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MP: चंबल के बीहड़ में डकैत पीड़ित को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- Saturday September 28, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Priya Sharma
Gwalior News: चम्बल में डकैत पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने के मामले में ग्वालियर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि डकैत पीड़ित को नौकरी देने का कोई कानून नहीं है. जिस परिपत्र को आधार बनाकर नौकरी के लिए याचिका लगाई गई है. बता दें कि कोर्ट ने सरकारी नौकरी मामले में याचिका को खारिज कर दिया है.
- mpcg.ndtv.in
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MP: जिला पंचायत सदस्य और साथियों को हुई 5 साल की जेल, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया है फैसला
- Wednesday September 25, 2024
- Reported by: अजय राठौड़, Edited by: अंबु शर्मा
MP Crime News: श्योपुर में नियमों को तोड़कर अपराध करना जिला पंचायत सदस्य पर बहुत भारी पड़ गया. कोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य सहित कुल 5 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है ?
- mpcg.ndtv.in
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10 करोड़ की मानहानि मामला, Shivraj Singh सहित अन्य नेताओं के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित
- Saturday September 21, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Priya Sharma
MP News: शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं दायर की, ताकि चुनावों में देरी हो और इससे ओबीसी वर्ग के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचे.
- mpcg.ndtv.in
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MP News: हाईवे पर गड्ढे और मवेशियों की समस्या का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने सरकार से मांगा ये जवाब
- Wednesday September 11, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Madhya Pradesh News: जबलपुर के अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के रखरखाव की कमी पर चिंता जताई थी. साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन मार्गों पर गड्ढों और आवारा मवेशियों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई.
- mpcg.ndtv.in
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खुरासानी इमली पेड़ों की 'तस्करी' मामले में MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एक के जगह 10-10 पेड़ लगाने का निर्देश
- Friday August 23, 2024
- Reported by: साबिर खान, Edited by: Priya Sharma
Khurasani Imli: मांडव में क्रेन पोकलेन मशीन और बड़े ट्राले के जरिए खुरसानी इमली के पेड़ों को उखाड़कर हैदराबाद भेजा गया था. वन विभाग ने अनुमति की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी थी. हालांकि पेड़ काटने के दौरान ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी. वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने भी संज्ञान लिया था.
- mpcg.ndtv.in
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MP में जज को टर्मिनेट करने का मामला, जाने हाईकोर्ट ने क्यों ठहराया सही ?
- Sunday August 4, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: मध्य प्रदेश में जज को सेवा से अलग किए जाने को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता एडीजे ने आबकारी मामले में दायर जमानत आवेदन पर दोहरा मापदंड अपनाया था. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला ?
- mpcg.ndtv.in
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RTI से बड़ा खुलासा- सामान्य सर्जन वर्षों से कर रहा था सिजेरियन ऑपरेशन, HC ने स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब
- Tuesday July 9, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
RTI: याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत जानकारी में पाया कि उक्त अस्पताल में विशेषज्ञ है ही नहीं. अस्पताल द्वारा सीएमएचओ (CMHO) को भी अपने जवाब में बताया कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ की केवल सलाह ली जाती है.
- mpcg.ndtv.in
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MP High Court: 10 साल तक रिलेशनशिप में रही महिला के दुष्कर्म के आरोपों को MP हाईकोर्ट ने किया खारिज, जानें क्या है पूरा मामला?
- Monday July 8, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता
Live In Partner: महिला की शिकायत पर उसके पुरुष मित्र के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को यह कहते हुए हाईकोर्ट खारिज कर दिया कि दोनों ‘‘स्वेच्छा'' से 10 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे. आदेश में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि ये मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है.
- mpcg.ndtv.in
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मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के उच्च वेतन पर हाईकोर्ट की सख्ती, सरकार को तीन हफ्ते का दिया अल्टीमेटम
- Saturday July 6, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अंबु शर्मा
Jabalpur News: मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के उच्च वेतन पर हाईकोर्ट सख्ती बरतते हुए सरकार को तीन हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है. जानते हैं क्या है पूरा मामला?
- mpcg.ndtv.in
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Dhar Bhojshala Case: रिपोर्ट पेश करने के लिए ASI को मिला 15 दिनों का समय, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
- Thursday July 4, 2024
- Reported by: समीर खान, Edited by: अंबु शर्मा
Dhar Bhojshala ASI Survey: आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI ) के अधिवक्ता हिमांशु जोशी द्वारा सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए मोहलत मांगी गई. युगलपीठ ने आगामी 15 जुलाई तक रिपोर्ट सुपुर्द करने के निर्देश दिए हैं.
- mpcg.ndtv.in
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MP में 1500 रुपए की रिश्वत लेकर बुरी तरह फंसा प्रधान आरक्षक, कोर्ट ने भेजा इतने सालों के लिए सलाखों के पीछे
- Thursday July 4, 2024
- Reported by: नावेद खान, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: मध्य प्रदेश के विदिशा में रिश्वत लेने वाले एक प्रधान आरक्षक को कोर्ट ने 4 सालों के लिए जेल भेज दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
- mpcg.ndtv.in
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मंदबुध्दि महिला से रेप की कोशिश केस में कोर्ट का फैसला, आरोपी को दी ऐसी सजा कि जिंदगीभर याद रखेगा
- Thursday June 27, 2024
- Reported by: शारिक अख्तर दुर्रानी, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: इंदौर के चोईथराम अस्पताल के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र कुमार आचार्य के दिए गए बयान के अनुसार महिला का आईक्यू लेवल दो साल की बालिका के समान है. उसे संभालने के लिए बड़ी बहन है.
- mpcg.ndtv.in
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MP High Court: शादी के बाद शारीरिक संबंध स्थापित न करना पति के साथ क्रूरता, पत्नी की अपील हुई रिजेक्ट
- Saturday June 22, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
Jabalpur High Court Order: कुटुम्ब न्यायालय सतना (Satna Court) द्वारा जारी किए गए तलाक के आदेश को चुनौती देते हुए सीधी की रहने वाली एक महिला की ओर से हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) में अपील दायर की गई थी. हाईकोर्ट की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराते हुए अपील निरस्त कर दी.
- mpcg.ndtv.in
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Rape Victim: : नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की कोर्ट ने दी अनुमति, लेकिन माता-पिता को ये करना होगा
- Thursday June 20, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात करने की अनुमति दी है. लेकिन इसके लिए माता- पिता को ही पूरी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी.
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वीरता पुरस्कार पाने पर मिली जमीन का सरकार ने 14 साल तक नहीं दिया पट्टा, अब High Court ने लगायी फटकार
- Friday June 14, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
MP High Court: एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अगस्त 2010 में नोटिस जारी किये गये थे. सरकार को अप्रैल 2024 में जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया था. अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया.
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MP: चंबल के बीहड़ में डकैत पीड़ित को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- Saturday September 28, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Priya Sharma
Gwalior News: चम्बल में डकैत पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने के मामले में ग्वालियर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि डकैत पीड़ित को नौकरी देने का कोई कानून नहीं है. जिस परिपत्र को आधार बनाकर नौकरी के लिए याचिका लगाई गई है. बता दें कि कोर्ट ने सरकारी नौकरी मामले में याचिका को खारिज कर दिया है.
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MP: जिला पंचायत सदस्य और साथियों को हुई 5 साल की जेल, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया है फैसला
- Wednesday September 25, 2024
- Reported by: अजय राठौड़, Edited by: अंबु शर्मा
MP Crime News: श्योपुर में नियमों को तोड़कर अपराध करना जिला पंचायत सदस्य पर बहुत भारी पड़ गया. कोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य सहित कुल 5 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है ?
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10 करोड़ की मानहानि मामला, Shivraj Singh सहित अन्य नेताओं के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित
- Saturday September 21, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Priya Sharma
MP News: शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं दायर की, ताकि चुनावों में देरी हो और इससे ओबीसी वर्ग के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचे.
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MP News: हाईवे पर गड्ढे और मवेशियों की समस्या का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने सरकार से मांगा ये जवाब
- Wednesday September 11, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Madhya Pradesh News: जबलपुर के अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के रखरखाव की कमी पर चिंता जताई थी. साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन मार्गों पर गड्ढों और आवारा मवेशियों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई.
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खुरासानी इमली पेड़ों की 'तस्करी' मामले में MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एक के जगह 10-10 पेड़ लगाने का निर्देश
- Friday August 23, 2024
- Reported by: साबिर खान, Edited by: Priya Sharma
Khurasani Imli: मांडव में क्रेन पोकलेन मशीन और बड़े ट्राले के जरिए खुरसानी इमली के पेड़ों को उखाड़कर हैदराबाद भेजा गया था. वन विभाग ने अनुमति की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी थी. हालांकि पेड़ काटने के दौरान ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी. वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने भी संज्ञान लिया था.
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MP में जज को टर्मिनेट करने का मामला, जाने हाईकोर्ट ने क्यों ठहराया सही ?
- Sunday August 4, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: मध्य प्रदेश में जज को सेवा से अलग किए जाने को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता एडीजे ने आबकारी मामले में दायर जमानत आवेदन पर दोहरा मापदंड अपनाया था. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला ?
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RTI से बड़ा खुलासा- सामान्य सर्जन वर्षों से कर रहा था सिजेरियन ऑपरेशन, HC ने स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब
- Tuesday July 9, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
RTI: याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत जानकारी में पाया कि उक्त अस्पताल में विशेषज्ञ है ही नहीं. अस्पताल द्वारा सीएमएचओ (CMHO) को भी अपने जवाब में बताया कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ की केवल सलाह ली जाती है.
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MP High Court: 10 साल तक रिलेशनशिप में रही महिला के दुष्कर्म के आरोपों को MP हाईकोर्ट ने किया खारिज, जानें क्या है पूरा मामला?
- Monday July 8, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता
Live In Partner: महिला की शिकायत पर उसके पुरुष मित्र के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को यह कहते हुए हाईकोर्ट खारिज कर दिया कि दोनों ‘‘स्वेच्छा'' से 10 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे. आदेश में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि ये मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है.
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मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के उच्च वेतन पर हाईकोर्ट की सख्ती, सरकार को तीन हफ्ते का दिया अल्टीमेटम
- Saturday July 6, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अंबु शर्मा
Jabalpur News: मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के उच्च वेतन पर हाईकोर्ट सख्ती बरतते हुए सरकार को तीन हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है. जानते हैं क्या है पूरा मामला?
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Dhar Bhojshala Case: रिपोर्ट पेश करने के लिए ASI को मिला 15 दिनों का समय, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
- Thursday July 4, 2024
- Reported by: समीर खान, Edited by: अंबु शर्मा
Dhar Bhojshala ASI Survey: आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI ) के अधिवक्ता हिमांशु जोशी द्वारा सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए मोहलत मांगी गई. युगलपीठ ने आगामी 15 जुलाई तक रिपोर्ट सुपुर्द करने के निर्देश दिए हैं.
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MP में 1500 रुपए की रिश्वत लेकर बुरी तरह फंसा प्रधान आरक्षक, कोर्ट ने भेजा इतने सालों के लिए सलाखों के पीछे
- Thursday July 4, 2024
- Reported by: नावेद खान, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: मध्य प्रदेश के विदिशा में रिश्वत लेने वाले एक प्रधान आरक्षक को कोर्ट ने 4 सालों के लिए जेल भेज दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
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मंदबुध्दि महिला से रेप की कोशिश केस में कोर्ट का फैसला, आरोपी को दी ऐसी सजा कि जिंदगीभर याद रखेगा
- Thursday June 27, 2024
- Reported by: शारिक अख्तर दुर्रानी, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: इंदौर के चोईथराम अस्पताल के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र कुमार आचार्य के दिए गए बयान के अनुसार महिला का आईक्यू लेवल दो साल की बालिका के समान है. उसे संभालने के लिए बड़ी बहन है.
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MP High Court: शादी के बाद शारीरिक संबंध स्थापित न करना पति के साथ क्रूरता, पत्नी की अपील हुई रिजेक्ट
- Saturday June 22, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
Jabalpur High Court Order: कुटुम्ब न्यायालय सतना (Satna Court) द्वारा जारी किए गए तलाक के आदेश को चुनौती देते हुए सीधी की रहने वाली एक महिला की ओर से हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) में अपील दायर की गई थी. हाईकोर्ट की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराते हुए अपील निरस्त कर दी.
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Rape Victim: : नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की कोर्ट ने दी अनुमति, लेकिन माता-पिता को ये करना होगा
- Thursday June 20, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात करने की अनुमति दी है. लेकिन इसके लिए माता- पिता को ही पूरी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी.
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वीरता पुरस्कार पाने पर मिली जमीन का सरकार ने 14 साल तक नहीं दिया पट्टा, अब High Court ने लगायी फटकार
- Friday June 14, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
MP High Court: एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अगस्त 2010 में नोटिस जारी किये गये थे. सरकार को अप्रैल 2024 में जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया था. अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया.
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