Gwalior Municipal Corporation: ग्वालियर नगर निगम (Gwalior Nagar Nigam) द्वारा विसंगति पूर्ण गारबेज शुल्क, ट्रेड लायसेंस के लिए जबरिया दबाव बनाने और ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों को ठीक करने को लेकर CM से सांसद तक से मिले आश्वासन पर अब तक काम नहीं होने से नाराज व्यापारी (Traders) और औद्योगिक संगठनों ने अब सड़क पर उतरकर विरोध करने का निर्णय लिया है. मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (MPCCI) ने ऐलान किया है कि व्यापारी अब एकजुट होकर आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा.
MPCCI का क्या कहना है?
ग्वालियर नगर निगम द्बारा लिए जा रहे गारबेज शुल्क और ट्रेड लायसेंस के लिए जबरिया दबाव बनाए जाने के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों को लेकर व्यापारिक और औद्योगिक संगठन आक्रोशित है. मप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ प्रवीण अग्रवाल का आरोप है कि गारबेज शुल्क का यक्तियुक्तकरण होने के बाद भी 1000 वर्गफुट से अधिक के प्रतिष्ठान से 10 हजार रुपये गार्बेज शुल्क मांगा जा रहा है, जो कि अवैध वसूली है. युक्तियुक्त किये जाने के बाद भी यह वसूली जारी है, साथ ही शॉप एक्ट के तहत जब व्यापारियों ने अपना पंजीयन कराया है तो ट्रेड लायसेंस लेने के लिए जबरिया दबाव क्यों बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आखिर नगर सरकार व्यापारियों से एक ही व्यवसाय के कितने टैक्स वसूलेगी?
डॉ अग्रवाल का कहना है कि व्यापारी नगर सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन शहर के ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कें वर्षों से बदहाल हैं. CM से लेकर सांसद तक ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों को ठीक करने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है. अब वक्त आ गया है आर-पार की लड़ाई लड़ने का, इसलिए अब चरणबद्ध आंदोलन का आगाज होगा.
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