Court Decision

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  MP High Court: नियम विरुद्ध हॉस्पिटल्स पर क्या एक्शन हुआ? कोर्ट ने रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, जानिए मामला

  MP High Court: कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार को शहर में संचालित नियम विरूद्ध अस्पतालों की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी. यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

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  मध्य प्रदेश HC का बड़ा फैसला: प्राथमिक शिक्षक TET 2020 पास अभ्यर्थियों, आयु सीमा विवाद और अतिथि शिक्षकों को दी राहत

  Madhya Pradesh HC: प्राथमिक शिक्षक TET 2020 पास अभ्यर्थियों, आयु सीमा विवाद और अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. खबर में जानें हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को क्या राहतें दी हैं.

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  Dihuli Massacre News : 44 साल बाद 24 दलितों की हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा, फांसी पर लटकाए जाएंगे तीन दोषी!

  Mainpuri Court Decision on Dihuli Massacre: कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर रामसेवक, कप्तान सिंह और रामपाल को इस नरसंहार का दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई. यह मामला कई दशकों तक न्याय का इंतजार करता रहा और अब अदालत ने इस हत्याकांड के दोषियों को कड़ी सजा देकर पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिया है.

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  Hang till Death declared: पांच साल की बच्ची के साथ रेप-हत्या मामले में आरोपी को फांसी, पानी टंकी में छिपाया था शव

  Black Warrant in MP: भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में पांच साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और दर्दनाक हत्या मामले में आरोपी अतुल निहाले को मंगलवार को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही, उसकी मां और बहन को भी दो-दो साल कैद की सजा सुनाई गई है. आइए आपको पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  UPSC Exam: यूपीएससी परीक्षा में EWS को नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

  UPSC Exam EWS Age Limit: हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु में छूट देने या ज्यादा अटेम्प्ट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है. इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में SC, ST, OBC जैसी छूट नहीं दी जा सकती.

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  ‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?

  Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.

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  Indore Rape Case: 7 वर्षीय लड़की से हुआ था रेप! अब स्पेशल कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जानिए पूरा मामला

  Death Sentence Indore Court: जिस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है, वह घटना पिछले साल 27 फरवरी में हुई थी. मजदूरी के लिए स्कीम-136 में रहने वाले परिवार की बच्ची को आरोपी उसकी झोपड़ी से उसका मुंह दबाकर उठा ले गया था.

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  बस्तर में 20 दिनों से मोर्चरी में रखा है पादरी का शव, गांव वालों ने दफनाने से रोका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला

  CG News: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 7 जनवरी से शवगृह में पड़े होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है. आइए जानते हैं सुको ने इस मामले में क्या कहा? 

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  बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांगा जवाब

  Baloda Bazar violence case: बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. यह मामला 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में आयोजित प्रदर्शन के बाद हुई घटना से जुड़ा है. नारायण मिरि को आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

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  B.Ed. Teachers Protest: बर्खास्त सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री से मिला आश्वासन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित

  B.Ed Assistant Teachers Protest in Nava Raipur: अपनी खोई हुई नौकरी को दोबारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों के लिए सोमवार का दिन थोड़ा राहत लेकर आया. दरअसल, शिक्षकों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे के हल करने की दिशा में कदम उठाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया.

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  आसाराम के बाद अब बेटे नारायण साईं की बढ़ी मुसीबत, पत्नी ने कोर्ट में ठोका 53 लाख का दावा, जानें क्या है मामला

  Narayan Sai News: स्वयंभू संत आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी जानकी हरपलानी ने अपने पति से भरण-पोषण की राशि मांगने के लिए इंदौर की एक फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. नारायण साईं पर बलात्कार का मामला चल रहा है और वह फिलहाल जेल में हैं. उन्हें 2018 में कोर्ट ने हर महीने 50,000 रुपये का भरण-पोषण भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने यह राशि नहीं दी.

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  क्या अब MP-छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन ? जानिए अब भी कहां-कहां खुले हैं रास्ते

  Bulldozer action in MP: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को देशभर में बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती. देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा है. लेकिन सवाल ये है क्या अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्या अब भी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं?

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  Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते

  SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.

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  MP हाईकोर्ट का अहम फैसला अंकिता-हसनैन की शादी पर लगाई अस्थाई रोक, जज ने क्या कहा? जानिए यहां

  MP High Court: जबलपुर हाईकोर्ट में इंदौर की हिंदू युवती और सिहोरा (जबलपुर) के हसनैन अंसारी की शादी के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है. सिंगल बेंच के इस फैसले को युवती के पिता ने हाईकोर्ट में ही चुनौती दी थी.

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  AMU का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार, बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला 

  सुप्रीम कोर्ट ने 'एएमयू' का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है. 4-3 के बहुमत से फैसला एक बड़ा फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं क्या है मामला?