मध्य प्रदेश नीमच जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत पक्का मकान मिलने का सपना संजोए गरीब परिवार आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. मकान तो आवंटित कर दिए गए, लेकिन न उनमें बिजली की व्यवस्था है, न सुरक्षा और न ही कानूनी अधिकारों की स्पष्टता. इन्हीं गंभीर समस्याओं को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में पीएम आवास योजना के हितग्राही कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और विरोध दर्ज कराया.
नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति के नेतृत्व में पहुंचे हितग्राहियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि धनतेरस के अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से मकानों का आवंटन कर दिया गया था, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी आज तक आवासों में विद्युत मीटर नहीं लगाए गए. नतीजतन गरीब परिवार अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं.
अंधेरे में कट रही रातें, सुरक्षा पर खतरा
हितग्राहियों ने बताया कि रात होते ही हालात और भी भयावह हो जाते हैं. दीपक और चिराग की सीमित रोशनी में जीवन गुजर रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. वहीं, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है. आरोप है कि उद्घाटन समारोह के दौरान जनरेटर या अस्थायी बिजली व्यवस्था कर स्थिति को बेहतर दिखाया गया, लेकिन आवंटन के बाद हकीकत सामने आ गई.
रजिस्ट्री के नाम पर एक लाख की मांग का आरोप
मामला यहीं नहीं रुका. हितग्राहियों ने रजिस्ट्री के नाम पर लगभग एक लाख रुपये की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया. उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना संभव नहीं है. बिना रजिस्ट्री के न तो भविष्य सुरक्षित है और न ही बिजली कनेक्शन मिल पा रहा है, जिससे उनकी समस्याएं और जटिल हो गई हैं.
बार-बार शिकायत, फिर भी नहीं हुआ समाधान
कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला तो आक्रोशित हितग्राहियों ने सीधे प्रशासन का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना एक सराहनीय और जनहितकारी योजना है, लेकिन अव्यवस्था और लापरवाही इसके उद्देश्य को कमजोर कर रही है.
हितग्राहियों की प्रमुख मांगें
सभी आवासों में तत्काल स्थायी बिजली कनेक्शन दिए जाएं रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल और निशुल्क की जाए.
गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया जाए.
