Court: कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि एक आईएएस अधिकारी ऐसे कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है? ये समझ से परे है. ऐसा प्रतीत होता है कि जिला पंचायत भिंड के तत्कालीन सीईओ को कानून का ज्ञान नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आईएएस अधिकारी होने के चलते वे वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं.
- mpcg.ndtv.in
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Fake Brands: मुंबई की टीम ने मारा छापा, नकली पानी की बोतल देखकर उड़ जाएंगे होश
- Friday November 15, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल
Fake Products: जुलाई में ग्वालियर के शख्स ने पानी की बोलत खरीद कर पी थी उसके बाद उसके तबियत बिगड़ गई और उसे ICU में एडमिट करना पड़ा था. वहीं जब कंपनी से शिकायत की गई तो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने एक टीम गठित कर एक्शन लेने के निर्देश दिए. अब ग्वालियर में बड़ी मात्रा में नकली पानी की बोतले मिली हैं.
- mpcg.ndtv.in
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DRDO व एयरफोर्स में अतिक्रमण सुरक्षा पर बड़ा खतरा! ग्वालियर बेंच की Encroachment पर सख्त टिप्पणी
- Tuesday November 12, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल
MP High Court on Encroachment: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण जगह है. यहां एयरफोर्स का बेस है. डीआरडीओ लैब और बीएसएफ हैं. इन स्ट्रेटिजिक जगहों पर अतिक्रमण होंगे तो ये सुरक्षा के लिए खतरा है.
- mpcg.ndtv.in
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Additional Advocate Poster Case: ग्वालियर में एडिशनल एडवोकेट के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले पूर्व सरकारी एडवोकेट के खिलाफ FIR दर्ज
- Saturday October 26, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Ankit Swetav
Ad. Advocate Poster FIR: एडिशनल एडवोकेट के जगह-जगह पोस्टर लगाने के मामले में पूर्व सरकारी वकील के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पूरा मामला जिले में वकीलों की नियुक्ति से जुड़ा है.
- mpcg.ndtv.in
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Dengue Outbreak: डेंगू के प्रकोप से ग्वालियर में हाहाकार, अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने आला अधिकारियों से मांगा जवाब
- Tuesday October 15, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Dengue Outbreak In Gwalior: याचिकाकर्ता वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने दायर याचिका में जिम्मेदार अफसरों पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था. साल 2018 में दायर एक याचिका के बाद अगस्त 2019 में कोर्ट ने पारित एक अंतरिम आदेश में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न बिंदुओं पर कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए थे.
- mpcg.ndtv.in
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Gwalior High Court: पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत, डायरी में 11 करोड़ की एंट्री मामले में हाईकोर्ट ने लिया ये फैसला
- Saturday October 5, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Ankit Swetav
Digvijay Singh: एमपी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है. आयकर विभाग की नोटिस के खिलाफ दायर याचिका मामले सिंह को राहत मिल गई है.
- mpcg.ndtv.in
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वनखंडेश्वर महादेव मंदिर का सुलझा विवाद, पुजारियों को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
- Thursday October 3, 2024
- Reported by: दिलीप सोनी, Edited by: Amisha
मंदिर के पुराने पुजारी राजकुमार शर्मा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया. अब अगली सुनवाई में वे अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे.
- mpcg.ndtv.in
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MP में 80 वर्ष से अधिक पेंशनरों के लिए हाईकोर्ट से राहत, मिलेगा 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ
- Tuesday September 24, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Priya Sharma
MP News: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 80 वर्ष की गणना उस समय से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति 79 वर्ष पूरे करके 80वें वर्ष में प्रवेश करता है. कोर्ट ने कहा कि 80 वर्ष की आयु में प्रवेश के साथ ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए.
- mpcg.ndtv.in
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12 सालों में नहीं हटा अतिक्रमण, अब क्या कारोबारियों को हेलीकॉप्टर दे दें? - MP हाईकोर्ट
- Tuesday September 24, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Amisha
ग्वालियर के गौशपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में अतिक्रमण के चलते कई कारोबारी परेशान है. इसी कड़ी में 2 कारोबारियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई है.
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MP Judicial Services: जज बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की भर्ती से रोक हटाई
- Monday September 23, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Civil Judge Mandatory Practice: उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उन उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाए, जो संशोधित भर्ती नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते.
- mpcg.ndtv.in
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MP: महिलाओं के आरक्षित पदों पर पुरुषों की भर्ती ! बर्खास्तगी से बचने परिवहन आरक्षक पहुंचे हाईकोर्ट
- Saturday September 21, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: मध्य प्रदेश में महिलाओं के पदों पर पुरुषों की भर्ती का मामला सामने आया है. बर्खास्तगी से बचने के लिए जब आरक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली तो कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.
- mpcg.ndtv.in
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MP: मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही NRI बहू, फिर HC में दायर की याचिका, अब कोर्ट ने दिए ये निर्देश
- Monday September 16, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Priya Sharma
Gwalior News: जाम्बिया की लवनेस चिनयामा पढ़ाई करने भारत आई थी, लेकिन इस बीच उसने ग्वालियर की राहुल राज पिप्पल से शादी कर ली. वहीं लवनेस मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही थी. हालांकि इस बीच लवनेस की वीजा की अवधि भी 14 सितम्बर को समाप्त हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. अब कोर्ट ने प्रशासन को जल्द प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं.
- mpcg.ndtv.in
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अनोखी पहल... Gwalior High Court में Sholay फिल्म के सीन दिखाकर समझाई गई न्याय की बारीकियां
- Saturday September 7, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Ankit Swetav
MP News: ग्वालियर में फिल्म दिखाकर एक कार्यशाला में वकीलों को न्याय की बारीकियां समझाई गई और जरूरी जानकारी दी गई. इसका आयोजन ग्वालियर हाईकोर्ट में किया गया.
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बसों के अस्थायी परमिट पर MP हाईकोर्ट का रवैया सख्त ! STA पर उठाए बड़े सवाल
- Friday September 6, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Amisha
Gwalior News Madhya Pradesh : बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (State Transport Authority) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है.
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DGP साहब से कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल, कहा- MP के कितने थानों में लगे हैं CCTV कैमरे? कैसी है व्यवस्था?
- Wednesday December 4, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल
MP High Court to DGP: मुरैना के पुलिस थाना सबलगढ़ के फुटेज नहीं देने का मामला मध्य प्रदेश के डीजीपी को ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में क्या कार्रवाई की गई.
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गबन केस में क्लीनचिट देने पर CEO को हाईकोर्ट से फटकार, 'ये दुर्भाग्यपूर्ण... IAS को कानून का ज्ञान नहीं'
- Monday November 25, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Priya Sharma
MP High Court: कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि एक आईएएस अधिकारी ऐसे कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है? ये समझ से परे है. ऐसा प्रतीत होता है कि जिला पंचायत भिंड के तत्कालीन सीईओ को कानून का ज्ञान नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आईएएस अधिकारी होने के चलते वे वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं.
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Fake Brands: मुंबई की टीम ने मारा छापा, नकली पानी की बोतल देखकर उड़ जाएंगे होश
- Friday November 15, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल
Fake Products: जुलाई में ग्वालियर के शख्स ने पानी की बोलत खरीद कर पी थी उसके बाद उसके तबियत बिगड़ गई और उसे ICU में एडमिट करना पड़ा था. वहीं जब कंपनी से शिकायत की गई तो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने एक टीम गठित कर एक्शन लेने के निर्देश दिए. अब ग्वालियर में बड़ी मात्रा में नकली पानी की बोतले मिली हैं.
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DRDO व एयरफोर्स में अतिक्रमण सुरक्षा पर बड़ा खतरा! ग्वालियर बेंच की Encroachment पर सख्त टिप्पणी
- Tuesday November 12, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल
MP High Court on Encroachment: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण जगह है. यहां एयरफोर्स का बेस है. डीआरडीओ लैब और बीएसएफ हैं. इन स्ट्रेटिजिक जगहों पर अतिक्रमण होंगे तो ये सुरक्षा के लिए खतरा है.
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Additional Advocate Poster Case: ग्वालियर में एडिशनल एडवोकेट के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले पूर्व सरकारी एडवोकेट के खिलाफ FIR दर्ज
- Saturday October 26, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Ankit Swetav
Ad. Advocate Poster FIR: एडिशनल एडवोकेट के जगह-जगह पोस्टर लगाने के मामले में पूर्व सरकारी वकील के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पूरा मामला जिले में वकीलों की नियुक्ति से जुड़ा है.
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Dengue Outbreak: डेंगू के प्रकोप से ग्वालियर में हाहाकार, अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने आला अधिकारियों से मांगा जवाब
- Tuesday October 15, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Dengue Outbreak In Gwalior: याचिकाकर्ता वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने दायर याचिका में जिम्मेदार अफसरों पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था. साल 2018 में दायर एक याचिका के बाद अगस्त 2019 में कोर्ट ने पारित एक अंतरिम आदेश में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न बिंदुओं पर कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए थे.
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Gwalior High Court: पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत, डायरी में 11 करोड़ की एंट्री मामले में हाईकोर्ट ने लिया ये फैसला
- Saturday October 5, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Ankit Swetav
Digvijay Singh: एमपी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है. आयकर विभाग की नोटिस के खिलाफ दायर याचिका मामले सिंह को राहत मिल गई है.
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वनखंडेश्वर महादेव मंदिर का सुलझा विवाद, पुजारियों को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
- Thursday October 3, 2024
- Reported by: दिलीप सोनी, Edited by: Amisha
मंदिर के पुराने पुजारी राजकुमार शर्मा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया. अब अगली सुनवाई में वे अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे.
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MP में 80 वर्ष से अधिक पेंशनरों के लिए हाईकोर्ट से राहत, मिलेगा 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ
- Tuesday September 24, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Priya Sharma
MP News: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 80 वर्ष की गणना उस समय से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति 79 वर्ष पूरे करके 80वें वर्ष में प्रवेश करता है. कोर्ट ने कहा कि 80 वर्ष की आयु में प्रवेश के साथ ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए.
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12 सालों में नहीं हटा अतिक्रमण, अब क्या कारोबारियों को हेलीकॉप्टर दे दें? - MP हाईकोर्ट
- Tuesday September 24, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Amisha
ग्वालियर के गौशपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में अतिक्रमण के चलते कई कारोबारी परेशान है. इसी कड़ी में 2 कारोबारियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई है.
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MP Judicial Services: जज बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की भर्ती से रोक हटाई
- Monday September 23, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Civil Judge Mandatory Practice: उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उन उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाए, जो संशोधित भर्ती नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते.
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MP: महिलाओं के आरक्षित पदों पर पुरुषों की भर्ती ! बर्खास्तगी से बचने परिवहन आरक्षक पहुंचे हाईकोर्ट
- Saturday September 21, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: मध्य प्रदेश में महिलाओं के पदों पर पुरुषों की भर्ती का मामला सामने आया है. बर्खास्तगी से बचने के लिए जब आरक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली तो कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.
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MP: मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही NRI बहू, फिर HC में दायर की याचिका, अब कोर्ट ने दिए ये निर्देश
- Monday September 16, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Priya Sharma
Gwalior News: जाम्बिया की लवनेस चिनयामा पढ़ाई करने भारत आई थी, लेकिन इस बीच उसने ग्वालियर की राहुल राज पिप्पल से शादी कर ली. वहीं लवनेस मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही थी. हालांकि इस बीच लवनेस की वीजा की अवधि भी 14 सितम्बर को समाप्त हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. अब कोर्ट ने प्रशासन को जल्द प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं.
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अनोखी पहल... Gwalior High Court में Sholay फिल्म के सीन दिखाकर समझाई गई न्याय की बारीकियां
- Saturday September 7, 2024
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MP News: ग्वालियर में फिल्म दिखाकर एक कार्यशाला में वकीलों को न्याय की बारीकियां समझाई गई और जरूरी जानकारी दी गई. इसका आयोजन ग्वालियर हाईकोर्ट में किया गया.
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बसों के अस्थायी परमिट पर MP हाईकोर्ट का रवैया सख्त ! STA पर उठाए बड़े सवाल
- Friday September 6, 2024
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Gwalior News Madhya Pradesh : बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (State Transport Authority) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है.
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