E Office System

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  CM मोहन यादव ने लॉन्च किया e-Office सिस्टम, जानिए क्या होंगे फायदे

  ई-ऑफिस को लेकर सीएम मोहन ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार, सभी विभागों के क्रियान्वयन को डिजिटल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. सभी योजनाओं और विभागों के बेहतर तालमेल के साथ हम डिजिटाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सुशासन की दिशा में "ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली" एक बेहतर कदम है. सभी को बधाई व शुभकामनाएं.

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  MP सरकार का दावा- हाईटेक व्यवस्था की तैयारी! माननीय पूछ रहे हैं- कब मिलेगा ई-विधायक ऑफिस?

  e-Office System: मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं. विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है. वह अपने क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है और कानून बनाने में भी हिस्सा लेता है. मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए 'ई-विधायक ऑफ़िस' योजना शुरू की है. इस योजना के तहत हर विधायक को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे, जिनसे वे ई-ऑफ़िस स्थापित कर सकते हैं. लेकिन अभी तक इस योजना पर असमंजस बना हुआ है.

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  e-Governance: पारदर्शी सुशासन के लिए CM विष्णु देव साय ने लॉन्च किए तीन पोर्टल, जानिए क्या मिलेगा लाभ?

  e-office Chhattisgarh: ई-ऑफिस प्रणाली शुरुआती चरण में सामान्य प्रशासन विभाग में लागू किया गया है, जिसे क्रमशः सभी विभागों में लागू किया जाएगा. ई-आफिस प्रणाली में आफिस के दस्तावेज डिजिटल किये जाएंगे. दस्तावेज को एक आफिस से दूसरे आफिस भेजे जाने पर काफी समय लगता था, यह समय अब बच जाएगा. इसके साथ ही दस्तावेज में हेरफेर किये जाने की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी.