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RISE Conclave 2025: रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव; निवेश और रोजगार की कहानी

RISE Conclave 2025 Ratlam: यह आयोजन रतलाम को औद्योगिक नक्शे पर मजबूती से स्थापित करने वाला है. रतलाम निवेश क्षेत्र, जो दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे से जुड़ा है, अब पीथमपुर के बाद मध्यप्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है.

RISE Conclave 2025: रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव; निवेश और रोजगार की कहानी
RISE Conclave 2025: रतलाम में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की नई कहानी

RISE Conclave 2025 Ratlam: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 27 जून को रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट (RISE-2025) कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे. कॉन्क्लेव प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को नये आयाम देगा. यह आयोजन निवेश, रोजगार, कौशल विकास और हितग्राहीमूलक योजनाओं के समावेशी मॉडल को साकार करेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण-भूमिपूजन, ऋण वितरण, एमओयू हस्ताक्षर, रोजगार मेले का शुभारंभ और हितग्राहियों से संवाद करेंगे. RISE-2025 कॉन्क्लेव में रतलाम एवं आसपास के क्षेत्रों में 858.57 करोड़ रु. लागत की 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि-पूजन होगा. इन इकाइयों से लगभग 3 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा. एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप आयोजन की तैयारियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं.

27 इकाइयों को भूमि आवंटन और आशय पत्र वितरण

कॉन्क्लेव में 27 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन और आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे, जिससे रतलाम और मालवा अंचल में निवेश का मजबूत वातावरण तैयार होगा. वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रधानमंत्री स्वनिधि, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, स्टेंडअप इंडिया और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को 2 हजार 419 करोड़ रु. से अधिक राशि के ऋण वितरण करेंगे.

2 लाख से अधिक हितग्राही होंगे लाभांवित

RISE-2025 कॉन्क्लेव में 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा इसमें स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, महिला-बाल विकास, पेंशन, कृषक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और अन्य लोकहित योजनाएं शामिल हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग की राज्य क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत 5 इकाइयों का भूमि-पूजन करेंगे. यह इकाइयां स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हुनर को औद्योगिक संरचना से जोड़ने का कार्य करेंगी, इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी.

कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 2.96 करोड़ रु. की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में अंतरित की जाएगी, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता का स्पष्ट संदेश जाएगा.

वॉलमार्ट, ओएनडीसी, एनएसडीसी के साथ एमओयू

कॉन्क्लेव में वॉलमार्ट, ओएनडीसी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के साथ महत्वपूर्ण एमओयू किए जाएंगे, जो प्रदेश में ग्लोबल स्किलिंग मॉडल को साकार करेंगे. इन एमओयू से युवाओं को वैश्विक मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर रोजगार और उद्यमिता के अवसर सुलभ होंगे.

कॉन्क्लेव को रीवा, सागर, अलीराजपुर और पीथमपुर से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जाएगा. इससे RISE अभियान को राज्यव्यापी स्वरूप मिलेगा और जिला स्तर पर भी औद्योगिक पहलों को बल मिलेगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कॉन्क्लेव में 3 जिलों निवाड़ी, आगर-मालवा और रायसेन के 4.22 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डीटीआईसी) कार्यालयों का लोकार्पण करेंगे.

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