Court Verdict
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इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि... MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Maintenance to Older Parents: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता. यदि कोई संतान माता-पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है, तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला है, लेकिन वह इस आधार पर भरण-पोषण से मुंह नहीं मोड़ सकता है.
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Gwalior: सड़क दुर्घटना में हुई थी वायुसेना पायलट की मौत, 3 साल बाद कोर्ट से परिजनों को मिला करोड़ों का मुआवजा
Bhopal District Court Verdict: दरअसल, मृत वायुसेना पायलट के परिजनों ने भोपाल जिला कोर्ट में दायर याचिका में ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक व बीमा कम्पनी से दुर्घटना मुआवजे की मांग की थी. जिला न्यायधीश प्रशांत शुक्ला ने अब प्रतिवादी को परिजनों को 1 करोड़ 70 लाख रुपए चुकाने का फैसला सुनाया है.
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SC-ST Quota: पूर्व डिप्टी CM ने साफ किया कांग्रेस का रुख, 'SC-ST आरक्षण क्रीमी लेयर पर ये है हमारा स्टैंड'
Sub-Categorisation Debate: पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने अम्बिकापुर के राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह भी कहा कि इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आरक्षण के इस मामले में वे देश के सभी राज्यों के कांग्रेस प्रमुखों से चर्चा करने के बाद ही अपना अंतिम कोई निर्णय देंगे. सिंह देव ने कहा कि आरक्षण के अन्दर आरक्षण देने का सुझाव कोर्ट का है.
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फैमिली कोर्ट ने इसलिए खारिज किया महिला का पति से गुजारा भत्ता का दावा, जानें पूरा मामला?
Indore Family Court Historic Verdict: बी. कॉम. की उपाधि प्राप्त महिला ने ट्रैवल एजेंट पति से अपने और दम्पति की तीन वर्षीय बेटी के भरण-पोषण के लिए 50,000 रुपए प्रति माह की रकम की मांग के साथ कोर्ट में दावा दायर किया था, लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने महिला का दावा खारिज कर दिया.
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Bharat Bandh: आरक्षण के फैसले पर भारत बंद आज, पुलिस की तैनाती से स्कूलों की छुट्टी तक जानिए MP का हाल
Bharat Bandh 2024: 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं. जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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MP News: महज 30 रुपए की वजह से 12 साल से अटकी हुई थी कोर्ट में सुनवाई, फीस जमा करने के लिए दिया 15 दिन का समय
Jabalpur News: उज्जैन निवासी कलाबाई ने 14 साल पहले, 2010 में, रेल दुर्घटना में हुए नुकसान के लिए रेलवे दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति की याचिका दायर की थी. जब उनकी याचिका खारिज हो गई, तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की.
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OBC की तरह SC-ST में भी हो क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से MP पर क्या पड़ेगा असर? जानें
SC-ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की तरह ही एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जा सकता है.
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फर्जी एनकाउंटर में CBI जांच की मांग खारिज, HC ने मप्र पुलिस पर लगाया एक लाख का जुर्माना
MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फेक एनकाउंटर मामले में मृतक के परिजनों की सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब परिजन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.
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जबलपुर में हवाई सेवाओं की अनिश्चितता को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 4 एयरलाइंस को भेजा नोटिस
MP High Court News: एमपी हाईकोर्ट ने हवाई सेवाओं की अनिश्चितता को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए देश की चार एयरलाइंस को नोटिस भेजने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इन एयरलाइंस कंपनियों को मामले में पक्षकार भी बनाया गया है.
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High Court On UCC: तीन तलाक से जुड़े मामले में MP हाईकोर्ट की टिप्पणी, UCC को बताया समाज की आवश्यकता
MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट ने तीन तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यूसीसी की जरूरत को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि हमें देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता को समझना चाहिए.
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MP हाईकोर्ट ने याची का आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए सुनाया फैसला, इस मामले में दर्ज याचिका हुई खारिज
Jabalpur High Court: एमपी हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की क्रिमिनल हिस्ट्री देखते हुए एक फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक शौचालय बनाने के विरोध में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.
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MP High Court: 10 साल तक रिलेशनशिप में रही महिला के दुष्कर्म के आरोपों को MP हाईकोर्ट ने किया खारिज, जानें क्या है पूरा मामला?
Live In Partner: महिला की शिकायत पर उसके पुरुष मित्र के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को यह कहते हुए हाईकोर्ट खारिज कर दिया कि दोनों ‘‘स्वेच्छा'' से 10 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे. आदेश में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि ये मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है.
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MP के पूर्व डीजी और उनकी पत्नी के विवाद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हर महीने देना होगा गुजारा भत्ता
MP News: मध्य प्रदेश के पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी के बीच विवाद मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है.
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MP हाईकोर्ट ने जेल में बंद आरोपी को दी MPPSC एग्जाम देने की अनुमति, 64 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले का है आरोप
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 64 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले में जेल में बंद एक आरोपी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है.
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Reservation in Bihar: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में आरक्षण बढ़ाए जाने के फैसले को किया रद्द, बताया संविधान के खिलाफ
Verdict on Reservation: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण सीमा के फैसले को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाए जाने के फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है.
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इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि... MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Maintenance to Older Parents: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता. यदि कोई संतान माता-पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है, तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला है, लेकिन वह इस आधार पर भरण-पोषण से मुंह नहीं मोड़ सकता है.
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Gwalior: सड़क दुर्घटना में हुई थी वायुसेना पायलट की मौत, 3 साल बाद कोर्ट से परिजनों को मिला करोड़ों का मुआवजा
Bhopal District Court Verdict: दरअसल, मृत वायुसेना पायलट के परिजनों ने भोपाल जिला कोर्ट में दायर याचिका में ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक व बीमा कम्पनी से दुर्घटना मुआवजे की मांग की थी. जिला न्यायधीश प्रशांत शुक्ला ने अब प्रतिवादी को परिजनों को 1 करोड़ 70 लाख रुपए चुकाने का फैसला सुनाया है.
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SC-ST Quota: पूर्व डिप्टी CM ने साफ किया कांग्रेस का रुख, 'SC-ST आरक्षण क्रीमी लेयर पर ये है हमारा स्टैंड'
Sub-Categorisation Debate: पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने अम्बिकापुर के राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह भी कहा कि इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आरक्षण के इस मामले में वे देश के सभी राज्यों के कांग्रेस प्रमुखों से चर्चा करने के बाद ही अपना अंतिम कोई निर्णय देंगे. सिंह देव ने कहा कि आरक्षण के अन्दर आरक्षण देने का सुझाव कोर्ट का है.
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फैमिली कोर्ट ने इसलिए खारिज किया महिला का पति से गुजारा भत्ता का दावा, जानें पूरा मामला?
Indore Family Court Historic Verdict: बी. कॉम. की उपाधि प्राप्त महिला ने ट्रैवल एजेंट पति से अपने और दम्पति की तीन वर्षीय बेटी के भरण-पोषण के लिए 50,000 रुपए प्रति माह की रकम की मांग के साथ कोर्ट में दावा दायर किया था, लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने महिला का दावा खारिज कर दिया.
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Bharat Bandh: आरक्षण के फैसले पर भारत बंद आज, पुलिस की तैनाती से स्कूलों की छुट्टी तक जानिए MP का हाल
Bharat Bandh 2024: 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं. जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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MP News: महज 30 रुपए की वजह से 12 साल से अटकी हुई थी कोर्ट में सुनवाई, फीस जमा करने के लिए दिया 15 दिन का समय
Jabalpur News: उज्जैन निवासी कलाबाई ने 14 साल पहले, 2010 में, रेल दुर्घटना में हुए नुकसान के लिए रेलवे दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति की याचिका दायर की थी. जब उनकी याचिका खारिज हो गई, तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की.
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OBC की तरह SC-ST में भी हो क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से MP पर क्या पड़ेगा असर? जानें
SC-ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की तरह ही एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जा सकता है.
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फर्जी एनकाउंटर में CBI जांच की मांग खारिज, HC ने मप्र पुलिस पर लगाया एक लाख का जुर्माना
MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फेक एनकाउंटर मामले में मृतक के परिजनों की सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब परिजन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.
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जबलपुर में हवाई सेवाओं की अनिश्चितता को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 4 एयरलाइंस को भेजा नोटिस
MP High Court News: एमपी हाईकोर्ट ने हवाई सेवाओं की अनिश्चितता को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए देश की चार एयरलाइंस को नोटिस भेजने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इन एयरलाइंस कंपनियों को मामले में पक्षकार भी बनाया गया है.
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High Court On UCC: तीन तलाक से जुड़े मामले में MP हाईकोर्ट की टिप्पणी, UCC को बताया समाज की आवश्यकता
MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट ने तीन तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यूसीसी की जरूरत को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि हमें देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता को समझना चाहिए.
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MP हाईकोर्ट ने याची का आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए सुनाया फैसला, इस मामले में दर्ज याचिका हुई खारिज
Jabalpur High Court: एमपी हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की क्रिमिनल हिस्ट्री देखते हुए एक फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक शौचालय बनाने के विरोध में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.
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MP High Court: 10 साल तक रिलेशनशिप में रही महिला के दुष्कर्म के आरोपों को MP हाईकोर्ट ने किया खारिज, जानें क्या है पूरा मामला?
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MP के पूर्व डीजी और उनकी पत्नी के विवाद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हर महीने देना होगा गुजारा भत्ता
MP News: मध्य प्रदेश के पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी के बीच विवाद मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है.
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MP हाईकोर्ट ने जेल में बंद आरोपी को दी MPPSC एग्जाम देने की अनुमति, 64 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले का है आरोप
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 64 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले में जेल में बंद एक आरोपी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है.
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Reservation in Bihar: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में आरक्षण बढ़ाए जाने के फैसले को किया रद्द, बताया संविधान के खिलाफ
Verdict on Reservation: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण सीमा के फैसले को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाए जाने के फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है.
