Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai Chief Minister of Chhattisgarh) ने बृहस्पतिवार को कहा कि विषम वित्तीय स्थिति में राजकोष मिलने के बावजूद राज्य सरकार मोदी की गारंटी के प्रत्येक वचन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. साय ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 12,992 करोड़ रूपए से अधिक के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘‘पिछली सरकार ने एक लाख 21 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट पेश किया था. योजनाओं को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की गई, लेकिन सरकार ने राजस्व प्राप्तियों के ठोस प्रयास नहीं किए.''
कर्ज की राशि बढ़कर 91,533 करोड़ रूपए हो गई
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ‘‘इसका परिणाम यह रहा कि पांच वर्षों में पिछली सरकार ने खर्चों की पूर्ति के लिए बेतहाशा कर्ज लिया और वर्ष 2018 में 15 वर्ष के शासन काल के बाद जब हमने (बीजेपी) खजाना सौंपा था, तो राज्य पर 41,695 करोड़ का कुल कर्ज था. मात्र पांच साल की अवधि में कर्ज की यह राशि बढ़कर 91,533 करोड़ रूपए हो गई. इस तरह पांच साल में 50 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लेने का काम पिछली सरकार ने किया.''
पिता-भाई और पुत्र की तरह काम करूंगा
साय ने कहा, ''10 वर्ष की उम्र में मेरे सिर से पिता का साया उठ गया था, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं एक पिता और एक पालक के रूप में आपकी बेहतरी के लिए सदैव काम करता रहूंगा. प्रदेश की बहनों की सुरक्षा-समृद्धि के लिए एक भाई की तरह तत्पर रहूंगा. अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रदेश के सभी बुजुर्गों के स्वास्थ्य एवं सुविधाओं के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा. मैं छत्तीसगढ़ के हर नागरिक की बेहतरी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा.''
उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को आवास बनाने के लिए पहली किश्त की राशि देने के लिए इस अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए महतारी वंदन योजना प्रारंभ करने का वादा किया गया है जिसके लिए अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.
विपक्ष ने क्या कहा?
इससे पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता चरण दास महंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सत्ता में आने के बाद नक्सली सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार बिजली बिल हाफ योजना (कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई) को बंद कर देगी तो लाखों परिवार प्रभावित होंगे.
उपमुख्यमंत्री ने इस पर क्या कहा?
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जब उन्होंने चुनाव के दौरान कर्जमाफी की बात कही थी, तब उनकी पार्टी का घोषणापत्र जारी नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि बाद में भाजपा का घोषणापत्र जारी हुआ और लोगों ने उसके आधार पर भाजपा को जनादेश दिया. वहीं वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि वह मुख्यमंत्री साय से आग्रह करेंगे कि वे छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच ब्यूरो पर (मामलों की जांच को लेकर) लगे प्रतिबंध को हटा दें और बिरनपुर की घटना (इस साल अप्रैल में बेमेतरा जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा) की जांच कराएं.
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