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MP कृषि कैबिनेट के बड़े फैसले: भावांतर योजना में सरसों शामिल, वरला-पानसेमल सिंचाई परियोजना को मंजूरी
MP News: मध्य प्रदेश की कृषि कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए. भावांतर योजना में सरसों को शामिल करने, वरला-पानसेमल माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने और 27,746 करोड़ रुपये की 16 योजनाओं को स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
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Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले; मोहन सरकार ने चौथे समयमान वेतनमान को दी मंजूरी
MP Cabinet Decisions: सरकार के फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में 5000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है. वही संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. दूसरे चरण में 200 विद्यालय को कैबिनेट मंजूरी दी है. इस पर लगभग 3660 करोड रुपए का खर्च आएगा.
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कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ, सीएम यादव ने अन्नदाताओं के लिए की बड़ी घोषणाएं
मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2700 प्रति क्विंटल, सरसों और मूंगफली पर बोनस, जैविक खेती को बढ़ावा, खाद की होम डिलीवरी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट शामिल हैं.
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Ken Betwa Project: छतरपुर में की समस्याएं सुनने जमीन पर बैठे IAS पार्थ जैसवाल... जीत लिया दिल
छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित गांवों में प्रशासन का मानवीय चेहरा देखने को मिला. कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने विस्थापित ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें खत्म करने का आश्वास दिया.
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बुरहानपुर को मोहन सरकार की बड़ी सौगात, 2,598 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, 34 हजार किसान परिवारों को मिलेगा यह फायदा
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने बुरहानपुर जिले की दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इसके लिए 2,598 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृति की गई है. खकनार-नेपानगर तहसीलों में इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी. इससे करीब 34 हजार से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे.
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Hadai Dam Agar Malwa: 18 साल बाद नए सिरे से मिली हड़ाई डैम की सौगात; कई गांवों को मिलेगा लाभ
Hadai Dam Agar Malwa: 4 अप्रैल 2007 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ौद के कार्यक्रम में किया था. लेकिन विवादों के कारण काम रुक गया था. अब नए सिरे से 18 साल बाद फिर से यह सौगात मिली है. इससे तनोडिया-पिपलोन क्षेत्र के कई गांवों को इसका लाभ मिलेगा.
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सीएम विष्णु देव साय ने भोपाल में देखी ‘प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क’ की प्रस्तुति, छत्तीसगढ़ में भी तकनीक लागू करने के निर्देश
मध्यप्रदेश में विकसित आधुनिक प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क (PIN) तकनीक पर भोपाल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को प्रस्तुति दी गई. पारंपरिक नहर प्रणाली जहां 35% दक्षता देती है, वहीं PIN से 65% से अधिक एफिशिएंसी मिलती है.
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Irrigation: हरदा बनेगा MP का पहला सिंचित जिला; CM मोहन ने कहा- एक करोड़ हेक्टेयर रकबे में होगी सिंचाई
Irrigation Projects in MP: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में निर्माणाधीन परियोजनाएं हर हाल में तय समय-सीमा में ही पूरी की जाएं. समय-सीमा में वृद्धि न की जाए. मुख्यमंत्री ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड द्वारा पूर्ण कराई जा रही परियोजनाओं के बारे में कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एशियन और इंटरनेशनल मौद्रिक संस्थाओं से उच्च स्तर का समन्वय किया जाए.
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18 साल बाद भी केलो सिंचाई परियोजना पूरी नहीं, किसानों के लिए बनी सिरदर्द; नहरें अधूरी, सूखे पड़े खेत
केलो सिंचाई परियोजना रायगढ़ के किसानों के लिए सिरदर्द बन गई है. इस परियोजना को 2007 में शुरू किया गया था और 18 साल बाद भी यह पूरी नहीं हो पाई है. परियोजना के तहत 175 गांवों के 57 हजार 25 एकड़ खेतों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था, लेकिन अभी भी कई शाखा और लघु नहरें अधूरी हैं.
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Arpa Irrigation Project: SDM साहब डकार गए थे 3.5 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि, अब साय सरकार ने किया सस्पेंड
Arpa Irrigation Project Scam: छत्तीसगढ़ के अरपा सिंचाई परियोजना में साढ़े 3 करोड़ रुपये का मुआवजा घोटाला उजागर हुआ है. इसमें कार्रवाई करते हुए SDM को सस्पेंड कर दिया गया है.
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MP कृषि कैबिनेट के बड़े फैसले: भावांतर योजना में सरसों शामिल, वरला-पानसेमल सिंचाई परियोजना को मंजूरी
MP News: मध्य प्रदेश की कृषि कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए. भावांतर योजना में सरसों को शामिल करने, वरला-पानसेमल माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने और 27,746 करोड़ रुपये की 16 योजनाओं को स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
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Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले; मोहन सरकार ने चौथे समयमान वेतनमान को दी मंजूरी
MP Cabinet Decisions: सरकार के फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में 5000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है. वही संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. दूसरे चरण में 200 विद्यालय को कैबिनेट मंजूरी दी है. इस पर लगभग 3660 करोड रुपए का खर्च आएगा.
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कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ, सीएम यादव ने अन्नदाताओं के लिए की बड़ी घोषणाएं
मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2700 प्रति क्विंटल, सरसों और मूंगफली पर बोनस, जैविक खेती को बढ़ावा, खाद की होम डिलीवरी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट शामिल हैं.
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Ken Betwa Project: छतरपुर में की समस्याएं सुनने जमीन पर बैठे IAS पार्थ जैसवाल... जीत लिया दिल
छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित गांवों में प्रशासन का मानवीय चेहरा देखने को मिला. कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने विस्थापित ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें खत्म करने का आश्वास दिया.
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बुरहानपुर को मोहन सरकार की बड़ी सौगात, 2,598 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, 34 हजार किसान परिवारों को मिलेगा यह फायदा
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने बुरहानपुर जिले की दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इसके लिए 2,598 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृति की गई है. खकनार-नेपानगर तहसीलों में इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी. इससे करीब 34 हजार से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे.
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Hadai Dam Agar Malwa: 18 साल बाद नए सिरे से मिली हड़ाई डैम की सौगात; कई गांवों को मिलेगा लाभ
Hadai Dam Agar Malwa: 4 अप्रैल 2007 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ौद के कार्यक्रम में किया था. लेकिन विवादों के कारण काम रुक गया था. अब नए सिरे से 18 साल बाद फिर से यह सौगात मिली है. इससे तनोडिया-पिपलोन क्षेत्र के कई गांवों को इसका लाभ मिलेगा.
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सीएम विष्णु देव साय ने भोपाल में देखी ‘प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क’ की प्रस्तुति, छत्तीसगढ़ में भी तकनीक लागू करने के निर्देश
मध्यप्रदेश में विकसित आधुनिक प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क (PIN) तकनीक पर भोपाल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को प्रस्तुति दी गई. पारंपरिक नहर प्रणाली जहां 35% दक्षता देती है, वहीं PIN से 65% से अधिक एफिशिएंसी मिलती है.
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Irrigation: हरदा बनेगा MP का पहला सिंचित जिला; CM मोहन ने कहा- एक करोड़ हेक्टेयर रकबे में होगी सिंचाई
Irrigation Projects in MP: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में निर्माणाधीन परियोजनाएं हर हाल में तय समय-सीमा में ही पूरी की जाएं. समय-सीमा में वृद्धि न की जाए. मुख्यमंत्री ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड द्वारा पूर्ण कराई जा रही परियोजनाओं के बारे में कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एशियन और इंटरनेशनल मौद्रिक संस्थाओं से उच्च स्तर का समन्वय किया जाए.
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18 साल बाद भी केलो सिंचाई परियोजना पूरी नहीं, किसानों के लिए बनी सिरदर्द; नहरें अधूरी, सूखे पड़े खेत
केलो सिंचाई परियोजना रायगढ़ के किसानों के लिए सिरदर्द बन गई है. इस परियोजना को 2007 में शुरू किया गया था और 18 साल बाद भी यह पूरी नहीं हो पाई है. परियोजना के तहत 175 गांवों के 57 हजार 25 एकड़ खेतों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था, लेकिन अभी भी कई शाखा और लघु नहरें अधूरी हैं.
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Arpa Irrigation Project: SDM साहब डकार गए थे 3.5 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि, अब साय सरकार ने किया सस्पेंड
Arpa Irrigation Project Scam: छत्तीसगढ़ के अरपा सिंचाई परियोजना में साढ़े 3 करोड़ रुपये का मुआवजा घोटाला उजागर हुआ है. इसमें कार्रवाई करते हुए SDM को सस्पेंड कर दिया गया है.
