NDTV की खबर को प्रियंका गांधी ने भी किया शेयर, मनरेगा मजदूरों के मेहनताने को लेकर कही यह बात

NDTV MANREGA News: मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) ग्रामीण मजदूरों को गरीबी से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाती है लेकिन मध्य प्रदेश में मनरेगा का हाल बेहाल है. मध्य प्रदेश के मजदूरों को पिछले कई महीने से मजदूरी का पैसा नहीं मिला है.

कुछ दिनों पहले ही NDTV ने अपनी खबर में इस मुद्दे को उठाते हुए बताया था कि प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा मनरेगा मजदूरों (MNREGA Workers) को पिछले दो महीने से मजदूरी का पैसा नहीं मिला है. ऐसे में मजदूर अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं. एक तो मजदूरी की और अब मजदूरी के पैसे के लिए पंचायत से लेकर जनपद के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. NDTV की इस खबर को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव (General Secretary Indian National Congress) प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने भी किया शेयर है.

मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिल जानी चाहिए।

“अमृतकाल” में यह मुहावरा मजदूरों के लिए मजाक बनके रह गया है?

खबरों के मुताबिक, 1 फरवरी तक राज्यों का 16,000 करोड़ का मनरेगा भुगतान बकाया है। मजदूरों के सामने बच्चे पालने का संकट है लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।… pic.twitter.com/pwbLe6PDPp

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 7, 2024

मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिल जानी चाहिए : प्रियंका गांधी

NDTV की खबर को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट (Social Media Post) में लिखा  मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिल जानी चाहिए. “अमृतकाल” में यह मुहावरा मजदूरों के लिए मजाक बनके रह गया है? प्रियंका ने आगे लिखा है कि खबरों के मुताबिक, 1 फरवरी तक राज्यों का 16,000 करोड़ का मनरेगा भुगतान बकाया है. मजदूरों के सामने बच्चे पालने का संकट है लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

प्रधानमंत्री जी ने पहले मनरेगा को कांग्रेस की “असफलता का स्मारक” बताया, उसे बंद करने की कोशिश की. लेकिन जब जमीनी सच्चाई से रूबरू हुए तो इसे बंद नहीं कर पाए मगर लगातार बजट घटाया. इस बार भी मामूली बढ़ोतरी करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बजट में आवंटित राशि 2023-24 के संशोधित बजट के बराबर ही है. जानकारों का कहना है कि बकाया व अन्य खर्चे चुकाने के बाद जो राशि बचेगी, उसमें महज 25 दिनों का रोजगार दिया जा सकेगा जबकि मनरेगा योजना 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है.

प्रियंका गांधी

राष्ट्रीय महासचिव, इंडियन नेशनल कांग्रेस

प्रियंका गांधी ने आगे लिखा है कि कांग्रेस सरकार (Congress Government) मनरेगा लाई थी ताकि आम ग्रामीणों, गरीबों, मजदूरों के हाथ में पैसा आए और उनका घर चले. बीजेपी सरकार (Congress Government) मनरेगा को कमजोर करके देश के मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है.

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