MP OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण (OBC Reservation in MP) मामले पर बड़ा अपडेट है. सुप्रीम कोर्ट में 4 जुलाई शुक्रवार को मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान सर्वाेच्च न्यायालय ने एमपी के मुख्य सचिव से एफिडेफिट मांगा है. कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि एमपी में जो 13% पद होल्ड हैं, उन पर नियुक्तियों में क्या परेशानी है. कोर्ट नंबर 12 में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में सुनवाई की. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए एक्ट पास किया गया था, लेकिन अमल में नहीं आ पाया. वहीं इस पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी हमलावर है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "आज सुप्रीम कोर्ट में यह पुनः साबित हो गया कि मध्यप्रदेश सरकार राज्य के OBC वर्ग को उसका हक नहीं देना चाहती."
अब BJP सरकार को जवाब देना ही होगा : उमंग सिंघार
कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है. कोर्ट ने सवाल किया है कि जब मध्यप्रदेश में 13% पद होल्ड हैं, उन पर नियुक्तियों में क्या दिक्कत है? अब देश की सर्वोच्च अदालत को भी सरकार से यह पूछना पड़ रहा है कि ओबीसी समाज को उनका संवैधानिक हक देने में आखिर दिक्कत क्या है? यह स्थिति साफ दिखाती है कि भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर न सिर्फ असंवेदनशील है, बल्कि लगातार टालमटोल और बहानेबाज़ी कर रही है. हर बार पुराने आदेशों का हवाला देकर आरक्षण देने से बच रही है लेकिन ओबीसी समाज को उसका अधिकार देने में नाकाम रही है."
उन्होंने आगे कहा कि अब भाजपा सरकार को जवाब देना होगा:
- आखिर वह कब तक ओबीसी समाज के अधिकारों से मुंह मोड़ेगी?
- कब तक ओबीसी समाज उपेक्षा और अन्याय का शिकार होता रहेगा?
- राज्य की आधी से भी अधिक आबादी को उसका हक क्यों नहीं देना चाहती सरकार?
अंत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समय आ गया है कि सरकार जवाबदेह बने और ओबीसी समाज को उसका हक तुरंत दिया जाए अन्यथा यह स्पष्ट है कि भाजपा ओबीसी आरक्षण की सबसे बड़ी विरोधी है.
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