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स्वर्णरेखा नदी: जज की अफसरों को फटकार- अमृतकाल का स्वर्ग दिखाकर मूर्ख बना रहे हैं? CBI जांच करा दूंगा

Gwalior HC Bench: कोर्ट ने कहा अमृतकाल को ये लोग स्वर्ग दिखाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं. जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए. कोर्ट ने निगम से पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है. जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर वो इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हुए तो इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे. 

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स्वर्णरेखा नदी: जज की अफसरों को फटकार- अमृतकाल का स्वर्ग दिखाकर मूर्ख बना रहे हैं? CBI जांच करा दूंगा

Gwalior News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (Madhya Pradesh High Court Gwalior Bench) में 12 अप्रैल शुक्रवार को ग्वालियर शहर (Gwalior City) की जीवनदायनी स्वर्णरेखा नदी (Swarnarekha River) के बहुचर्चित मामले में सुनवाई हुई है. इस दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस रोहित आर्य ने साफ शब्दों में कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरह का रवैया नगर निगम (Nagar Nigam Gwalior) के अफसरों का है, उसके बाद वे अब ये मामला वो सीबीआई (CBI) को सौंप देंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके साथ ही  पूरी वर्किंग के खिलाफ सीबीआई जांच (CBI Investigation) में आपका पूरा रिकॉर्ड भी सीज करवा दिया जाएगा.

MP News: ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी

MP News: ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी के हालात

कोर्ट ने जेल भेजने की भी बात कही

कोर्ट ने कहा कि नगर निगम (Gwalior Municipal Corporation) के अफसर मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं. निगम के आधिकारी (Nagar Nigam Officer) हाईकोर्ट (High Court) में आकर झूठ बोल रहे हैं, सबको जेल भेज दूंगा. ऐसा लगता है, जैसे स्वर्ण रेखा के नाम पर सारा पैसा कुएं में डाल दिया है.

कोर्ट ने कहा अमृतकाल को ये लोग स्वर्ग दिखाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं. जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए. कोर्ट ने निगम से पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है. जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर वो इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हुए तो इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे. 
MP News: ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी को लेकर कोर्ट ने पूछे ये सवाल

MP News: ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी को लेकर कोर्ट ने पूछे ये सवाल
Photo Credit: Ajay Kumar Patel

करोड़ों रुपए खर्च फिर भी हालात बेहाल

ग्वलियर के बीचोंबीच स्थित स्वर्णरेखा नदी के नाले में तब्दील होने के बाद इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर अब तक सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन इसकी हालत बद से बदतर हो रही है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के ग्वलियर खंडपीठ में बीते छह महीने से सुनवाई चल रही है. इस दौरान नगर निगम अब तक अपनी कार्रवाई से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है. जिसके कारण उसको फटकार लग रही है. साथ ही मामला सीबीआई को सौंपने तक की नौबत आ गयी है.

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