Electricity Bills Due on 24 government departments: घर हो या दफ्तर... हर जगह बिजली की जरूरत है, लेकिन बिजली बिल कोई भुगतान नहीं करना चाहता. जी हां हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि धमतरी जिले में ऐसे 24 से अधिक शासकीय विभाग है, जहां बिजली को तो जमकर उपयोग किया गया और आगे भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ये विभाग बिजली बिल का भुगतान करना भूल जा रहे हैं. दरअसल, धमतरी जिले में 24 शासकीय विभाग 2 साल से बिजली बिल का भुगतान करना भूल गया है, जिसकी राशि करोड़ों में है.
इन विभागों ने पटाया बिजली बिल
बता दें कि जिले में सरपंच ग्राम पंचायत में बिल की राशि 13,62,12,444 रुपये हैं. वहीं पुलिस अधीक्षक धमतरी कार्यालय का बयाका राशि 1,86,231 रुपये है. इसके अलावा सी.एम ओ नगरी 1,06,04,404 रुपये, आयुक्त नगर निगम धमतरी में 3,34,53,626 रुपये, वन मंडला अधिकारी धमतरी में 12,62,087 रुपये, जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी के कार्यालय का बकाया राशि 18,51,054 रुपये है.
इसके अलावा सीएमओ जिला अस्पताल धमतरी में 20,52,625, कार्यपालन अभियंता हाउसिंग बोर्ड धमतरी 164,487 रुपये, प्राचार्य शासकीय गर्ल्स महाविद्यालय धमतरी 4,41,118 रुपये, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग 5,72,647 रुपये, सी एम ओ आमदी में 85,87,055 रुपये बिजली बिल बकाया है.
इतना ही नहीं कार्य अभियंता सिंचाई जल संसाधन विभाग में 5,11,594 रुपये, महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय 6,59,372 रुपये और कलेक्टर कार्यालय धमतरी में 2,69,906 रुपये, तहसील कार्यालय धमतरी 2,18,639 रुपये, अनुविभागीय लोक निर्माण विभाग धमतरी में 37,87,829 रुपये और कृषि विभाग में 45,378 रुपये बकाया है.
भारत नेट परियोजना में 8,22,038 रुपये, सी ई ओ जिला पंचायत में 5,01,445 रुपये, उप जेल धमतरी में 67, 398 रुपये सीईओ जनपद पंचायत में 1,87,143 रुपये, न्यायालय में 59,592 रुपये और एन. एच. ए.आई 2,00367 रुपये, संचालक जिला पशु चिकित्सालय में 51,797 रुपये बिजली बिल का बकाया राशि है.
हर साल थमाते हैं केवल नोटिस
जिले में 24 विभागों के उच्च अधिकारियों के पास बिल का भुगतान करवाने के लिए समय तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऑफिस में कार्यरत किसी भी कर्मचारियों को ध्यान है. सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बिजली को यूज करने में मस्त और व्यस्त हैं.
बकाया वसूलने में अधिकारी के छूट रहे पसीने
जिलेभर के शासकीय विभागों में 20 करोड़ 24 लाख 70,303 रुपये का बिल बकाया है, लेकिन यहां शासकीय विभागों से राशि वसूली करने में ही विद्युत विभाग के पसीने छूट रहे हैं.
हालांकि इस बीच बिजली विभाग के अधिकारी अनिल सोनी ने इन 24 विभागों के खिलाफ कार्रवाई की है. साथ ही इन विभागों को बिजली बिल का भुगतान को लेकर नोटिस भेजा जा रहा है. इसके अलावा कई विभागों में बिजली कनेक्शन को काट दिया गया. कई विभागों को अल्टीमेटम भी दिया गया है कि बिल का भुगतान जल्द करें.
बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि कई विभाग ने नोटिस भेजने के बाद कुछ रकम का भुगतान भी किया है, लेकिन हर महीने समय पर बिजली का भुगतान नहीं करने पर राशि लगातार बढ़ते ही जा रही है.
बकायादारों को भेजा जा रहा नोटिस
इधर, बिजली विभाग के अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर 2 साल से बिजली बिल का भुगतान विभाग नहीं कर रहा है तो बिजली विभाग के अधिकारी क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठा है? क्यों इतने सालों से इंतजार करता रहा?
बिजली विभाग के अधिकारी का कहना है कि उनके विभाग के द्वारा लगातार नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है और लाइन काटने का कार्य भी किया गया. इसके बाद कुछ राशि जमा कराई गई. वही सभी विभाग का बजट एलॉटमेंट के लिए राज्य स्तर पर उनका केश जाता है और बजट की मांग करते हैं. तभी विभागों के राशि अलॉटमेंट होती है. तब वह बिजली का भुगतान करते हैं.
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