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BJP का प्रशिक्षण महाअभियान; भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों की कार्यशाला, CM मोहन यादव ने OBC आरक्षण पर ये कहा
Pandit Deendayal Upadhyaya Prashikshan Maha Abhiyan 2026: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षण को लेकर BJP की मजबूत परंपरा रही है. उन्होंने दावा किया कि “मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण के बाद यहां के कई नेता प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं.” सीएम ने आगे कहा कि नवगठित जिला कार्यकारिणी और आगामी चुनावों को देखते हुए प्रशिक्षण को और भी महत्वपूर्ण बनाया गया है.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.
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MP विधानसभा में 'बंदर लीला': कांग्रेस विधायक उस्तरा लेकर पहुंचे, बोले- सरकार चला रही हर वर्ग पर 'कटार'
MP Assembly Protest: मध्य प्रदेश विधानसभा के चौथे दिन जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उईके बंदर की वेशभूषा में और हाथ में उस्तरा लेकर पहुंचे, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। विधायक का आरोप है कि सरकार ओबीसी आरक्षण, दलित-आदिवासी सुरक्षा और विपक्ष की आवाज पर 'कटार' चला रही है।
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भाजपा नेता के विवादित बयान से बवाल, दलित समाज ने थाने में फेंकी चूड़ियां; गिरफ्तारी की मांग
छत्तीसगढ़ के मंडीदीप में BJP leader controversy बढ़ गई है, जहां एमएल शुक्ला के आरक्षण पर दिए बयान का viral video सामने आया. Dalit protest उभर आया और महिलाओं ने थाने में चूड़ियां फेंककर गिरफ्तारी की मांग की. SC ST OBC rights को लेकर political controversy तेज हुई है.
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शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मामला! फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर हथियाई दुकानें, कलेक्टर से की शिकायत
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बने नए shopping complex की नीलामी में fake caste certificate scandal सामने आया है. आरोप है कि reserved category shops में SC/ST/OBC महिलाओं के लिए आरक्षित दुकानों पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर बोली लगी और दुकानें हथियाई गईं.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."
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CM मोहन यादव के खिलाफ धार्मिक नेता ने दिया विवादित बयान, ओबीसी महासभा ने उठाई FIR दर्ज कराने की मांग
Controversial Statements Against CM Mohan Yadav: ओबीसी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आनंद स्वरुप के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाल ही में देशद्रोही, धर्म द्रोही, सवर्ण द्रोही तक कहने का काम किया गया है जो कि सीधे अपराध की श्रेणी मे आता है.
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.
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BJP का प्रशिक्षण महाअभियान; भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों की कार्यशाला, CM मोहन यादव ने OBC आरक्षण पर ये कहा
Pandit Deendayal Upadhyaya Prashikshan Maha Abhiyan 2026: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षण को लेकर BJP की मजबूत परंपरा रही है. उन्होंने दावा किया कि “मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण के बाद यहां के कई नेता प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं.” सीएम ने आगे कहा कि नवगठित जिला कार्यकारिणी और आगामी चुनावों को देखते हुए प्रशिक्षण को और भी महत्वपूर्ण बनाया गया है.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.
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MP विधानसभा में 'बंदर लीला': कांग्रेस विधायक उस्तरा लेकर पहुंचे, बोले- सरकार चला रही हर वर्ग पर 'कटार'
MP Assembly Protest: मध्य प्रदेश विधानसभा के चौथे दिन जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उईके बंदर की वेशभूषा में और हाथ में उस्तरा लेकर पहुंचे, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। विधायक का आरोप है कि सरकार ओबीसी आरक्षण, दलित-आदिवासी सुरक्षा और विपक्ष की आवाज पर 'कटार' चला रही है।
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भाजपा नेता के विवादित बयान से बवाल, दलित समाज ने थाने में फेंकी चूड़ियां; गिरफ्तारी की मांग
छत्तीसगढ़ के मंडीदीप में BJP leader controversy बढ़ गई है, जहां एमएल शुक्ला के आरक्षण पर दिए बयान का viral video सामने आया. Dalit protest उभर आया और महिलाओं ने थाने में चूड़ियां फेंककर गिरफ्तारी की मांग की. SC ST OBC rights को लेकर political controversy तेज हुई है.
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शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मामला! फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर हथियाई दुकानें, कलेक्टर से की शिकायत
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बने नए shopping complex की नीलामी में fake caste certificate scandal सामने आया है. आरोप है कि reserved category shops में SC/ST/OBC महिलाओं के लिए आरक्षित दुकानों पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर बोली लगी और दुकानें हथियाई गईं.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."
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CM मोहन यादव के खिलाफ धार्मिक नेता ने दिया विवादित बयान, ओबीसी महासभा ने उठाई FIR दर्ज कराने की मांग
Controversial Statements Against CM Mohan Yadav: ओबीसी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आनंद स्वरुप के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाल ही में देशद्रोही, धर्म द्रोही, सवर्ण द्रोही तक कहने का काम किया गया है जो कि सीधे अपराध की श्रेणी मे आता है.
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.
