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Soybean MSP: सोयाबीन की खरीदी MSP पर शुरू, CM मोहन ने कहा- उपार्जन के लिए बनाए गए हैं इतने केंद्र

MP Soybean Kharidi: मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी शुरू कर दी गई है. सोयाबीन उपार्जन में वही किसान शामिल हो पाएंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. इन किसानों को समर्थन मूल्य यानी MSP पर अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलेगी. आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं और क्या व्यवस्था है?

Soybean MSP: सोयाबीन की खरीदी MSP पर शुरू, CM मोहन ने कहा- उपार्जन के लिए बनाए गए हैं इतने केंद्र

Soybean Procurement on MSP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा है कि समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन (Soybean Procurement) की खरीदी शुक्रवार 25 अक्टूबर से 1400 केन्द्रों पर प्रारंभ होगी. सभी संबंधित अधिकारी सोयाबीन उपार्जन की कार्यवाही संवेदनशीलता से करें. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त सोयाबीन का उपार्जन प्रदेश सरकार करेगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 25 सितम्बर से 20 अक्टूबर तक ई-उपार्जन पोर्टल (E Uparjan Portal) पर किसानों (Farmers) के पंजीयन का काम किया गया, जिसमें 3 लाख 44 हजार किसानों ने पंजीयन करवाया है.

जरूरत पड़ने पर खरीदी केंद्रों की संख्या पर बदलाव हो सकता है: CM

सीएम मोहन यादव ने कहा कि आवश्यकतानुसार खरीदी केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन भी किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री यादव ने आगे बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सोयाबीन का भुगतान किसानों को ऑनलाइन किया जाएगा. प्रदेश में 7 जिले दतिया, भिंड, कटनी, मंडला, बालाघाट, सीधी एवं सिंगरौली को छोड़कर शेष सभी जगह सोयाबीन का उपार्जन होगा. इन जिलों से प्रस्ताव आने पर सोयाबीन उपार्जन पर विचार किया जाएगा.

सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 तक है. न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. अधिकारियों को औसत अच्छी गुणवत्ता के सोयाबीन की खरीदी कराने के निर्देश दिए गए हैं.

खरीदी केन्द्रों पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को मौजूद रहने के निर्देश दिये गये है, ताकि व्यवस्थित ढंग से सोयाबीन का उपार्जन किया जा सके.

पहली बार MP में MSP पर सोयाबीन की खरीदी

प्रदेश में पहली बार प्राइस सपोर्ट स्कीम (समर्थन मूल्य) के तहत सोयाबीन का उपार्जन किया जा रहा है. इसके लिए कृषि विभाग नोडल विभाग है एवं मार्कफेड राज्य उपार्जन एजेंसी है. सोयाबीन की खरीदी के लिये ई-उपार्जन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है. किसानों को ऑनलाइन ही सोयाबीन की उपज बेचने का भुगतान किया जाएगा.

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