Betting Online: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखा है. इसमें महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप (Mahadev Online Betting App) समेत तमाम ऐसे अवैध कारोबार से जुड़े सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के अकाउंट पर बैन लगाने की मांग की गई है. साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस (Chhattisgarh Police) की ओर से अब तक की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है. इस लेटर को उन्होंने अपने सोशल मीडिया (Social Media) अकाउंट एक्स (X) पर भी शेयर किया है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग के माध्यम से जुआ और सट्टे के कारोबार का देशव्यापी विस्तार हुआ है. इसके संचालक और मालिक विदेश से इस अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य की पुलिस शुरू से ही इस अवैध कारोबार के संबंध में कड़ी कार्रवाई कर रही है. कई आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी परिसंपत्तियां जब्त की गई है.
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र लिखकर ऑनलाईन बेटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म, वेब, ए.पी.के., टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यू.आर.एल. इत्यादि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाये जाने की मांग की है।
विगत समय में ऑनलाईन बेटिंग, गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ एवं सट्टा… pic.twitter.com/NJ90LuaIFG450 से ज्यादा की गिरफ्तारी
सीएम बघेल ने पत्र में जानकारी दी है कि मार्च 2022 से अब तक 90 से ज्यादा आपराधिक प्रकरण छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किए हैं. वहीं, इन मामलों में 450 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर बैंक खातों में 16 करोड़ रुपये फ्रीज कराए जा चुके हैं. कई लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. मुख्य आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किए हैं. ये भी बताया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने दूसरे राज्यों में जाकर भी कार्रवाई की है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से अब इनका संचालन पूरी तरह से बंद हो चुका है.
आईटी डिपार्टमेंट को पत्राचार, गूगल से कराया रिमूव
सीएम ने ये भी बताया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने 80 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म, यूआरएल, लिंक और एपीके को निलंबित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार को पत्राचार भी किया है. साथ ही गूगल से भी पत्राचार कर इस अवैध कारोबार में संलिप्त महादेव एप को प्ले स्टोर से रिमूव कराया गया है.
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केंद्र से ही रोक लगाना संभव
पीएम को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि इस अवैध कारोबार में अंतरराष्ट्रीय व देशी मोबाइल नंबरों, ईमेल आईडी, टेलीग्राम, वाट्सएप, यूआरएल लिंक, इंस्टाग्राम, एपीके फाइल आदि की पहचान कर उन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है. इन पर केंद्र स्तर पर ही एक्शन लिया जा सकता है. वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर इन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाए, ताकि देश के करोड़ों लोगों को इस अवैध कारोबार के शिकंजे में फंसने से बचाया जा सके.
