Bharat Jodo Nyay Yatra in Madhya Pradesh: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सरकार पर आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के युवाओं को पहले सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में नौकरियां मिल जाती थीं, लेकिन मोदी सरकार ने इस अवसर को भी खत्म कर दिया.
मध्य प्रदेश में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान सभाओं को संबोधित करते हुए गांधी ने मीडिया पर चीन, पाकिस्तान, क्रिकेट और बॉलीवुड का राग अलापकर लोगों का ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया.
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मीडिया अंबानी परिवार में शादी को कवर करने में व्यस्त है, लेकिन उसके पास प्रमुख मुद्दों को कवर करने का समय नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘देश तीन प्रमुख चुनौतियों, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है, लेकिन वे मीडिया से गायब हो गए हैं. वे आपको ये मुद्दे नहीं दिखाएंगे, लेकिन वे आपसे चीन, पाकिस्तान, क्रिकेट या बॉलीवुड के बारे में दिखाकर आपका ध्यान भटकाएंगे.''
GST को लेकर सरकार को घेरा
जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि कर व्यवस्था के तहत गरीबों की जेब से पैसा निकालकर अमीरों की जेब में स्थानांतरित किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया, ‘‘जीएसटी व्यवस्था के तहत अमीर लोगों के साथ-साथ गरीबों को भी सामान खरीदते समय एक समान दर से कर का भुगतान करना पड़ता है. इसका मतलब है कि अमीर अपनी कुल आय में से एक निश्चित राशि का कर चुकाते हैं, लेकिन गरीब आदमी को अपनी कुल आय का एक बड़ा हिस्सा कर देना पड़ता है.''
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के लोगों को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (बीएचईएल) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में नौकरियां मिलती थीं, लेकिन मोदी सरकार ने इन क्षेत्रों को बंद कर दिया है.
उन्होंने कहा, ‘‘अगर युवा देश की सेवा करना चाहते थे, तो उन्हें सेना में नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब उन्होंने (केंद्र) अग्निवीर योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, यदि किसी व्यक्ति को ड्यूटी के समय गोली लग जाती है (उसकी मौत हो जाती है), उन्हें न तो पेंशन मिलेगी और न ही शहीद का दर्जा दिया जाएगा.''
कांग्रेस कराएगी जातिगत जनगणना
राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो नई सरकार विभिन्न वर्गों के साथ न्याय करने के लिए जाति जनगणना कराएगी. उन्होंने कहा, ‘‘जाति जनगणना सामाजिक न्याय करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि इससे किसी विशेष जाति के व्यक्तियों की सटीक संख्या और उनके हाथों में कितना पैसा है, इस बारे में पता चल जाएगा.''
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