![छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों का बढ़ाया जाएगा भत्ता, विधानसभा में गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया आश्वासन छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों का बढ़ाया जाएगा भत्ता, विधानसभा में गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया आश्वासन](https://c.ndtvimg.com/2023-12/go9shik_vijay-sharma-bjp-chattisgarh-facebook_625x300_14_December_23.jpeg?im=FaceCrop,algorithm=dnn,width=773,height=435)
CG Assembly Proceedings: छत्तीसगढ़ विधानसभा (CG Assembly) में गुरुवार को पुलिसकर्मियों के वेतन भत्ते और उन्हें मिलने वाली अन्य सुविधाओं का मुद्दा उठा. विधानसभा की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक चातुरी नंद (Chaturi Nand) ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों (Chhattisgarh Police) को मिलने वाला भत्ता काफी कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए. इस पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा (Deputy CM Vijay Sharma) ने स्वीकार किया किया कि पुलिसकर्मियों को मिलने वाला भत्ता कम है. इसे बढ़ाने के लिए विभागीय कमेटी का गठन किया जाएगा और इसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा.
कांग्रेस विधायक ने भत्ता बढ़ाने की मांग की
कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने पुलिसकर्मियों को देय वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं का मामला उठाते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों को 18 रुपये सायकल भत्ता दिया जा रहा है, जो कि काफी कम है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को पौष्टिक आहार के लिए 100 रुपये, वर्दी धुलाई भत्ता 60 रुपये और गृह भत्ता 1500 रुपये दिया जा रहा है. ये भत्ते काफी कम हैं, इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए. कांग्रेस विधायक के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने माना कि पुलिस कर्मियों को मिल रहा भत्ता कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए.
संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त वेतन
विजय शर्मा ने बताया कि पुलिस विभाग में आरक्षक से निरीक्षक तक 12 महीने के कार्य अवधि में 13 महीने का वेतन दिया जाता है. इसके साथ ही 8 हजार रुपये सालाना किट भत्ता दिया जाता है. उन्होंने बताया कि नक्सली क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों को मूल वेतन का 20% और 15% प्रति महीने अधिक दिया जाता है. संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों को सामान्य क्षेत्र के आधार पर क्रमश 50%, 35% और 15% अतिरिक्त वेतन दिया जाता है.
मंत्री विजय शर्मा ने स्वीकार किया कि पुलिसकर्मियों का भत्ता कम है. उन्होंने कहा कि विभागीय समिति बना कर इसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस मामले के पूर्ण निरीक्षण के लिए समिति गठित की गई है.
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