CG Assembly Proceedings: छत्तीसगढ़ विधानसभा (CG Assembly) में सोमवार को कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत (Leader of Opposition Charan Das Mahant) के बीच सियासी नोक-झोंक देखने को मिली. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के भाषण पर तंज करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, "नेता प्रतिपक्ष महंत जी ने जितना उपदेश आज दिया है, उतना उपदेश अपने बगल (भूपेश बघेल) वालों को दिए होते तो शायद आप इस वक्त सरकार में होते और हम विपक्ष में." सीएम साय ने कहा कि महंत जी से हमारा मध्य प्रदेश के जमाने से दोस्ती रही है.
वहीं विधानसभा नहीं आने को लेकर नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमें अलग-अलग जिम्मेदारियां दी. कभी हमसे पूछा नहीं, जो भी जिम्मेदारी दी हमने उसे निभाया. कुछ मजबूरियां थी कि मैं विधानसभा नहीं आ रहा था.
मोदी की गारंटी पर बच्चे-बच्चे को है विश्वास
मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा में कहा कि मोदी की गारंटी पर आज देश का बच्चा-बच्चा विश्वास कर रहा है. किसी गांव के छोटे से बच्चे से भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन है तो बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी. मोदी हर बार बढ़त के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं. भाजपा इस चुनाव में 370 से ज्यादा सीट जीतने वाली है. कोई ताकत नहीं रोक सकती.
कांग्रेस पर कसा तंज
कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने छत्तीस वादे किए थे. कांग्रेस ने 70 सीटों के साथ सरकार बनाई थी. इतना बड़ा जनमत किसी को नहीं मिला, लेकिन छत्तीस वादों में एक वादा भी पूरा नहीं किया. प्रदेश अध्यक्ष रहते मैंने ये बार-बार कहा कि एक भी वादा यदि कांग्रेस सरकार ने पूरा किया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा. वहीं खुद की सरकार के कामों को गिनाते हुए सीएम ने कहा कि दो महीनों में सरकार ने कई बड़े काम किए हैं. पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की घोषणा की है, 3100 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी शुरू की है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की है.
साय ने खुद की सरकार के गिनाए काम
सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य की जनता का विश्वास खो दिया है. राज्य की जनता अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी. शराब घोटाला, कोयला घोटाला जैसे मामलों पर प्रकरण दर्ज किया गया है. भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई के लिए दुर्ग संभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किया जा रहा है. आबकारी विभाग को सुदृढ़ बनाया जाएगा. तकनीक आधारित सुशासन के लिए कमांड सेंटर बनाया जा रहा है. किसानों को निःशुल्क बिजली देने के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिये दो सौ करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है.
ये भी पढ़ें - छत्तीसगढ़: कुछ मौतों पर सड़क से सदन तक बरपा हंगामा, सवाल- चुनावी मौसम में मिलेगा इंसाफ?
ये भी पढ़ें - Chhattisgarh: सदन में गूंजा अमानक बीज और कीटनाशक सप्लाई का मुद्दा, मंत्री करते रहे धान खरीदी का गुणगान
