PM Awas Yojana 2025: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक लाभ से वंचित लोगों को राहत देने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 शुरू किया गया है. इस सर्वे का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़ना है. इसके लिए एक नई एप्लिकेशन Awasplus 2.0 का उपयोग किया जा रहा है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईसी नई दिल्ली ने विकसित किया है.
प्रदेश के सभी जिलों में पात्र हितग्राहियों के चयन हेतु अधिकारियों और सर्वेयर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जनपद पंचायतों के ब्लॉक-कोऑर्डिनेटर और ग्राम पंचायतों में नियुक्त सर्वेयर इस प्रशिक्षण का हिस्सा बन रहे हैं. दरअसल, इस सर्वे के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र परिवार इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए.
घर-घर सर्वेक्षण करेंगे सर्वेयर
इस काम के लिए नियुक्त सर्वेयर घर-घर जाकर लाभार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी जुटाएंगे और इसे मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपलोड करेंगे.इसके अलावा, लाभार्थी स्वयं भी अपने आधार नंबर और फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर योजना में अपना नाम जोड़ सकते हैं.
सर्वे की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
सर्वेक्षण की निगरानी के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इनकी जिम्मेदारी ये है कि कोई भी पात्र परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए. आगर मालवा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरसिमरन प्रीत सिंह कौर ने बताया कि 31 मार्च 2025 से पहले सभी पात्र परिवारों के नाम इस सूची में जोड़ दिए जाएंगे.
इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
नई गाइडलाइन के मुताबिक, उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, जिन परिवारों मोटराइज्ड थ्री या फोर व्हीलर वाहन हो, मशीनरी कृत कृषि उपकरण हो, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹50,000 या अधिक हो, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो, परिवार की मासिक आय ₹15,000 से अधिक हो, या 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि हो, या 5 एकड़ असिंचित भूमि हो, या परिवार इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करता हो.
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नई गाइडलाइंस से हितग्राहियों में निराशा
पीएम आवास योजना के नए दिशा-निर्देश कई वंचित लाभार्थियों के लिए चुनौती बन रहे हैं. लंबे समय से आवास का इंतजार कर रहे कई आवेदकों को अब योजना का लाभ नहीं मिलेगा. माना जा रहा है कि यह कदम सरकार ने पात्र हितग्राहियों की संख्या को सीमित करने के लिए उठाया है.
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