मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी. जिसमें पुलिस और एसएफ कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि, 7 नए महाविद्यालय, जिला पंचायत सदस्यों और जनपद सदस्यों के मानदेय में बढ़ोत्तरी, पेंशनर्स के महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी और बैतूल संभाग में आमला को नया अनुभाग बनाने को लेकर मंजूरी दी गई . इसके अलावा सरकार ने मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है.
क्या है मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह अब मध्य प्रदेश में भी नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता राशि दी जाएगी. इसमें गृह निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए, विवाह हेतु 50 हजार की प्रोत्साहन राशि, तत्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिए 5 लाख रुपए, नक्सलियों पर घोषित इनाम राशि की प्रतिपूर्ति, अचल संपत्ति क्रय के लिए 20 लाख, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी. इसके अलावा यदि नक्सली हथियार के साथ समर्पण करता है तो 10 हजार से लेकर 4.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि, अयुष्मान भारत योजना और खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशन का लाभ भी दिया जाएगा.
मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023 के तहत नक्सली गतिविधि के कारण किसी आम जन की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 15 लाख की सहायता राशि, सुरक्षाकर्मी के परिवार को 20 लाख की सहायता राशि और शारीरिक अक्षमता होने पर 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी. इसके अलावा आम जन की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति और अचल संप्पति के पूर्ण क्षति होने पर 1.5 लाख व आंशिक क्षति होने पर 50 हजार की सहायता राशि भी दी जाएगी.
5 लाख पेंशनर्स और जिला पंचायत प्रतिनिधियों को मिली बड़ी सौगात
राज्य सरकार के 5 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की गई है. यह 1 जुलाई 2023 से लागू की जाएगी. 7वें वेतनमान वाले पेंशनरों को 42 प्रतिशत और 6वें वेतमान वाले पेंशनरों को 221 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी गई है. इससे सरकार के खजाने पर 410 करोड़ अतिरिक्त भार संभावित है. इसके अलावा पंचायत आंदोलन के जनप्रतिधियों की मांग पूरी की गई है.
जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय बढ़ाने के कारण सरकार के खजाने पर 8 करोड़ 3 लाख का अतिरिक्त भार और जनपद सदस्यों का मानदेय बढ़ाने के कारण सरकार के खजाने पर 31 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ेगा.
पुलिस और एसएफ कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में हुई वृद्धि
पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि की गई है. अब पुलिसकर्मियों को हर महीने 15 लीटर पेट्रोल के लिए राशि दी जाएगी. इसके अलावा पौष्टिक आहार भत्ता को 650 से बढ़ाकर 1000 रुपए और वर्दी नवीनीकरण राशि को 500 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है. इसका फायदा पुलिसकर्मियों के साथ-साथ एसएफ में कार्यरत सभी कर्मियों को भी मिलेगा.
7 नए शासकीय महाविद्यालय की मिली सौगात
शिवराज कैबिनेट ने आज की बैठक में 7 नए शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की मंजूरी दी है. इसमें शासकीय महाविद्यालय कोठी जिला सतना, शासकीय महाविद्यालय बेहट जिला ग्वालियर, शासकीय महाविद्यालय भगरा जिला जबलपुर, शासकीय महाविद्यालय शाहपुर जिला सागर, शासकीय महाविद्यालय खोरा जिला पन्ना, शासकीय महाविद्यालय कंपेल जिला इंदौर और शासकीय महाविद्यालय बसई जिला दतिया शामिल हैं. खास बात यह है कि दतिया जिले के बसई में महाविद्यालय खोलने के हेतु दतिया के विधायक और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सोमवार को ही बात की थी. सिर्फ एक दिन में ही सरकार ने दतिया में महाविद्यालय खोलने हेतु सहमति प्रदान कर दी है. इसके अलावा आईएनसी के मापदंडों के तहत नर्सिंग महाविद्यालय के लिए नर्सिंग शिक्षक सवर्गों के नवीन पद सृजित किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत 305 नए पद सृजित किए गए हैं.
