E-Office System: सीहोर जिले में जल्द सरकारी विभागों को पेपरलेस करने की कवायद करने की तैयारी है. ई-ऑफिस प्रणाली में प्रदेश में 19वें पायदान पर विराजमान सीहोर में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. इस क्रम में फिलहाल अलग-अलग विभागों में 875 ई-फाइल जनरेट हो चुकी है.
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प्रदेश में ई-आफिस प्रणाली लागू कर चुकी है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार
गौरतलब है मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने प्रदेश में ई-आफिस प्रणाली लागू कर चुकी है. प्रदेश सरकार लंबे समय से शासकीय विभागों में पेपरलेस वर्क के निर्देश देती आ रही है. जिले में ई-आफिस कार्यप्रणाली से 89 सरकारी विभागों व उनमें कार्यरत कर्मचारियों को जोडने की प्रक्रिया चल रही है.
अधिकारी-कर्मचारियों की विभागवार आईडी नाम से तैयार की जा रही है
रिपोर्ट के मुताबिक विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए जिले में शासकीय कार्यालयों की विभागवार व अधिकारी-कर्मचारियों की आईडी नाम से तैयार की जा रही है. जिले के शासकीय विभाग तेजी से ई-आफिस प्रणाली व्यवस्था को तेजी से अपना रहे हैं. इसके तहत कर्मचारियों का प्रशिक्षण चल रहा है और उनकी आईडी जनरेट हो चुकी हैं.
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ई-आफिस प्रणाली को अपनाने में कई विभाग ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं
उल्लेखनीय है ई-आफिस प्रणाली को अपनाने में कई विभाग ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं तो कुछ विभाग कम दिलचस्पी ले रहे हैं. सीहोर जिला वर्तमान में ई-आफिस व्यवस्था अपनाने में प्रदेश रैकिंग के हिसाब से जिला 19 वें पायदान पर है. जिले के सरकारी विभाग धीरे धीरे पेपरलेस वर्क कल्चर की और बढने को तैयार हो रहे हैं.
हर आवेदन ऑनलाइन अपलोड होगा, फाइल आगे भी ऑनलाइन चलेेगी
सूचना अधिकारी अनिल परमार ने बताया कि ई-आफिस प्रणाली को जिले के विभाग तेजी से अपना रहे हैं, इसके कई फायदे हैं, अभी तक कुछ अधिकारी-कर्मचारी आवेदन, शिकायत हो दबाने और गुम कर देते थे, इसकी वास्तविक स्थिति भी पता नहीं चलती है, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पाएंगे. हर आवेदन ऑनलाईन अपलोड करना पडे़गा और फाइल आगे भी ऑनलाइन चलेेगी. इसमें समय और कागज की बचत है जबकि यह व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है.
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ई-आफिस व्यवस्था में कई विभाग काफी आगे, कई विभाग पिछड रहे हैं
भू अभिलेख, जिला शिक्षा केन्द्र, लोक सेवा प्रबंधन, योजना एवं सांख्यिकी, जिला आबकारी, आदिमजाती कल्याण विभाग, सीएमएचओ कार्यालय, महिला एवं बाल विकास एवं खनिज विभाग तेजी से व्यवस्था को अपनाने में सफल रहे हैं, जबकि जिला पंजीयन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, हथकरघा, खादी ग्रामोद्योग, जिला अस्पताल, जिला उद्योग ऐसे विभाग हैं जो ई-आफिस व्यवस्था में पिछड़ रहे हैं.
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