Gwalior High Court Bench

• 

  Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला

  Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी  के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.

• 

  ग्वालियर में वकीलों ने भीम आर्मी को पीटा, पुलिस भी नहीं दे पाई सुरक्षा; जानें क्यों बढ़ गया विवाद?

  Dispute in Gwalior High Court Bench : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीम आर्मी की पिटाई की गई है. ये पिटाई वकीलों ने की है. हालांकि, इस दौरान पुलिस बीच-बचाव करती रही लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पिटने से नहीं बचा पाई. लेकिन ये विवाद क्यों हुआ है..? 

• 

  Ambedkar Statue Controversy: ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल, जानिए पूरा मामला

  Ambedkar Statue Controversy: ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा विवाद गहराता जा रहा है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चौक-चौराहों सहित सार्वजनिक स्थान पर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी. आइए जानते हैं पूरा मामला.

• 

  MP High Court: बर्खास्त ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई अब जबलपुर बेंच में होगी

  MP High Court: बर्खास्त किए गए परिवहन आरक्षकों की 13 याचिकाएं ग्वालियर बेंच (Gwalior Bench) में तो इंदौर बेंच में 2 याचिकाएं दायर की गई थीं. अब इन सभी की सुनवाई भी जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में की जाएगी.

• 

  Land Case: सरकारी जमीन से जुड़े केस क्यों हार रहे हैं? हाई कोर्ट ने सख्ती से पूछा MP सरकार से सवाल

  MP High Court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकारी जमीनों को बचाने का काम सरकार का है, तो इसका प्रदर्शन इतना निराशाजनक क्यों है?

• 

  MBBS किए बगैर बन गए थे नगर निगम के हेल्थ अफसर, 'माननीय' की अनुशंसा पर हुई थी नियुक्ति, हाई कोर्ट की सख्ती

  MP High Court, Gwalior: डॉक्टर अनुज शर्मा को हेल्थ अफसर बनाने के खिलाफ डॉ अनुराधा गुप्ता ने याचिका दायर की है. उनकी तरफ से बताया गया है कि केवल एमबीबीएस गया है कि हेल्थ अफसर बन सकता है. यह क्वाॅलिफिकेशन डॉ अनुज शर्मा के पास नहीं है. इस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम से कुछ सवाल पूछे हैं. 

• 

  MP में सरकारी रेस्ट हाउस की होगी नीलामी! PWD कर्मचारियों का होगा भुगतान, कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?

  PWD Employee Payment Case: मध्य प्रदेश में PWD कर्मचारियों के भुगतान को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि कर्मचारियों के भुगतान को लेकर काम चल रहा है. इसके लिए सरकारी रेस्ट हाउस की नीलामी से जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग किया जाएगा. वहीं इस मामले को कैबिनेट में भी रखा जाएगा.

• 

  Gwalior News: लव मैरिज के बाद परेशान था प्रेमी जोड़ा, खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा; जानिए वजह

  Gwalior News: हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक नव दंपती ने याचिका दायर की है. दोनों ने हाल ही में अपनी मर्जी से शादी की है. मामले में कोर्ट ने एसपी को आदेश जारी किए हैं.

• 

  Bad Touch Case: नर्स ने डॉक्टर्स पर लगाए गंभीर आरोप! अफसरों ने नहीं सुनी गुहार, हाई कोर्ट ने लगा दी फटकार

  MP High Court: महिला नर्सिंग ऑफिसर ने जब डॉक्टर्स की शिकायत आला अधिकारियों से की तो अधिकारियों ने डॉक्टरों को बचाने के लिए उल्टा पीड़िता को नर्सिंग ऑफिसर के पद से ही हटाकर जनरल ड्यूटी नर्स बना दिया. अब हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला दिया है.

• 

  हिन्दू युवक और मुस्लिम युवती के प्रेम विवाह को किस श्रेणी में माना जाएगा? MP हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

  MP High Court: अंतरधार्मिक विवाह के मामले को लेकर एक प्रेमी जोड़े ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (HC Gwalior Bench) में सुरक्षा की मांग लेकर पहुंचा. हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा कि लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम, क्या दोनों शादी कर सकते हैं?

• 

  जेल में तंबाकू करता सप्लाई, कैदियों का पी जाता दूध; खुद को प्रताड़ित बताने वाले हत्यारोपी का HC में पर्दाफाश!

  Gwalior News: भोपाल जेल प्रबंधन ने एक कैदी को लेकर खुलासा किया है, जो आरोप लगाता था कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है. आरोप है कि वह जेल में तंबाकू की सप्लाई करता था.

• 

  MP High Court: कोर्ट के आदेश से परिवहन अफसरों की मुसीबत बढ़ी, अब वेतन से होगी वसूली, जानिए पूरा मामला

  MP High Court: एक दशक से अधिक समय तक नौकरी करने के बाद हटाए गए 14 परिवहन आरक्षकों ने मप्र हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा ने याचिका खारिज करते हुए कहा- जनवरी 2014 में परिवहन आरक्षकों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद भी लगभग 10 साल तक न केवल इनसे काम लिया गया, बल्कि वेतन भी दिया गया.

• 

  Partition of India: पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर किसका है कब्जा? हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा

  MP High Court: विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के ग्राम मुगादरा का मामला है. बंटवारे के समय जो लोग अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे. उनकी जमीन को एमपी सरकार ने 8 अक्टूबर 2009 को स्थानीय लोगों को आवंटित कर दी थी. इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि यह सभी 50 साल से अधिक समय से उक्त जमीन पर काबिज हैं. 25 मई 2012 को मध्य प्रदेश सरकार ने 2009 में दिए आदेश को निरस्त कर दिया था.

• 

  अब सीबीआई करेगी ग्वालियर की 'लापता लेडीज' की खोज, नार्को टेस्ट में आया था पुलिसवाले का नाम 

  साल 2017 में लापता हुई नाबालिग केस की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है. कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपने से पहले पुलिस को खूब खरी-खोटी सुनाई. कोर्ट ने कहा कि यह काफी चौंकाने वाली बात है कि नाबालिग 7 साल से लापता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है.

• 

  DGP साहब से कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल, कहा- MP के कितने थानों में लगे हैं CCTV कैमरे? कैसी है व्यवस्था?

  MP High Court to DGP: मुरैना के पुलिस थाना सबलगढ़ के फुटेज नहीं देने का मामला मध्य प्रदेश के डीजीपी को ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में क्या कार्रवाई की गई.