Rahul Gandhi in Seoni: चुनावों के ऐलान के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में पहली बार चुनावी सभा को संबोधित किया. ये सभा आदिवासी बहुल सिवनी (Seoni) इलाके में हुई लिहाजा राहुल के निशाने पर जितनी भाजपा रही उतना ही कांग्रेस को आदिवासियों का खैरख्वाह बताने की भी रही...उन्होंने कहा, 'जब हमारी सरकार आएगी तो हर गरीब परिवार को चिन्हित करके उन्हें साल में एक लाख रुपये दिए जाएंगे.' उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आदिवासियों को वनवासी कहते हैं लेकिन हम उन्हें आदिवासी ही कहते हैं. हम मानते हैं कि आदिवासी ही इस देश की धरती के असली मालिक हैं.
हर गरीब परिवार को 1 लाख देने का वादा
जनसभा के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा-, 'हमारी सरकार आने पर हम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को साल का एक लाख रुपये देंगे. कांग्रेस सरकार आने पर किसानों को उनकी अधिकतम एमएसपी दी जाएगी और जो सरकारी नौकरियों में भाजपा सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को रख रही है, वह कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म किया जाएगा. उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाएगी.
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आदिवासियों को लेकर कही ये बात
केवलारी विधानसभा के धनोरा में आमसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'आदिवासियों को भाजपा वनवासी के नाम से संबोधित करती है. लेकिन, हम लोग उन्हें आदिवासी कहते हैं.' राहुल गांधी ने वनवासी और आदिवासी शब्द का अंतर भी अपने अंदाज में समझाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी लोगों का देश के किसी भी बड़े पद पर या बड़ी कंपनियों में एक परसेंट भी योगदान नहीं है. राहुल ने कहा दरअसल आदिवासी और वनवासी जैसे शब्द एक नहीं है...इन दोनों शब्दों में अंतर विचारधारा का है. कांग्रेस मानती है कि आदिवासी उन लोगों को कहा जाता है जो इस धरती के असली मालिक हैं.राहुल ने कहा बीजेपी इन्हीं शब्दों के जाल में फंसा कर आपना फायदा देख रही है. राहुल ने समझाया- पहले जल,जगंल और जमीन पर आपका अधिकार था जो अब छीना जा रहा है. बीजेपी आपको वनवासी कहती है जिसका मतलब है जंगलों में रहने वाले लोग. इस शब्द में आपकी भाषा, संस्कृति और संसाधन का सम्मान नहीं है.
पेपर लीक को लेकर किया वादा
राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो पेपर लीक को लेकर वो सख्त कानून बनाएंगे. जो भी इसका दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार आने के बाद देश के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि देश में जहां भी आदिवासियों की 50 आबादी है वहां ‘सिक्स्थ शेड्यूल'लागू किया जाएगा.
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