MP Panchayat: भारत में भ्रष्टाचार को अक्सर चोरी-छिपे अंजाम दिया जाता है, लेकिन प्रदेश के अनूपपुर जिले की एक ग्राम पंचायत में अब इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई है, यह कोई मजाक नहीं, बल्कि हकीकत है. दरअसल जिले की एक ग्राम पंचायत में बाकायदा प्रस्ताव पारित कर विकास कार्यों में खर्च होेने वाले पैसोें पर कमीशन के रेट तय किए हैं.
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विकास पर कम और इन जनप्रतिनिधियों की जेबें भरने पर ज्यादा खर्च होगा
कहने का अर्थ है कि ग्राम पंचायत का बजट जनता के विकास पर कम और इन जनप्रतिनिधियों की जेबें भरने पर ज्यादा खर्च होगा. इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया. याचिकाकर्ता सुनील कुमार सोनी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार सामने आने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की.
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सवाल है कि हाई कोर्ट के नोटिस पर प्रशासन और सरकार क्या जवाब देंगे
गौरतलब है यह मामला पंचायत स्तर पर संगठित भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला उदाहरण है. अब सवाल यह है कि हाई कोर्ट के नोटिस पर प्रशासन और सरकार क्या जवाब देंगे और पंचायत के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई करेंगे? यह आने वाला समय बताएगा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
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