8th Pay Commission Latest News: 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की स्थापना के 10 साल पूरे होने के बाद अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की खबरों के बीच सरकार की ओर से अधिकारिक बयान आ गया है. इससे पहले ऐसी खबरें तैर रही थी कि सरकार 2024-2025 के बजट में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है. इसके साथ ही इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही थी कि सरकार इस बार कर्मचारियों के वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाएगी.
दरअसल, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सुझाव दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Gov Employees) का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाया जाए. यदि इसे लागू किया जाता, तो वेतन में 2.86 गुना की वृद्धि हो सकती थी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है. लेकिन, फिलहाल इसे लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में ये बातें कही.
7वें वेतन आयोग की स्थापना पर सफाई (Clarification on 7th Pay Commission)
संसद में दिए गए जवाब में चौधरी ने बताया कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी, 2014 को हुई थी. उन्होंने उन खबरों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2013 में गठित हुआ था. हालांकि, 7वें आयोग को बने 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है.
महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत से बढ़ी चिंताएं (Inflation effect)
8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी ने केंद्रीय कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा दिया है. खासतौर पर महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए वेतन में समय पर संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है. कर्मचारियों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक दबावों के कारण वेतन संशोधन जरूरी हो गया है.
कर्मचारियों के असंतोष को लेकर सवाल (Employee Dissatisfaction)
सांसदों ने कर्मचारियों के बीच बढ़ते असंतोष का मुद्दा भी उठाया. इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है और न ही सरकार इस पर विचार कर रही है. पंकज चौधरी ने यह भी साफ कर दिया कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है. आयोग के गठन को लेकर कोई तारीख तय नहीं हुई है, जिससे इस मुद्दे पर असमंजस गहरा गया है.
कर्मचारियों में अनिश्चितता का माहौल (Environment of Uncertainty Among Employees)
वेतन संशोधन का मुद्दा कर्मचारियों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है. कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन सरकार के इस ऐलान ने उनकी चिंता फिर से बढ़ा दी है. यानी सरकार के इस ऐलान ने कर्मचारियों में निराशा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता को बढ़ा दी है.
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