Court Decision

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  क्या अब MP-छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन ? जानिए अब भी कहां-कहां खुले हैं रास्ते

  Bulldozer action in MP: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को देशभर में बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती. देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा है. लेकिन सवाल ये है क्या अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्या अब भी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं?

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  Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते

  SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.

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  MP हाईकोर्ट का अहम फैसला अंकिता-हसनैन की शादी पर लगाई अस्थाई रोक, जज ने क्या कहा? जानिए यहां

  MP High Court: जबलपुर हाईकोर्ट में इंदौर की हिंदू युवती और सिहोरा (जबलपुर) के हसनैन अंसारी की शादी के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है. सिंगल बेंच के इस फैसले को युवती के पिता ने हाईकोर्ट में ही चुनौती दी थी.

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  AMU का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार, बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला 

  सुप्रीम कोर्ट ने 'एएमयू' का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है. 4-3 के बहुमत से फैसला एक बड़ा फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं क्या है मामला? 

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  फिर सुनाई दी मंदसौर गोली कांड की गूंज, जांच आयोग की रिपोर्ट से जुड़ी इस याचिका को HC ने किया खारिज

  Mandsaur Golikand: मंदसौर में आंदोलन कर रहे किसानों पर छह जून 2017 को पुलिस की गोलीबारी के बाद छह कृषकों की मौत हो गई थी. उसके बाद सरकार ने गोलीबारी की परिस्थितियों की जांच के लिए जस्टिस जेके जैन की अध्यक्षता में "जैन आयोग" की स्थापना की थी. वहीं अब हाई कोर्ट ने जैन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किए जाने की याचिका खारिज कर दी है.

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  MP High Court ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला, बहन से रेप और मर्डर के मामले में हुई ये सुनवाई

  MP High Court: 2019 में सागर जिले के बंडा में 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला सामने आया था. आरोपी बच्ची का भाई निकला. उसके बाद जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनायी थी. लेकिन अब हाई कोर्ट ने जिला सेशन कोर्ट का फैसला पलट दिया है. आइए जानते हैं HC ने इस मामले की सुनवाई में क्या कहा?

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  बिना परमिट इंदौर-भोपाल रूट पर दौड़ रही थी बस, अब 5 साल बाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; परिजनों को करें 1 करोड़ का भुगतान

  MP News: इंदौर-भोपाल रूट पर बिना परमिट के निजी कंपनी की बस दौड़ रही थी. इस दौरान बस चालक ने स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक अधिकारी की मौके पर मौत हो गई थी.

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  MP: चंबल के बीहड़ में डकैत पीड़ित को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

  Gwalior News: चम्बल में डकैत पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने के मामले में ग्वालियर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि डकैत पीड़ित को नौकरी देने का कोई कानून नहीं है. जिस परिपत्र को आधार बनाकर नौकरी के लिए याचिका लगाई गई है. बता दें कि कोर्ट ने सरकारी नौकरी मामले में याचिका को खारिज कर दिया है.

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  MP: जिला पंचायत सदस्य और साथियों को हुई 5 साल की जेल, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया है फैसला 

  MP Crime News: श्योपुर में नियमों को तोड़कर अपराध करना जिला पंचायत सदस्य पर बहुत भारी पड़ गया. कोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य सहित कुल 5 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है ? 

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  10 करोड़ की मानहानि मामला, Shivraj Singh सहित अन्य नेताओं के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

  MP News: शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं दायर की, ताकि चुनावों में देरी हो और इससे ओबीसी वर्ग के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचे.

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  MP News: हाईवे पर गड्ढे और मवेशियों की समस्या का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने सरकार से मांगा ये जवाब

  Madhya Pradesh News: जबलपुर के अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के रखरखाव की कमी पर चिंता जताई थी. साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन मार्गों पर गड्ढों और आवारा मवेशियों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई.

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  खुरासानी इमली पेड़ों की 'तस्करी' मामले में MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एक के जगह 10-10 पेड़ लगाने का निर्देश

  Khurasani Imli: मांडव में क्रेन पोकलेन मशीन और बड़े ट्राले के जरिए खुरसानी इमली के पेड़ों को उखाड़कर हैदराबाद भेजा गया था. वन विभाग ने अनुमति की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी थी. हालांकि पेड़ काटने के दौरान ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी. वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने भी संज्ञान लिया था.

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  MP में जज को टर्मिनेट करने का मामला, जाने हाईकोर्ट ने क्यों ठहराया सही ? 

  MP News: मध्य प्रदेश में जज को सेवा से अलग किए जाने को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता एडीजे ने आबकारी मामले में दायर जमानत आवेदन पर दोहरा मापदंड अपनाया था. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला ? 

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  RTI से बड़ा खुलासा- सामान्य सर्जन वर्षों से कर रहा था सिजेरियन ऑपरेशन, HC ने स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब

  RTI: याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत जानकारी में पाया कि उक्त अस्पताल में विशेषज्ञ है ही नहीं. अस्पताल द्वारा सीएमएचओ (CMHO) को भी अपने जवाब में बताया कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ की केवल सलाह ली जाती है.

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  MP High Court: 10 साल तक रिलेशनशिप में रही महिला के दुष्कर्म के आरोपों को MP हाईकोर्ट ने किया खारिज, जानें क्या है पूरा मामला?

  Live In Partner: महिला की शिकायत पर उसके पुरुष मित्र के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को यह कहते हुए हाईकोर्ट खारिज कर दिया कि दोनों ‘‘स्वेच्छा'' से 10 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे. आदेश में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि ये मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है.