पढ़ाई छोड़ छात्राएं बनीं मजदूर? आदिवासी कन्या छात्रावास का वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा स्थित प्रीमैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास से सामने आए एक वायरल वीडियो ने प्रशासनिक व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है. वीडियो में छात्राएं छात्रावास परिसर के अंदर और बाहर पुताई करते हुए दिखाई दे रही हैं. मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया, लेकिन अब जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

यह घटना केवल एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रही, बल्कि छात्रावास प्रबंधन, प्रशासनिक जिम्मेदारी और छात्राओं के अधिकारों पर व्यापक बहस का विषय बन गई है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे वीडियो में छात्राएं दीवारों पर पुताई करती दिखाई दे रही हैं. हैरानी की बात यह रही कि मौके पर अधीनस्थ कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे. इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या यह कार्य छात्राओं से जानबूझकर कराया गया या फिर निगरानी तंत्र पूरी तरह विफल रहा. स्थानीय लोगों का कहना है कि छात्रावास शिक्षा और सुरक्षा के लिए बनाया गया है, न कि छात्राओं से श्रम करवाने के लिए.

अधीक्षिका के बयान में विरोधाभास

मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया, जब मीडिया स्टिंग के दौरान छात्रावास अधीक्षिका के बयान बदलते नजर आए. पहले उन्होंने कहा कि घटना के समय वे स्कूल में थीं, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने अपनी मौजूदगी स्वीकार करते हुए कहा कि वे छात्राओं को भोजन के लिए बुला रही थीं. उन्होंने यह भी दलील दी कि छात्रावास को मिलने वाली 25 हजार रुपये की मरम्मत राशि में सभी कार्य संभव नहीं हो पाते, क्योंकि राशि सफाई, वायरिंग और अन्य मरम्मत कार्यों में खर्च हो जाती है. ऐसे में बड़ा बड़ा सवाल ये है कि यदि छात्राएं काम कर रही थीं तो जिम्मेदार अधिकारी ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की?

जांच टीम भी सवालों के घेरे में

कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच टीम लैलूंगा पहुंची और छात्राओं के बयान दर्ज किए गए. हालांकि सूत्रों का दावा है कि जांच पूरी होने से पहले ही वार्डन को क्लीन चिट देने की चर्चा शुरू हो गई है. मौके पर पहुंचे पत्रकारों को जांच के दौरान बाहर किए जाने से पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं. जांच अधिकारी का कहना है कि छात्राओं ने “कुछ घंटे” काम किया, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि कई दिनों तक पुताई कराई गई.

‘चिकन पार्टी' और दबाव की चर्चा

सूत्रों के अनुसार जांच टीम के पहुंचने से पहले छात्राओं को विशेष भोज दिए जाने और बयान प्रभावित करने की कोशिशों की चर्चाएं भी सामने आई हैं. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसा साबित होता है, तो यह जांच की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न होगा.

 जवाब मांगते बड़े सवाल

मामले में रसोइया या निम्न स्तर के कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी की चर्चा भी सामने आई है. जबकि वायरल वीडियो में अन्य कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी साफ दिखाई देती है. सवाल उठ रहा है कि क्या बिना वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी के छात्राएं ऐसा कार्य कर सकती थीं?

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अब पूरा मामला जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक निर्णय पर टिका है. यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि छात्राओं के अधिकारों और बाल संरक्षण मानकों के उल्लंघन का गंभीर मामला बन सकता है. यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ती है - क्या शिक्षा के लिए बने छात्रावासों में आदिवासी छात्राओं को पढ़ाई के बजाय श्रम करने पर मजबूर किया जा रहा है? फिलहाल प्रदेश की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई और अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.

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