High Court Order

• 

  MP High Court: नियम विरुद्ध हॉस्पिटल्स पर क्या एक्शन हुआ? कोर्ट ने रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, जानिए मामला

  MP High Court: कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार को शहर में संचालित नियम विरूद्ध अस्पतालों की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी. यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

• 

  छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश

  Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की तत्काल नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि डिजिटल अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति जरूरी है.

• 

  हिन्दू युवक और मुस्लिम युवती के प्रेम विवाह को किस श्रेणी में माना जाएगा? MP हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

  MP High Court: अंतरधार्मिक विवाह के मामले को लेकर एक प्रेमी जोड़े ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (HC Gwalior Bench) में सुरक्षा की मांग लेकर पहुंचा. हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा कि लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम, क्या दोनों शादी कर सकते हैं?

• 

  छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव: ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सात दिनों में राज्य सरकार से मांगा जवाब

  OBC Reservation in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है. यह फैसला ओबीसी आरक्षण के निर्धारण में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दायर एक याचिका पर आधारित है.

• 

  बलौदा बाजार हिंसा मामले में बड़ा अपडेट: 15 से ज्यादा लोगों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 187 लोग हुए थे गिरफ्तार

  Baloda Bazar Violence: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में 15 से ज्यादा आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिली है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर लिया गया है.

• 

  Medical College Admission: सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी एडमिशन पर रोक! ग्वालियर में 94 सीट पर दाखिला लटका

  Gwalior Admission Stay: एमपी के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के मामले में कोर्ट ने बड़ी सुनवाई की है. कोर्ट ने दाखिला के दूसरे राउंड की काउनसलिंग के बाद की प्रक्रिया पर स्टे लगाया है. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं.

• 

  मोहन सरकार को हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 'मुआवजा प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बनाए'

  MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओंकारेश्वर बांध डूब प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित कृषकों के वयस्क पुत्रों को मुआवजा दिए जाने पर विचार करने का राहतकारी आदेश पारित किया है. इसके लिए राज्य शासन को दो माह की मोहलत दी गई है.

• 

  CG: आरक्षक भर्ती पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इसलिए लिया ये फैसला 

  CG News: छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है. प्रदेश में आरक्षक संवर्ग के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

• 

  Tobacco Products: स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बिकने पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव बताएं, 'बच्चे नशेड़ी हो गए तो...'

  Anti Tobacco Step: स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचे जाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने इस बच्चों को नशेड़ी बनाने वाला कृत्य मानते हुए सरकार से जवाब तलब किया है.

• 

  MP Transport Constable Recruitment: एमपी में रद्द होंगी ये ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की नियुक्तियां, आदेश जारी 

  MP Transport Constable Recruitment 2012: मध्यप्रदेश में 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की नियुक्तियों को अवैध बताकर निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए. दरअसल इन पदों पर महिलाओं की भर्ती होनी थी, लेकिन पुरुषों की भर्ती कर दी गई.

• 

  Bhilai Kalibadi: हाईकोर्ट पहुंचा हाउसिंग बोर्ड का मामला, MLA देवेंद्र यादव के भाई से जुड़ा है ये केस

  Kalibadi Land Purchase Case: छत्तीसगढ़ में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव फिर चर्चा में हैं. इस बार उनके भाई से जुड़ा एक मामला हाईकोर्ट पहुंचा है. ये केस जमीन खरीदी से जुड़ा है. कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है और दो सप्ताह के अंदर अपनी बात रखने को कहा है.

• 

  MP Judicial Services: जज बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की भर्ती से रोक हटाई

  Civil Judge Mandatory Practice: उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उन उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाए, जो संशोधित भर्ती नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते.

• 

  MP News: हाईवे पर गड्ढे और मवेशियों की समस्या का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने सरकार से मांगा ये जवाब

  Madhya Pradesh News: जबलपुर के अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के रखरखाव की कमी पर चिंता जताई थी. साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन मार्गों पर गड्ढों और आवारा मवेशियों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई.

• 

  बसों के अस्थायी परमिट पर MP हाईकोर्ट का रवैया सख्त ! STA पर उठाए बड़े सवाल

  Gwalior News Madhya Pradesh : बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (State Transport Authority) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है.

• 

  अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को भेजा गया नोटिस

  MP Court order in illegally installed hoardings and Unipol Case: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को नोटिस भेजा है और स्थिति की रिपोर्ट मांगी है.