Ration Card News: राशन कार्ड (Ration Card) के नाम पर वसूली हो रही है. ऐसी खबर आई है, छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बलौदा बाजार (Baloda Bazar) जिले के ग्राम पंचायतों से. हालांकि, जब ये मामला कलेक्ट्रेट पहुंचा, तो डीएम दीपक सोनी (DM Deepak Soni) ने नायब तहसीलदार को जांच का आदेश दिया. बता दें, इस मुद्दे को लेकर ग्राम पंचायतों में इन दिनों टैक्स को लेकर बवाल मचा हुआ है. ग्राम पंचायतों की ओर से दी जा रही टैक्स की रसीद से ग्राम वासियों में ऊहापोह की स्थिति है, वे इस बात से परेशान हैं कि राशन कार्ड के नाम पर उनसे पंचायतें रकम वसूली कर रही हैं.
यह वसूली किस लिए की जा रही है. इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही. कुछ ग्राम पंचायतों में टैक्स की रसीद भी नहीं दी जा रही. वहीं, जिन जगहों पर टैक्स की रस्सी डाली जा रही है वहां पर टैक्स का उल्लेख नहीं किया जा रहा है. किस मद के लिए यह वसूली हो रही है. यह किस चीज का टैक्स है.
इस बात को लेकर हुआ विवाद
इस बात का उल्लेख रसीद में नहीं किया जा रहा है. ग्राम पंचायतों में जब सरपंच और सचिव से पूछताछ की जा रही है, तो वे टैक्स की वसूली की जानकारी देते हैं. राशन कार्ड वितरण के समय ही टैक्स की वसूली किए जाने के कारण ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के बीच तनातनी की स्थिति निर्मित हो गई है.
राशन कार्ड का वितरण अनिवार्य
बता दें, शासन की तरफ से ग्राम पंचायत में 2 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से निर्मित मकान पर ग्रामों में टैक्स निर्धारित किया गया. इसी के हिसाब से गांवों में टैक्स की वसूली की जानी है, लेकिन यह टैक्स की वसूली राशन कार्ड वितरण के समय नहीं की जा सकती. क्योंकि राशन कार्ड का वितरण होना अनिवार्य है. यह सरकार की एक योजना है, राशन कार्ड के बदले टैक्स की वसूली किया जाना गलत है.
सरपंच और सचिव टैक्स वसूल रहे थे
बलौदा बाजार जिले के ग्राम पंचायत तिल्दा में इसी तरह राशन कार्ड वितरण के समय सरपंच और सचिव टैक्स वसूल रहे थे, जहां के ग्रामीणों का कहना है कि राशन कार्ड लेने आने वाले ग्राम वासियों से रकम की वसूली की जा रही. इधर अब इस वसूली की शिकायत जिला मुख्यालय में कलेक्टर से हुई है.
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जानें क्या बोले डीएम
इस पर कलेक्टर दीपक सोनी ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मामले की जांच करने का आदेश दिया है. इस संबंध में कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि राशन कार्ड के नाम पर वसूली किए जाने की शिकायत आई है. मामले की जांच कराई जा रही है. राशन कार्ड के नाम पर किसी भी गांव में टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती. टैक्स वसूलना पंचायत का काम है और राशन कार्ड का वितरण शासन की योजना है.
