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केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक रही बेनतीजा, 'दिल्ली कूच' आज, पुलिस ने किए खास इंतजाम

Kisan Andolan: सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक बेनतीजा होने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है. वहीं दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए खास तैयारी कर रखी है.

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FarmersProtest2024: केंद्र सरकार और किसान संगठनों (Farmers Union) के बीच सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा रही. जिसके बाद मंगलवार को किसान 'दिल्ली कूच' (Delhi Kooch) पर रहेंगे. बैठक के बाद किसानों ने कहा कि सरकार (Farmers Meeting With Central Government) के साथ बातचीत बेनतीजा रही. हम सुबह 10 बजे से दिल्ली कूच पर रहेंगे. वहीं दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) को देखते हुए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने खास तैयारी कर रखी है. पुलिस ने सिंध, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर कंटीले तारों से बैरिकेडिंग कर रखी है. इसके साथ ही पुलिस ने कंक्रीट की बैरिकेडिंग और नुकीले कीलों का भी इस्तेमाल किया है. आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) और किसान मजदूर मोर्चा (Kisan Mazdoor Morcha) ने बीते दिनों 'दिल्ली चलो' मार्च का ऐलान किया था.

किसान आंदोलन में 250 से अधिक किसान यूनियन शामिल हैं. 150 किसान यूनियन वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने दिसंबर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया. इन किसानों का उद्देश्य सरकार को दो साल पहले किए गए वादों की याद दिलाना है. 2020-21 में साल भर चले किसान आंदोलन के बाद सरकार के नरम रवैया अपनाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था और कुछ अन्य मांगों पर भी सहमति बनी थी. जिसके बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया था. इस बार किसान 2010-21 के किसान आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं.

बैठक में क्या हुआ?

सोमवार को चंडीगढ़ में देर रात तक चली किसानों और सरकार की बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई. इस बैठक में सरकार की ओर से खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए. बताया जा रहा कि बैठक में बिजली कानून 2020 को रद्द करने, लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देने और किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी, लेकिन किसानों की मुख्य मांगे जैसे-एमएसपी पर कानून, किसान कर्ज माफी और डॉ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर सहमति नहीं बन सकी. जिसके बाद किसानों ने आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया.

बैठक के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का किया आह्वान

सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म होने के बाद किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 'दिल्ली चलो' मार्च जारी रहेगा. किसानों के एक अन्य प्रतिनिधि ने मीडिया से कहा, "दो साल पहले, सरकार ने हमारी आधी मांगों को लिखित रूप में पूरा करने का वादा किया था, हम इस मुद्दे को शांति से हल करना चाहते थे, लेकिन सरकार ईमानदार नहीं है. वह सिर्फ समय बर्बाद करना चाहती है."

दिल्ली-हरियाणा में किसानों को रोकने की तैयारी

दिल्ली पुलिस ने किसानों के मार्च को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया है. इसके साथ ही पुलिस ने राजधानी में सार्वजनिक बैठकों और शहर में प्रवेश करने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में 12 मार्च तक सभी बड़ी सभाओं पर भी प्रतिबंध रहेगा. 

वहीं हरियाणा में पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले शहरों में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है. अंबाला, जींद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सिरसा समेत कई स्थानों पर बॉर्डर्स को मजबूत किया गया है. किसानों को राज्य में घुसने से रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेडिंग, कंक्रीट ब्लॉक, लोहे की कीलें और कंटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है. राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान के खिलाफ 2021 कानून भी लागू किया गया है. वहीं राज्य गृह विभाग ने सिविल और पुलिस अधिकारियों को नियम का पालन करने का निर्देश दिया है.

क्या है किसानों की मांग?

दिल्ली कूच कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार ने दो साल पहले जो वादे किए थे उसे पूरे किए जाएं. इनमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कानून, लखीमपुर खीरी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित किसानों को मुआवजा, किसान आंदोलन समय किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना और बिजली कानून 2020 वापस लेना जैसी मांगें शामिल हैं. किसानों की तरफ से इस आंदोलन के जरिए एमएसपी कानून, किसान कर्ज माफी और डॉ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही है.

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