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शहीद स्मारक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त
जबलपुर के गोल बाजार स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शुरू किया.
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लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कुर्क हुआ PWD दफ्तर का 1-1 सामान, विभाग ने रोक रखा था कर्मचारी का 40 लाख रुपए वेतन
दरअसल, जिला न्यायालय ने पीड़ित कर्मचारी के बकाया वेतन और एरियर के भुगतान के लिए पीडब्ल्यूडी दफ्तर की कुर्की का आदेश जारी किया था. बुधवार को पीडब्ल्यूडी दफ्तर पहुंची न्यायालय की टीम ने दफ्तर में मौजूद कंप्यूटर और फर्नीचर को कब्जे में लिया. यही नहीं, टीम ने वहां मौजूद एसडीओ की सरकारी कार को भी कुर्क कर लिया.
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सुप्रीम कोर्ट से व्यापम व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को राहत, SC/ST एक्ट से जुड़े आरोप रद्द
व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें रैली के दौरान सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारियों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा गया था. यह मामला 15 नवंबर 2022 को रतलाम में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुई कथित घटना से जुड़ा है.
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Judicial Inquiry: इंदौर पेयजल त्रासदी की होगी न्यायिक जांच, आयोग चार हफ्ते में सौंपगी अंतरिम रिपोर्ट
Bhagirathpura Contaminated Water Death: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुए मौतों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय को बताया था कि महीना भर पहले भागीरथपुरा इलाके में हुई 16 मौतों की वजह दूषित पेयजल के कारण फैली उल्टी-दस्त का प्रकोप हो सकता है.
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भागीरथपुरा दूषित पानी कांड पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त: मुफ्त इलाज का दिया आदेश, 2 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट
Indore Dirty Water: इंदौर हाईकोर्ट ने भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है . कोर्ट ने सभी मरीजों का मुफ्त इलाज करने और 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है . पूरी खबर यहाँ पढ़ें
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धोखेबाज निकला जिगरी यार: जिस दोस्त पर आंख मूंदकर किया भरोसा, वही ले भागा पत्नी और ढाई साल का बच्चा
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक युवक ने दोस्त की पत्नी और ढाई साल के बेटे को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले लिया. पुलिस की निष्क्रियता से परेशान पति ने हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए महिला और बच्चे की तत्काल तलाश और 5 जनवरी तक अदालत में पेशी के आदेश दिए.
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MP हाईकोर्ट अफीम तस्करी मामले में नाराज; तलाशी-जब्ती की रिकॉर्डिंग नहीं किए जाने पर जानिए क्या कहा?
MP High Court: उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के आधार पर पारित आदेश में कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में गृह विभाग के प्रमुख सचिव/ प्रतिवादी राज्य को उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में इस अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है.'' अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी 2026 की तारीख तय की है. उच्च न्यायालय ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि वह इस तारीख को अदालत के सामने हाजिर हों.
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MP Civil Judge Result दुबारा जारी होगा, आखिर एमपी हाईकोर्ट ने क्यों दिया संशोधित रिजल्ट का आदेश?
MP Civil Judge Result विवाद के बाद हाईकोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने और SC-ST वर्ग को अंक में छूट देने का आदेश दिया है. अदालत ने नि:शुल्क कोचिंग की भी सिफारिश की.
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MP High Court: खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार; केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
MP High Court: मानसून के बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं. वहीं हाईकोर्ट की इस सख्ती से आम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों में जवाबदेही तय होगी.
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ऑर्डर, ऑर्डर... फिर खुलेगी छोटा गुड्डा एनकाउंटर की फाइल, SC का आदेश- मामले ने दोबारा सुनवाई करे हाईकोर्ट
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
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शहीद स्मारक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त
जबलपुर के गोल बाजार स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शुरू किया.
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लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कुर्क हुआ PWD दफ्तर का 1-1 सामान, विभाग ने रोक रखा था कर्मचारी का 40 लाख रुपए वेतन
दरअसल, जिला न्यायालय ने पीड़ित कर्मचारी के बकाया वेतन और एरियर के भुगतान के लिए पीडब्ल्यूडी दफ्तर की कुर्की का आदेश जारी किया था. बुधवार को पीडब्ल्यूडी दफ्तर पहुंची न्यायालय की टीम ने दफ्तर में मौजूद कंप्यूटर और फर्नीचर को कब्जे में लिया. यही नहीं, टीम ने वहां मौजूद एसडीओ की सरकारी कार को भी कुर्क कर लिया.
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सुप्रीम कोर्ट से व्यापम व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को राहत, SC/ST एक्ट से जुड़े आरोप रद्द
व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें रैली के दौरान सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारियों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा गया था. यह मामला 15 नवंबर 2022 को रतलाम में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुई कथित घटना से जुड़ा है.
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Judicial Inquiry: इंदौर पेयजल त्रासदी की होगी न्यायिक जांच, आयोग चार हफ्ते में सौंपगी अंतरिम रिपोर्ट
Bhagirathpura Contaminated Water Death: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुए मौतों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय को बताया था कि महीना भर पहले भागीरथपुरा इलाके में हुई 16 मौतों की वजह दूषित पेयजल के कारण फैली उल्टी-दस्त का प्रकोप हो सकता है.
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भागीरथपुरा दूषित पानी कांड पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त: मुफ्त इलाज का दिया आदेश, 2 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट
Indore Dirty Water: इंदौर हाईकोर्ट ने भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है . कोर्ट ने सभी मरीजों का मुफ्त इलाज करने और 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है . पूरी खबर यहाँ पढ़ें
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धोखेबाज निकला जिगरी यार: जिस दोस्त पर आंख मूंदकर किया भरोसा, वही ले भागा पत्नी और ढाई साल का बच्चा
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक युवक ने दोस्त की पत्नी और ढाई साल के बेटे को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले लिया. पुलिस की निष्क्रियता से परेशान पति ने हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए महिला और बच्चे की तत्काल तलाश और 5 जनवरी तक अदालत में पेशी के आदेश दिए.
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MP हाईकोर्ट अफीम तस्करी मामले में नाराज; तलाशी-जब्ती की रिकॉर्डिंग नहीं किए जाने पर जानिए क्या कहा?
MP High Court: उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के आधार पर पारित आदेश में कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में गृह विभाग के प्रमुख सचिव/ प्रतिवादी राज्य को उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में इस अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है.'' अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी 2026 की तारीख तय की है. उच्च न्यायालय ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि वह इस तारीख को अदालत के सामने हाजिर हों.
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MP Civil Judge Result दुबारा जारी होगा, आखिर एमपी हाईकोर्ट ने क्यों दिया संशोधित रिजल्ट का आदेश?
MP Civil Judge Result विवाद के बाद हाईकोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने और SC-ST वर्ग को अंक में छूट देने का आदेश दिया है. अदालत ने नि:शुल्क कोचिंग की भी सिफारिश की.
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MP High Court: खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार; केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
MP High Court: मानसून के बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं. वहीं हाईकोर्ट की इस सख्ती से आम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों में जवाबदेही तय होगी.
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ऑर्डर, ऑर्डर... फिर खुलेगी छोटा गुड्डा एनकाउंटर की फाइल, SC का आदेश- मामले ने दोबारा सुनवाई करे हाईकोर्ट
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
