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चाचा को 13 साल से नहीं मिली पेंशन तो 'गांधीगिरी' पर उतरा भतीजा, कपड़े उतारकर दिया धरना

कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने वाले शिवम ने बताया कि उनके चाचा बीमार हैं और भोपाल में उनका इलाज चल रहा है. ऐसे में उनकी राशि समय पर उपलब्ध हो जाए तो उन्हें इलाज में मदद मिलेगी.

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चाचा को 13 साल से नहीं मिली पेंशन तो 'गांधीगिरी' पर उतरा भतीजा, कपड़े उतारकर दिया धरना
चाचा की पेंशन के लिए भतीजे ने किया प्रदर्शन

Vidisha News: गांधी चौक नीमताल पर अर्धनग्न अवस्था में गांधी प्रतिमा (Gandhi Statue) को माला पहनाता यह शख्स अपने शिक्षक चाचा के समर्थन में सड़क पर उतरा है. इस शख्स का आरोप है कि साल 2010 से रिटायर्ड उसके चाचा को आज तक पेंशन (Pension) नहीं मिल पा रही है. गांधी चौक नीमताल पर विदिशा (Vidisha) निवासी शिवम सिंह जादौन ने अर्धनग्न अवस्था में महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया. उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर कुछ देर धरना प्रदर्शन किया. 

शिवम सिंह ने अर्धनग्न अवस्था में अपने 75 वर्षीय रिटायर्ड चाचा शिक्षक सुरेंद्र सिंह जादौन की पेंशन और पीपीओ जारी करने की मांग की है. उन्होंने बताया कि सुरेंद्र सिंह यादव ग्यारसपुर के ग्राम मणी में शिक्षक के रूप में पदस्थ थे. 2010 में रिटायर होने के बाद से लेकर अब तक उनकी पेंशन जारी नहीं हुई है. यह भी बताया गया कि शासन की ओर से उनकी सेवा पुस्तिका तक गुमा दी गई थी जिसकी वजह से पेंशन जारी नहीं हो सकी. एक से डेढ़ साल पहले सेवा पुस्तिका तैयार हो गई लेकिन अब उस पर पीपीओ पेंशन शाखा जारी नहीं कर रही है. 

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बीमार चाचा का भोपाल में चल रहा इलाज

पेंशन शाखा के प्रभारी रूपेंद्र सिंह मरावी पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया. इसी बात की शिकायत लेकर वह अर्धनग्न अवस्था में ही कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचे. उन्होंने अधिकारी को लिखित ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द सुरेंद्र सिंह की पीपीओ और पेंशन जारी करने की मांग की है. शिवम ने बताया कि उनके चाचा बीमार हैं और भोपाल में उनका इलाज चल रहा है. ऐसे में उनकी राशि समय पर उपलब्ध हो जाए तो उन्हें इलाज में मदद मिलेगी.

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पेंशन मिलने में क्यों हो रही देरी?

इस पूरे मामले को लेकर पेंशन शाखा के अधिकारी रूपेंद्र सिंह मरावी का कहना है कि सुरेंद्र सिंह जादौन केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों के लिए काम कर रहे थे. 2010 में रिटायर्ड हुए पीपीओ ऑनलाइन जारी किए जाते हैं. लेकिन इस मामले में भोपाल मुख्यालय पर मार्गदर्शन मांगा गया है जिसके चलते ही देरी हो रही है.

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