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MP OBC Reservation Case: 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट में अंतिम बहस, 50% सीमा पर तकरार
MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट में अंतिम चरण की सुनवाई, 50% सीमा और इंद्रा साहनी केस पर बहस तेज, विरोध और प्रदर्शन भी हुआ. पढ़िए पूरी खबर.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कमलनाथ ने कहा- MP सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा
OBC Reservation in MP: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ''भाजपा की असली सच्चाई यही है कि ये लोग केवल चुनाव आते ही ओबीसी का नाम जपते हैं, खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, लेकिन अदालत में उनकी लापरवाही ओबीसी वर्ग के भविष्य पर कुठाराघात करती है."
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Politics on OBC Reservation: एमपी में OBC आरक्षण पर गरमाई सियासत, भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर लगाए ये आरोप
OBC Reservation: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा झूठ, भ्रम, नफरत और भय फैलाकर सत्ता पाने की है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर धन का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया. हालांकि, इस मामले पर सीएम यादव ने भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए जल्द ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी.
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MP OBC Reservation: अब मध्य प्रदेश में भी OBC को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण, सीएम यादव ने किया बड़ा ऐलान
OBC Reservation: सीएम यादव ने सोमवार को घोषणा की कि हमारी सरकार OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बाकायदा विधानसभा में बिल लाएंगे.
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MP OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहन सरकार से मांगा जवाब; विपक्ष ने भी ऐसे घेरा
MP OBC Reservation: कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने साल 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए एक्ट पास किया था, लेकिन अमल में नहीं आ पाया. इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लगी हैं. वहीं अब कोर्ट ने मोहन यादव सरकार से जवाब मांगा है.
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एमपी में नौकरी और पढ़ाई में OBC के लिए बढ़ेगा Reservation, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से सुनवाई
OBC Reservation in Jobs: एमपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ओबीसी कोटा लागू करने को लेकर जल्द बड़ा फैसला आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार है.
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OBC Reservation in MP: 27% OBC आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार, कांग्रेस ने किया पलटवार
OBC Reservation in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के मामले पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
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OBC आरक्षण पर MP हाई कोर्ट ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, जनिए HC ने कैसे लगा दी क्लास?
OBC Reservation in MP : मध्य प्रदेश विधानसभा ने साल 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का विधेयक पारित किया था. वहीं इस विधेयक के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता.
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MP OBC Reservation Case: 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट में अंतिम बहस, 50% सीमा पर तकरार
MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट में अंतिम चरण की सुनवाई, 50% सीमा और इंद्रा साहनी केस पर बहस तेज, विरोध और प्रदर्शन भी हुआ. पढ़िए पूरी खबर.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.
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OBC Reservation in Jobs: एमपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ओबीसी कोटा लागू करने को लेकर जल्द बड़ा फैसला आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार है.
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OBC Reservation in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के मामले पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
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OBC Reservation in MP : मध्य प्रदेश विधानसभा ने साल 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का विधेयक पारित किया था. वहीं इस विधेयक के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता.
