Court Verdict
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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पति जिंदा है तो पत्नी संपत्ति में नहींं मांग सकती हिस्सा, HC ने ससुराल में बहू के रहने के हक को भी माना
Wife Rights Over Husband Property: दरअसल, दो बहुओं ने संपत्ति में हिस्सा देने और ससुराल में रहने देने की मांग की थी, लेकिन सास ने बहुओं के दावों को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवित रहते पत्नी ससुराल की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन ये भी सही है कि पत्नी से ससुराल में रहने का अधिकार नहीं छीना सकता है.
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Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर लगाई आंशिक रोक
Supreme Court Verdict: संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकीलों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है.
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Vidisha Rape Case: शर्मनाक! डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म; कोर्ट सुनाई ऐसी सजा
Rape Case: अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल डीपीओ ने बेहद मजबूती के साथ पक्ष रखा. गवाहों के बयान प्रभावी ढंग से रखे गए. मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अदालत में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया. आरोपी के बचाव पक्ष के हर तर्क को तथ्यात्मक आधार पर खारिज किया गया. इसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसने पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाया.
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'एक परिवार को दो से अधिक हथियार नहीं', आर्म्स लाइसेंस मामले में एमपी हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court on Arms Licence: हथियारों के लाइसेंस मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार में दो से अधिक आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं हो सकते हैं.
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स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे डॉग लवर्स!
Ban On Stray Dogs Public Feed: शेल्टर होम में रखे गए स्ट्रीट डॉग्स को छोड़े जाने की खबर निःसंदेह डॉग लवर्स के लिए बड़ी जीत है. हालांकि शेल्टर होम से सिर्फ वैक्सीनेटेड आवारा कुत्ते ही छोड़े जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है.
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मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत सभी सातों आरोपी बरी, 17 साल बाद आया फैसला
Court Verdict On Malegaon Blast: मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी की सांसद रहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुख्य आरोपी ठहराई गईं थी. केस में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य/दयानंद पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर सह आरोपी थे.
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पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को बड़ी राहत, उपचुनाव में झूठे हलफनामे को लेकर SC ने विजयपुर MLA को लगाई कड़ी फटकार
By Election False affidavit: छह बार के विधायक और तीन बार के मंत्री रामनिवास रावत ने विजयपुर से कांग्रेस MLA मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने उपचुनाव में गलत हलफनामा देने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने अब मुकेश मल्होत्रा का कड़ी फटकार लगाई है.
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ED को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, तो बोले बघेल- ये बस विपक्षी नेता व पार्टी की छवि खराब करते हैं
Supreme Court Verdict on MPLA Act Today: ED के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति न करें. राजनीति का काम राजनीतिक लोगों को ही करने दिया जाए.
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Mumbai Local Train Blast: सबूतों के अभाव में बरी हुए 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के सभी 12 आरोपी, 189 लोगों की गई थी जान
2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष टाडा न्यायालय की ओर से दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी किया है. इनमें से 5 को मृत्युदंड और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.
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MP-MLA Court: विधायक जी ने सभा में कहा था 'चोर पाठक'! मानहानि का मामला दर्ज, अब इस दिन होगी सुनवाई
MP-MLA Court Defamation Case: अदालत ने कहा कि सार्वजनिक मंच से बिना प्रमाण किसी व्यक्ति को 'चोर' कहकर अपमानित करना मानहानि की श्रेणी में आता है और इसी आधार पर विधायक के खिलाफ संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी
MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
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शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
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Court Verdict: एक ही परिवार के 12 हत्यारोपियों को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया सख्त फैसला, जमीन विवाद में हुई थी हत्या
Life Imprisonment: साल 2022 में सूरजपुर जिले में जमीन विवाद से जुड़े एक जघन्य हत्याकांड न्याय के मुकाम तक उस वक्त पहुंच गया जब कोर्ट ने सभी 12 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई. यह फैसला सामाजिक न्याय और विधि व्यवस्था की दृष्टि से एक मजबूत संदेश लेकर आया है.
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Husband kills Wife: पत्नी के हत्यारे पति को सजा-ए-मौत, हत्या के केस में कोर्ट ने सवा साल बाद सुनाया फैसला, जानें - पूरा मामला
Husband Black Warrant: उज्जैन जिले में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सवा साल बाद मामले में फांसी की सजा सुनाई है. आइए आपको पूरे मामले में जानकारी देते हैं.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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पति जिंदा है तो पत्नी संपत्ति में नहींं मांग सकती हिस्सा, HC ने ससुराल में बहू के रहने के हक को भी माना
Wife Rights Over Husband Property: दरअसल, दो बहुओं ने संपत्ति में हिस्सा देने और ससुराल में रहने देने की मांग की थी, लेकिन सास ने बहुओं के दावों को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवित रहते पत्नी ससुराल की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन ये भी सही है कि पत्नी से ससुराल में रहने का अधिकार नहीं छीना सकता है.
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Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर लगाई आंशिक रोक
Supreme Court Verdict: संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकीलों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है.
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Vidisha Rape Case: शर्मनाक! डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म; कोर्ट सुनाई ऐसी सजा
Rape Case: अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल डीपीओ ने बेहद मजबूती के साथ पक्ष रखा. गवाहों के बयान प्रभावी ढंग से रखे गए. मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अदालत में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया. आरोपी के बचाव पक्ष के हर तर्क को तथ्यात्मक आधार पर खारिज किया गया. इसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसने पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाया.
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'एक परिवार को दो से अधिक हथियार नहीं', आर्म्स लाइसेंस मामले में एमपी हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court on Arms Licence: हथियारों के लाइसेंस मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार में दो से अधिक आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं हो सकते हैं.
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स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे डॉग लवर्स!
Ban On Stray Dogs Public Feed: शेल्टर होम में रखे गए स्ट्रीट डॉग्स को छोड़े जाने की खबर निःसंदेह डॉग लवर्स के लिए बड़ी जीत है. हालांकि शेल्टर होम से सिर्फ वैक्सीनेटेड आवारा कुत्ते ही छोड़े जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है.
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मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत सभी सातों आरोपी बरी, 17 साल बाद आया फैसला
Court Verdict On Malegaon Blast: मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी की सांसद रहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुख्य आरोपी ठहराई गईं थी. केस में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य/दयानंद पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर सह आरोपी थे.
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पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को बड़ी राहत, उपचुनाव में झूठे हलफनामे को लेकर SC ने विजयपुर MLA को लगाई कड़ी फटकार
By Election False affidavit: छह बार के विधायक और तीन बार के मंत्री रामनिवास रावत ने विजयपुर से कांग्रेस MLA मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने उपचुनाव में गलत हलफनामा देने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने अब मुकेश मल्होत्रा का कड़ी फटकार लगाई है.
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ED को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, तो बोले बघेल- ये बस विपक्षी नेता व पार्टी की छवि खराब करते हैं
Supreme Court Verdict on MPLA Act Today: ED के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति न करें. राजनीति का काम राजनीतिक लोगों को ही करने दिया जाए.
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Mumbai Local Train Blast: सबूतों के अभाव में बरी हुए 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के सभी 12 आरोपी, 189 लोगों की गई थी जान
2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष टाडा न्यायालय की ओर से दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी किया है. इनमें से 5 को मृत्युदंड और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.
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MP-MLA Court: विधायक जी ने सभा में कहा था 'चोर पाठक'! मानहानि का मामला दर्ज, अब इस दिन होगी सुनवाई
MP-MLA Court Defamation Case: अदालत ने कहा कि सार्वजनिक मंच से बिना प्रमाण किसी व्यक्ति को 'चोर' कहकर अपमानित करना मानहानि की श्रेणी में आता है और इसी आधार पर विधायक के खिलाफ संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी
MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
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शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
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Court Verdict: एक ही परिवार के 12 हत्यारोपियों को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया सख्त फैसला, जमीन विवाद में हुई थी हत्या
Life Imprisonment: साल 2022 में सूरजपुर जिले में जमीन विवाद से जुड़े एक जघन्य हत्याकांड न्याय के मुकाम तक उस वक्त पहुंच गया जब कोर्ट ने सभी 12 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई. यह फैसला सामाजिक न्याय और विधि व्यवस्था की दृष्टि से एक मजबूत संदेश लेकर आया है.
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Husband kills Wife: पत्नी के हत्यारे पति को सजा-ए-मौत, हत्या के केस में कोर्ट ने सवा साल बाद सुनाया फैसला, जानें - पूरा मामला
Husband Black Warrant: उज्जैन जिले में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सवा साल बाद मामले में फांसी की सजा सुनाई है. आइए आपको पूरे मामले में जानकारी देते हैं.
