High Court Order
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
शहीद स्मारक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त
जबलपुर के गोल बाजार स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शुरू किया.
-
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कुर्क हुआ PWD दफ्तर का 1-1 सामान, विभाग ने रोक रखा था कर्मचारी का 40 लाख रुपए वेतन
दरअसल, जिला न्यायालय ने पीड़ित कर्मचारी के बकाया वेतन और एरियर के भुगतान के लिए पीडब्ल्यूडी दफ्तर की कुर्की का आदेश जारी किया था. बुधवार को पीडब्ल्यूडी दफ्तर पहुंची न्यायालय की टीम ने दफ्तर में मौजूद कंप्यूटर और फर्नीचर को कब्जे में लिया. यही नहीं, टीम ने वहां मौजूद एसडीओ की सरकारी कार को भी कुर्क कर लिया.
-
Judicial Inquiry: इंदौर पेयजल त्रासदी की होगी न्यायिक जांच, आयोग चार हफ्ते में सौंपगी अंतरिम रिपोर्ट
Bhagirathpura Contaminated Water Death: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुए मौतों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय को बताया था कि महीना भर पहले भागीरथपुरा इलाके में हुई 16 मौतों की वजह दूषित पेयजल के कारण फैली उल्टी-दस्त का प्रकोप हो सकता है.
-
भागीरथपुरा दूषित पानी कांड पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त: मुफ्त इलाज का दिया आदेश, 2 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट
Indore Dirty Water: इंदौर हाईकोर्ट ने भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है . कोर्ट ने सभी मरीजों का मुफ्त इलाज करने और 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है . पूरी खबर यहाँ पढ़ें
-
MP Civil Judge Result दुबारा जारी होगा, आखिर एमपी हाईकोर्ट ने क्यों दिया संशोधित रिजल्ट का आदेश?
MP Civil Judge Result विवाद के बाद हाईकोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने और SC-ST वर्ग को अंक में छूट देने का आदेश दिया है. अदालत ने नि:शुल्क कोचिंग की भी सिफारिश की.
-
MP Nursing College Scam: अब तक पेश नहीं हुईं मान्यता की फाइल, अब बतानी होगी वजह, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
-
MP News : हाई कोर्ट का आदेश- कोरोना काल खत्म, अब स्कूल फीस में छूट की बात ठीक नहीं
MP News : बता दें कि निजी स्कूलों ने अपनी याचिका में यह दलील दी थी कि स्कूलों का संचालन छात्रों की फीस से ही होता है, इसलिए ट्यूशन फीस लिए जाने पर लगी रोक को खत्म किया जाए. तमाम पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है, ऐसे में स्कूल फीस में छूट प्रासंगिक नहीं है.
-
शहीद स्मारक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त
जबलपुर के गोल बाजार स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शुरू किया.
-
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कुर्क हुआ PWD दफ्तर का 1-1 सामान, विभाग ने रोक रखा था कर्मचारी का 40 लाख रुपए वेतन
दरअसल, जिला न्यायालय ने पीड़ित कर्मचारी के बकाया वेतन और एरियर के भुगतान के लिए पीडब्ल्यूडी दफ्तर की कुर्की का आदेश जारी किया था. बुधवार को पीडब्ल्यूडी दफ्तर पहुंची न्यायालय की टीम ने दफ्तर में मौजूद कंप्यूटर और फर्नीचर को कब्जे में लिया. यही नहीं, टीम ने वहां मौजूद एसडीओ की सरकारी कार को भी कुर्क कर लिया.
-
Judicial Inquiry: इंदौर पेयजल त्रासदी की होगी न्यायिक जांच, आयोग चार हफ्ते में सौंपगी अंतरिम रिपोर्ट
Bhagirathpura Contaminated Water Death: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुए मौतों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय को बताया था कि महीना भर पहले भागीरथपुरा इलाके में हुई 16 मौतों की वजह दूषित पेयजल के कारण फैली उल्टी-दस्त का प्रकोप हो सकता है.
-
भागीरथपुरा दूषित पानी कांड पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त: मुफ्त इलाज का दिया आदेश, 2 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट
Indore Dirty Water: इंदौर हाईकोर्ट ने भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है . कोर्ट ने सभी मरीजों का मुफ्त इलाज करने और 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है . पूरी खबर यहाँ पढ़ें
-
MP Civil Judge Result दुबारा जारी होगा, आखिर एमपी हाईकोर्ट ने क्यों दिया संशोधित रिजल्ट का आदेश?
MP Civil Judge Result विवाद के बाद हाईकोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने और SC-ST वर्ग को अंक में छूट देने का आदेश दिया है. अदालत ने नि:शुल्क कोचिंग की भी सिफारिश की.
-
MP Nursing College Scam: अब तक पेश नहीं हुईं मान्यता की फाइल, अब बतानी होगी वजह, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
-
MP News : हाई कोर्ट का आदेश- कोरोना काल खत्म, अब स्कूल फीस में छूट की बात ठीक नहीं
MP News : बता दें कि निजी स्कूलों ने अपनी याचिका में यह दलील दी थी कि स्कूलों का संचालन छात्रों की फीस से ही होता है, इसलिए ट्यूशन फीस लिए जाने पर लगी रोक को खत्म किया जाए. तमाम पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है, ऐसे में स्कूल फीस में छूट प्रासंगिक नहीं है.
