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MP High Court: फिर बनेगी मेरिट लिस्ट... MPPSC प्री एग्जाम के दो सवालों पर HC की आपत्ति, जानिए क्या थे प्रश्न
MP News: पीएससी-प्री परीक्षा में पूछे गए सवालों में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर आपत्ति पेश की गई. इसे लेकर प्रदेश के अलग-अलग जगहों से 19 याचिकाएं मुख्यपीठ जबलपुर में दायर की गईं.
- Thursday May 16, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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17 वर्षीय लड़की का हुआ था रेप, भोपाल कोर्ट ने कहा No Abortion, जबलपुर HC ने 28 सप्ताह के गर्भपात की दी अनुमति
Jabalpur High Court Order: अदालत ने डॉक्टरों की एक विशेष टीम की निगरानी में उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने का आदेश दिया और कहा कि राज्य सरकार (Madhya Pradesh Government) को लड़की की उचित देखभाल करनी चाहिए और लड़की के माता-पिता को उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सहमति देनी चाहिए.
- Friday May 10, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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TET: हाईकोर्ट की फटकार, 15 दिनों में रिक्त पदों की जानकारी दें शिक्षा व जनजातीय कार्य विभाग
Jabalpur High Court Order: शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) वर्ष 2018 के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग 17000 में से 15000 पदों पर भर्ती निकली शेष द्वितीय चरण में की जानी थी. जबलपुर हाईकोर्ट ने समय सयम पर शिक्षक भर्ती 2018 पर तल्ख टिप्पणी की है.
- Wednesday May 8, 2024
- Reported by: सुमंत सिंह गहरवार, Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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Chhattisgarh : जाम धान पर 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, मार्कफेड के अफसरों को दिए ये निर्देश
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धान जाम होने के मामले की 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सख्ती बरती है. मार्कफेड के अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि 30 दिनों के अंदर धान का उठाव कर लें. इसके बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है.
- Saturday April 13, 2024
- Reported by: दीपेन्द्र शुक्ला, Edited by: अंबु शर्मा |
- mpcg.ndtv.in
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स्वर्णरेखा नदी: जज की अफसरों को फटकार- अमृतकाल का स्वर्ग दिखाकर मूर्ख बना रहे हैं? CBI जांच करा दूंगा
Gwalior HC Bench: कोर्ट ने कहा अमृतकाल को ये लोग स्वर्ग दिखाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं. जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए. कोर्ट ने निगम से पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है. जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर वो इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हुए तो इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे.
- Friday April 12, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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MP News: भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की टेंशन बना बैंक लोन! हाईकोर्ट में निर्वाचन को दी गई चुनौती
Jabalpur High Court: ध्रुव नारायण सिंह का आरोप है कि इस संबंध में उन्होंने चुनाव अधिकारी को तत्काल बताया था लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सभी दलों के एवं निर्दलीय उम्मीदवार को अपने आपराधिक तथा वित्तीय स्थिति का विवरण देना आवश्यक है.
- Wednesday April 10, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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MP के इन नर्सिंग कॉलेजों की 'सर्जरी' जरूरी, जानिए हाईकोर्ट में CBI ने किन खामियों को बताया
इस बीच सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है जिससे कई अनफिट नर्सिंग कॉलेज फिट हो जाएंगे. CBI रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता के नियमों में संशोधन करते हुए 2024 के नए नियम बना दिए हैं.
- Wednesday March 27, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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MP में धार की जिस भोजशाला का सर्वे ASI ने किया, जानिए उसका विवाद आखिर क्या है? ये रहा पूरा घटनाक्रम
Dhar Bhojshala ASI Survey News:1995 में हुए विवाद के बाद से यहां मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढऩे की अनुमति दी गई. लेकिन मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया और मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी गई. 2003 में हिंदू जागरण मंच ने हिंदुओं के यहां नियमित प्रवेश की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरु किया था. यह आंदोलन हिंसक हो उठा था और सांप्रदायिक तनाव के चलते कर्फ्यू लगाना पड़ा.
- Friday March 22, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?
Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.
- Wednesday March 20, 2024
- Reported by: फलिता भगत, Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दोबारा हत्या के अपराधियों की नहीं माफ होगी सजा, अब ताउम्र रहना पड़ेगा जेल में
MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाले उन अपराधियों की सजा माफी रोक दी है जिन्होंने दोबारा हत्या या कोई जघन्य अपराध किया है. अब इन अपराधियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा.
- Friday March 15, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: सुमंत सिंह गहरवार |
- mpcg.ndtv.in
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Dhar Bhojshala Survey: ज्ञानवापी के बाद मध्य प्रदेश की धार भोजशाला का होगा ASI सर्वे, इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
ASI Survey of Dhar Bhojshala : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की इंदौर (Indore) हाईकोर्ट ने धार भोजशाला (Dhar Bhojshala) को लेकर ASI सर्वे का फैसला सुनाया है. इस भोजशाला को लेकर पहले भी कई बार विवाद की स्थिति पैदा हुई. नतीजतन काफी समय से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच तनाव चलता आ रहा है.
- Monday March 11, 2024
- Written by: Amisha |
- mpcg.ndtv.in
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ओंकारेश्वर सौर ऊर्जा परियोजना से मछुआरा समुदाय की जीविका पर मंडराया खतरा, HC ने जारी किया नोटिस
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में चल रहे ओंकारेश्वर सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़े मछुआरों की समस्या पर उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया है. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और परियोजना कंपनी को नोटिस जारी करते हुए सोलर प्लेट्स की इंस्टॉलेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
- Wednesday February 14, 2024
- Reported by: निशात मोहम्मद सिद्दीक़ी, Edited by: Amisha |
- mpcg.ndtv.in
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MP हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को नोटिस थमाते हुए क्यों कहा कि क्या आप कानून से भी ऊपर हैं? जानिए वजह
Jabalpur High Court News: ग्वालियर की लॉ की स्टूडेंट ऐश्वर्या शांडिल्य ने साल 2021 में दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न लगाए जाने और मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) का उल्लंघन करने के मामलों को गंभीर बताते हुए याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, धरातल पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है.
- Wednesday January 17, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं रुकेगी ज्वॉइनिंग और सैलरी!
Supreme Court Hearing : अदालत ने पाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने जिन प्राध्यापकों के मध्य प्रदेश के बाहर तबादले किए, उनमें उपयुक्त तरीके से विचार नहीं किया गया है. वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) ला रहा है, जिसे अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा.
- Wednesday January 10, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
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MP News : अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के मामले में सरकार को बड़ झटका, हाईकोर्ट ने निरस्त की लिस्ट
MP Latest News : एडवोकेट समाधिया के अनुसार बहस के दौरान उच्च न्यायालय का इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया गया कि जो विद्वान पहले से अतिथि विद्वान के रूप से कार्य के रूप में कार्यरत हैं, नियमानुसार उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए थी. लेकिन उनके हितों को अनदेखा करते हुए एकदम नए ढंग से अतिथि विद्वानों की भर्ती करना उच्च शिक्षा विभाग का मनमाना और अवैध निर्णय है.
- Saturday December 23, 2023
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: अजय कुमार पटेल |
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MP High Court: फिर बनेगी मेरिट लिस्ट... MPPSC प्री एग्जाम के दो सवालों पर HC की आपत्ति, जानिए क्या थे प्रश्न
MP News: पीएससी-प्री परीक्षा में पूछे गए सवालों में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर आपत्ति पेश की गई. इसे लेकर प्रदेश के अलग-अलग जगहों से 19 याचिकाएं मुख्यपीठ जबलपुर में दायर की गईं.
- Thursday May 16, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल |
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17 वर्षीय लड़की का हुआ था रेप, भोपाल कोर्ट ने कहा No Abortion, जबलपुर HC ने 28 सप्ताह के गर्भपात की दी अनुमति
Jabalpur High Court Order: अदालत ने डॉक्टरों की एक विशेष टीम की निगरानी में उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने का आदेश दिया और कहा कि राज्य सरकार (Madhya Pradesh Government) को लड़की की उचित देखभाल करनी चाहिए और लड़की के माता-पिता को उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सहमति देनी चाहिए.
- Friday May 10, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल |
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TET: हाईकोर्ट की फटकार, 15 दिनों में रिक्त पदों की जानकारी दें शिक्षा व जनजातीय कार्य विभाग
Jabalpur High Court Order: शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) वर्ष 2018 के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग 17000 में से 15000 पदों पर भर्ती निकली शेष द्वितीय चरण में की जानी थी. जबलपुर हाईकोर्ट ने समय सयम पर शिक्षक भर्ती 2018 पर तल्ख टिप्पणी की है.
- Wednesday May 8, 2024
- Reported by: सुमंत सिंह गहरवार, Written by: अजय कुमार पटेल |
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Chhattisgarh : जाम धान पर 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, मार्कफेड के अफसरों को दिए ये निर्देश
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धान जाम होने के मामले की 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सख्ती बरती है. मार्कफेड के अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि 30 दिनों के अंदर धान का उठाव कर लें. इसके बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है.
- Saturday April 13, 2024
- Reported by: दीपेन्द्र शुक्ला, Edited by: अंबु शर्मा |
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स्वर्णरेखा नदी: जज की अफसरों को फटकार- अमृतकाल का स्वर्ग दिखाकर मूर्ख बना रहे हैं? CBI जांच करा दूंगा
Gwalior HC Bench: कोर्ट ने कहा अमृतकाल को ये लोग स्वर्ग दिखाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं. जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए. कोर्ट ने निगम से पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है. जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर वो इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हुए तो इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे.
- Friday April 12, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल |
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MP News: भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की टेंशन बना बैंक लोन! हाईकोर्ट में निर्वाचन को दी गई चुनौती
Jabalpur High Court: ध्रुव नारायण सिंह का आरोप है कि इस संबंध में उन्होंने चुनाव अधिकारी को तत्काल बताया था लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सभी दलों के एवं निर्दलीय उम्मीदवार को अपने आपराधिक तथा वित्तीय स्थिति का विवरण देना आवश्यक है.
- Wednesday April 10, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल |
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MP के इन नर्सिंग कॉलेजों की 'सर्जरी' जरूरी, जानिए हाईकोर्ट में CBI ने किन खामियों को बताया
इस बीच सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है जिससे कई अनफिट नर्सिंग कॉलेज फिट हो जाएंगे. CBI रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता के नियमों में संशोधन करते हुए 2024 के नए नियम बना दिए हैं.
- Wednesday March 27, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: अजय कुमार पटेल |
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MP में धार की जिस भोजशाला का सर्वे ASI ने किया, जानिए उसका विवाद आखिर क्या है? ये रहा पूरा घटनाक्रम
Dhar Bhojshala ASI Survey News:1995 में हुए विवाद के बाद से यहां मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढऩे की अनुमति दी गई. लेकिन मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया और मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी गई. 2003 में हिंदू जागरण मंच ने हिंदुओं के यहां नियमित प्रवेश की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरु किया था. यह आंदोलन हिंसक हो उठा था और सांप्रदायिक तनाव के चलते कर्फ्यू लगाना पड़ा.
- Friday March 22, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल |
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Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?
Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.
- Wednesday March 20, 2024
- Reported by: फलिता भगत, Written by: अजय कुमार पटेल |
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MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दोबारा हत्या के अपराधियों की नहीं माफ होगी सजा, अब ताउम्र रहना पड़ेगा जेल में
MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाले उन अपराधियों की सजा माफी रोक दी है जिन्होंने दोबारा हत्या या कोई जघन्य अपराध किया है. अब इन अपराधियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा.
- Friday March 15, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: सुमंत सिंह गहरवार |
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Dhar Bhojshala Survey: ज्ञानवापी के बाद मध्य प्रदेश की धार भोजशाला का होगा ASI सर्वे, इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
ASI Survey of Dhar Bhojshala : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की इंदौर (Indore) हाईकोर्ट ने धार भोजशाला (Dhar Bhojshala) को लेकर ASI सर्वे का फैसला सुनाया है. इस भोजशाला को लेकर पहले भी कई बार विवाद की स्थिति पैदा हुई. नतीजतन काफी समय से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच तनाव चलता आ रहा है.
- Monday March 11, 2024
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ओंकारेश्वर सौर ऊर्जा परियोजना से मछुआरा समुदाय की जीविका पर मंडराया खतरा, HC ने जारी किया नोटिस
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में चल रहे ओंकारेश्वर सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़े मछुआरों की समस्या पर उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया है. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और परियोजना कंपनी को नोटिस जारी करते हुए सोलर प्लेट्स की इंस्टॉलेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
- Wednesday February 14, 2024
- Reported by: निशात मोहम्मद सिद्दीक़ी, Edited by: Amisha |
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MP हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को नोटिस थमाते हुए क्यों कहा कि क्या आप कानून से भी ऊपर हैं? जानिए वजह
Jabalpur High Court News: ग्वालियर की लॉ की स्टूडेंट ऐश्वर्या शांडिल्य ने साल 2021 में दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न लगाए जाने और मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) का उल्लंघन करने के मामलों को गंभीर बताते हुए याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, धरातल पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है.
- Wednesday January 17, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल |
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केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं रुकेगी ज्वॉइनिंग और सैलरी!
Supreme Court Hearing : अदालत ने पाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने जिन प्राध्यापकों के मध्य प्रदेश के बाहर तबादले किए, उनमें उपयुक्त तरीके से विचार नहीं किया गया है. वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) ला रहा है, जिसे अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा.
- Wednesday January 10, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अजय कुमार पटेल |
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MP News : अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के मामले में सरकार को बड़ झटका, हाईकोर्ट ने निरस्त की लिस्ट
MP Latest News : एडवोकेट समाधिया के अनुसार बहस के दौरान उच्च न्यायालय का इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया गया कि जो विद्वान पहले से अतिथि विद्वान के रूप से कार्य के रूप में कार्यरत हैं, नियमानुसार उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए थी. लेकिन उनके हितों को अनदेखा करते हुए एकदम नए ढंग से अतिथि विद्वानों की भर्ती करना उच्च शिक्षा विभाग का मनमाना और अवैध निर्णय है.
- Saturday December 23, 2023
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: अजय कुमार पटेल |
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