Gwalior High Court
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Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?
Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
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Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?
Misuse of Oxytocin Injection: कोर्ट में बताया गया कि यह इंजेक्शन— पोल्ट्री फार्म में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए, लौकी, तुरई, तरबूज, आलू जैसी सब्जियों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. लेकिन कई जगहों पर किराना दुकानों तक में उपलब्ध है. किसानों द्वारा फसलों पर सीधे छिड़काव के रूप में लगातार इस्तेमाल हो रहा है.
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ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन
MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.
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Madhya Pradesh: दलित को पेशाब पिलाने वाले मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सलाखों के पीछे ही रहेंगे आरोपी
Bhind Dalit case में बड़ा फैसला आया है. Madhya Pradesh High Court ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक को मारपीट के बाद जबरन पेशाब पिलाने की घटना हुई थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर SC-ST Act के तहत कार्रवाई की थी.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक
Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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Gwalior: डॉ आंबेडकर पर टिप्पणी करने के मामले में एडवोकेट अनिल गिरफ्तारी देने पहुंचे थाने, पुलिस ने लौटाया
अनिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है और उसी के अनुसार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं.
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ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए वकील करेंगे आंदोलन
ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर अधिवक्ता और सामाजिक संगठन सक्रिय हैं. मूर्ति स्थापना का विरोध करने वालों के बीच तनाव के बीच वकील सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार से बिना विलंब मूर्ति स्थापित करने की अपील की गई है.
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दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को तोहफा, न्यूनतम वेतन पाने वालों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान की मिलेगी सैलरी
7th Pay Commission: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे प्रदेश के लगभग 5000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा.
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40,000 करोड़ का 'शाही' विवाद: सिंधिया परिवार की 15 साल पुरानी कानूनी लड़ाई में पेंच क्या है?
देश के सबसे धनी राजघरानों में से एक सिंधिया परिवार का 40,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति का विवाद शुक्रवार को एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है. ग्वालियर हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं को इस 15 साल पुराने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए 90 दिन की मोहलत दी है.
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40 हजार करोड़ का संपत्ति विवाद: कोर्ट से सिंधिया परिवार को 3 महीने का मौका, कहा- आपसी सहमति बनाएं
Scindia Family's Property: ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार की लगभग चालीस हजार करोड़ रुपये की पैतृक सम्पत्ति है. जब देश आजाद हुआ तब इस रियासत के महाराज जीवाजी राव सिंधिया और महारानी विजयाराजे सिंधिया थीं. इनके एक पुत्र माधव राव सिंधिया और तीन बेटियां है. इनमे से वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है तो वहीं यशोधरा राजे मध्यप्रदेश मे मंत्री रह चुकी हैं. एक अन्य बेटी उषा राजे नेपाल में रहती हैं.
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जिला जज करेंगे निजी स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों की समस्या का निराकरण, नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू
MP News: जिला न्यायाधीशों को नोटिफाई करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मांगी है. इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है.
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पति जिंदा है तो पत्नी संपत्ति में नहींं मांग सकती हिस्सा, HC ने ससुराल में बहू के रहने के हक को भी माना
Wife Rights Over Husband Property: दरअसल, दो बहुओं ने संपत्ति में हिस्सा देने और ससुराल में रहने देने की मांग की थी, लेकिन सास ने बहुओं के दावों को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवित रहते पत्नी ससुराल की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन ये भी सही है कि पत्नी से ससुराल में रहने का अधिकार नहीं छीना सकता है.
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Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?
Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
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Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?
Misuse of Oxytocin Injection: कोर्ट में बताया गया कि यह इंजेक्शन— पोल्ट्री फार्म में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए, लौकी, तुरई, तरबूज, आलू जैसी सब्जियों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. लेकिन कई जगहों पर किराना दुकानों तक में उपलब्ध है. किसानों द्वारा फसलों पर सीधे छिड़काव के रूप में लगातार इस्तेमाल हो रहा है.
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ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन
MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.
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Madhya Pradesh: दलित को पेशाब पिलाने वाले मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सलाखों के पीछे ही रहेंगे आरोपी
Bhind Dalit case में बड़ा फैसला आया है. Madhya Pradesh High Court ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक को मारपीट के बाद जबरन पेशाब पिलाने की घटना हुई थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर SC-ST Act के तहत कार्रवाई की थी.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक
Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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Gwalior: डॉ आंबेडकर पर टिप्पणी करने के मामले में एडवोकेट अनिल गिरफ्तारी देने पहुंचे थाने, पुलिस ने लौटाया
अनिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है और उसी के अनुसार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं.
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ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए वकील करेंगे आंदोलन
ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर अधिवक्ता और सामाजिक संगठन सक्रिय हैं. मूर्ति स्थापना का विरोध करने वालों के बीच तनाव के बीच वकील सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार से बिना विलंब मूर्ति स्थापित करने की अपील की गई है.
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दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को तोहफा, न्यूनतम वेतन पाने वालों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान की मिलेगी सैलरी
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40,000 करोड़ का 'शाही' विवाद: सिंधिया परिवार की 15 साल पुरानी कानूनी लड़ाई में पेंच क्या है?
देश के सबसे धनी राजघरानों में से एक सिंधिया परिवार का 40,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति का विवाद शुक्रवार को एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है. ग्वालियर हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं को इस 15 साल पुराने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए 90 दिन की मोहलत दी है.
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40 हजार करोड़ का संपत्ति विवाद: कोर्ट से सिंधिया परिवार को 3 महीने का मौका, कहा- आपसी सहमति बनाएं
Scindia Family's Property: ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार की लगभग चालीस हजार करोड़ रुपये की पैतृक सम्पत्ति है. जब देश आजाद हुआ तब इस रियासत के महाराज जीवाजी राव सिंधिया और महारानी विजयाराजे सिंधिया थीं. इनके एक पुत्र माधव राव सिंधिया और तीन बेटियां है. इनमे से वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है तो वहीं यशोधरा राजे मध्यप्रदेश मे मंत्री रह चुकी हैं. एक अन्य बेटी उषा राजे नेपाल में रहती हैं.
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जिला जज करेंगे निजी स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों की समस्या का निराकरण, नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू
MP News: जिला न्यायाधीशों को नोटिफाई करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मांगी है. इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है.
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पति जिंदा है तो पत्नी संपत्ति में नहींं मांग सकती हिस्सा, HC ने ससुराल में बहू के रहने के हक को भी माना
Wife Rights Over Husband Property: दरअसल, दो बहुओं ने संपत्ति में हिस्सा देने और ससुराल में रहने देने की मांग की थी, लेकिन सास ने बहुओं के दावों को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवित रहते पत्नी ससुराल की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन ये भी सही है कि पत्नी से ससुराल में रहने का अधिकार नहीं छीना सकता है.
