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MP Cabinet Meeting: मोहन सरकार ने आबकारी नीति के लिए बनाई टीम, कैबिनेट में लिए गए ये प्रमुख फैसले

MP Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ इस बारे में जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश विकास का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनने वाला है. मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा काफी सफल रही. काफी सफलता मध्यप्रदेश सरकार को मिली है. आइए जानते हैं कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय हुए.

MP Cabinet Meeting: मोहन सरकार ने आबकारी नीति के लिए बनाई टीम, कैबिनेट में लिए गए ये प्रमुख फैसले

Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में बुधवार 4 दिसंबर को मंत्रि-परिषद की बैठक (MP Cabinet Meeting) मंत्रालय में हुई. मंत्रि-परिषद द्वारा विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई जिला नर्मदापुरम के क्षेत्रफल विस्तार करने की स्वीकृति दी गयी. इस निर्णय के अनुसार विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 441.96 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 442.04 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है. अब औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल कुल 884 एकड़ हो गया है. इसी प्रकार औद्योगिक पार्क के लिए स्वीकृत सुविधाएं एवं आवंटन प्रक्रिया को संशोधित क्षेत्रांतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को भी उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया.

सिंहस्थ 2028 के लिए ये निर्णय हुआ

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णयों के बारे में बात करते हुए कहा कि मंत्रि-परिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ-2028 को देखते हुए इंदौर-उज्जैन में 2312 करोड़ रूपये से अधिक राशि के सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी. इसमे उज्जैन सिंहस्थ बायपास लंबाई 19.815 कि.मी., 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य लागत राशि 701 करोड़ 86 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई. इसी प्रकार इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर लंबाई 48.05 कि.मी. एवं लागत राशि 1370 करोड़ 85 लाख रूपये और उज्जैन जिला अंतर्गत इंगोरिया-देपालपुर 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर सड़क लंबाई 32.60 कि.मी. लागत राशि 239 करोड़ 38 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है. ये सभी सड़कें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से विकसित की जायेगी.

  • मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पहल पर पूरे मध्यप्रदेश में गीता जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी, 11 दिसंबर को सभी जिलों में गीता जयंती के भव्य समारोह आयोजित किए जाएंगे. तानसेन समारोह भी इस बार भव्य रूप में मनाया जाएगा.
  • मध्यप्रदेश में जारी सोयाबीन और धान उपार्जन प्रक्रिया की निरंतर समीक्षा की जाएगी.
  • मध्यप्रदेश में 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है.

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी का फोकस विशेष रूप से ​4 जातियों किसान,महिला, युवा और गरीब कल्याण पर है, इसे ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में 11 दिसंबर से जनकल्याण पर्व मनाया जाएगा.

आबकारी नीति के निर्धारण के लिए मंत्रि-परिषद् समिति का गठन

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण, समय-समय पर आनुषांगिक निर्णय लेने और राजस्व हित मे आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंत्रि-परिषद् समिति का गठन किये जाने का अनुमोदन दिया. मंत्रि-परिषद् समिति मे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और निर्मला भूरिया शामिल हैं.

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