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Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट को मिले टैबलेट्स; जानिए मंत्रिपरिषद के अहम फैसले
MP Cabinet Meeting: कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि "आज सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं. आगामी दो कैबिनेट बैठकों के बाद समस्त कार्यवाही टैबलेट के माध्यम से ही संपादित की जाएगी."
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साय सरकार की बड़ी सौगात: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम,अब 5500 में बिकेगा तेंदूपत्ता
Sai Cabinet Decisions:छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम. ऑटो एक्सपो में गाड़ियों पर 50% रोड टैक्स की छूट और तेंदूपत्ता के दाम बढ़े. पूरी खबर यहाँ पढ़ें.
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MP Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, बड़वाह-धामनोद मार्ग को फोर लेन करने समेत इन प्रस्तावों को दी मंजूरी
कैबिनेट ने बड़वाह–धामनोद मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. इस सड़क का निर्माण मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरडी) द्वारा किया जाएगा. लगभग 2,500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क से नर्मदा अंचल और मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी.
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Cabinet Decisions: मोहन सरकार का अस्थायी व स्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, कैबिनेट के प्रमुख फैसले
Cabinet Decisions: अस्थायी व स्थायी कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है. यह योजना वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी. इसके लिए सरकार ने 905 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है. इस योजना के माध्यम से युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.
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जुर्म माफ़,सियासत साफ़ ! सरेंडर नक्सलियों को साय कैबिनेट के 'तोहफे' पर क्यों मचा सियासी घमासान ?
Naxal in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में विष्णु देव साय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों पर दर्ज आपराधिक केस वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है. इस कदम पर राज्य में सियासी बवाल मच गया है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस और नक्सल हिंसा के पीड़ित इसे शहीदों और पीड़ितों का अपमान बता रहे हैं.
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Mohan Cabinet: खजुराहो से मोहन कैबिनेट की सौगात; मेडिकल कॉलेज से सिंचाई परियोजना तक जानिए क्या मिला?
MP Cabinet News: खजुराहो में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि "बुंदेलखंड में तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. दमोह, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए पद स्वीकृत किये जा चुके हैं, साथ ही पन्ना और कटनी मेडिकल कॉलेज भी अगले वर्ष प्रारंभ होंगे."
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Cabinet Decisions: खजुराहो से बुंदेलखंड पैकेज का ऐलान; मोहन कैबिनेट ने लिए ये फैसले
Cabinet Decisions: कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि इस पैकेज की मदद से एक निवेशक-हितैषी वातावरण तैयार होगा, जिससे यहां 24 हजार 240 करोड़ रूपये के निवेश के रास्ते खुलेंगे. यह प्रयास सीधे तौर पर 29 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक उन्नयन का नया मार्ग खोलेगा.
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एमपी में बड़ा फैसला: अब जनता सीधे चुनेगी नगरपालिका अध्यक्ष, 'राइट टू रिकॉल' की अवधि बढ़ी
MP Assembly Winter Session: एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब जनता सीधे नगरपालिका अध्यक्ष को चुनेगी. इसके साथ ही, प्रतिनिधियों को हटाने वाले 'राइट टू रिकॉल' प्रावधान की समयसीमा को भी ढाई साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है.
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MP Politics: मोहन सरकार के 2 साल; PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा- जनता को गुमराह करने की बजाय जवाब दें CM
MP Politics: पटवारी ने कहा “मुख्यमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया है—अब कांग्रेस एक-एक मंत्री और विभाग की सार्वजनिक समीक्षा करेगी और पूरे प्रदेश के सामने इनका काला चिट्ठा खोलेगी.”
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Mohan Sarkar Ke 2 Saal: MP में मोहन सरकार के दो साल, समीक्षा बैठक में CM मोहन लेंगे मंत्रियों से लेखा-जाेखा
Mohan Sarkar Ke 2 Saal: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे हो रहे हैं. इससे पहले विभिन्न विभागों में जो काम हुए उन कार्याें की मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समीक्षा कर रहे हैं. इसकी शुरुआत मंगलवार से हो रही है. इसमें मंत्रियों को अपने विभागों के कामकाज का लेखा-जोखा देना होगा. इसके साथ ही आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना भी बतानी होगी.
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MP Cabinet Meeting: अब जनता खुद चुनेगी नपा अध्यक्ष, शहीद आशीष के परिजनों के लिए एक करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत
मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में दो बड़े निर्णय लिए गए. पहला, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष अब direct election system से जनता द्वारा चुने जाएंगे. दूसरे, anti-Naxal operation में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के परिवार को financial assistance of 1 crore और भाई को compassionate appointment देने की मंजूरी दी गई.
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शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी सौंपने पर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम सिंहदेव ने सरकार को दी ये सीख
सरकारी शिक्षकों को आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सैंपने पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि सिर्फ जनगणना जैसा कोई एक अपवाद हो सकता है, जब शिक्षकों को काम सौंपा जाए, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई और काम नहीं सौंपा जाना चाहिए.
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Cabinet Decisions: मिशन वात्सल्य की ये योजना जारी रहेगी; इन नियमों में हुआ बदलाव, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले
Cabinet Decisions MP: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने कई अहम निर्णय लिए. प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन की स्वीकृति हुई. मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजना को आगामी 5 वर्षों तक संचालित करने की स्वीकृति दी गई. वहीं प्रदेश के 13 जिलों के आयुष चिकित्सालयों में 373 नवीन पदों की स्वीकृति मिली है. आइए जानते हैं मोहन कैबिनेट के प्रमुख निर्णय.
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: विष्णु देव साय सरकार ने लिए पांच बड़े फैसले, किसान-युवाओं को क्या मिला?
छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में MSP, PSS Scheme, Agriculture Support, Housing Policy, Stadium Development और Governance Reform पर बड़े निर्णय लिए गए. सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीद जारी रखने, धान खरीदी व्यवस्था के लिए ₹26,200 करोड़ की वित्तीय मंजूरी और हाउसिंग स्कीम में नई पात्रता लागू की. साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को क्रिकेट विकास के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया.
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Cabinet Decisions: लाडली बहनों को 1500 रुपये; सरकारी भवनों में सोलर प्लांट, जानिए मोहन कैबिनेट के प्रमुख फैसले
Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 250 रुपये की वृद्धि कर नवंबर 2025 से 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गयी है. योजना में 250 रुपये की वृद्धि किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी.
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Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट को मिले टैबलेट्स; जानिए मंत्रिपरिषद के अहम फैसले
MP Cabinet Meeting: कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि "आज सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं. आगामी दो कैबिनेट बैठकों के बाद समस्त कार्यवाही टैबलेट के माध्यम से ही संपादित की जाएगी."
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साय सरकार की बड़ी सौगात: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम,अब 5500 में बिकेगा तेंदूपत्ता
Sai Cabinet Decisions:छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम. ऑटो एक्सपो में गाड़ियों पर 50% रोड टैक्स की छूट और तेंदूपत्ता के दाम बढ़े. पूरी खबर यहाँ पढ़ें.
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MP Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, बड़वाह-धामनोद मार्ग को फोर लेन करने समेत इन प्रस्तावों को दी मंजूरी
कैबिनेट ने बड़वाह–धामनोद मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. इस सड़क का निर्माण मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरडी) द्वारा किया जाएगा. लगभग 2,500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क से नर्मदा अंचल और मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी.
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Cabinet Decisions: मोहन सरकार का अस्थायी व स्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, कैबिनेट के प्रमुख फैसले
Cabinet Decisions: अस्थायी व स्थायी कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है. यह योजना वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी. इसके लिए सरकार ने 905 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है. इस योजना के माध्यम से युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.
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जुर्म माफ़,सियासत साफ़ ! सरेंडर नक्सलियों को साय कैबिनेट के 'तोहफे' पर क्यों मचा सियासी घमासान ?
Naxal in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में विष्णु देव साय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों पर दर्ज आपराधिक केस वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है. इस कदम पर राज्य में सियासी बवाल मच गया है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस और नक्सल हिंसा के पीड़ित इसे शहीदों और पीड़ितों का अपमान बता रहे हैं.
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Mohan Cabinet: खजुराहो से मोहन कैबिनेट की सौगात; मेडिकल कॉलेज से सिंचाई परियोजना तक जानिए क्या मिला?
MP Cabinet News: खजुराहो में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि "बुंदेलखंड में तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. दमोह, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए पद स्वीकृत किये जा चुके हैं, साथ ही पन्ना और कटनी मेडिकल कॉलेज भी अगले वर्ष प्रारंभ होंगे."
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Cabinet Decisions: खजुराहो से बुंदेलखंड पैकेज का ऐलान; मोहन कैबिनेट ने लिए ये फैसले
Cabinet Decisions: कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि इस पैकेज की मदद से एक निवेशक-हितैषी वातावरण तैयार होगा, जिससे यहां 24 हजार 240 करोड़ रूपये के निवेश के रास्ते खुलेंगे. यह प्रयास सीधे तौर पर 29 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक उन्नयन का नया मार्ग खोलेगा.
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एमपी में बड़ा फैसला: अब जनता सीधे चुनेगी नगरपालिका अध्यक्ष, 'राइट टू रिकॉल' की अवधि बढ़ी
MP Assembly Winter Session: एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब जनता सीधे नगरपालिका अध्यक्ष को चुनेगी. इसके साथ ही, प्रतिनिधियों को हटाने वाले 'राइट टू रिकॉल' प्रावधान की समयसीमा को भी ढाई साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है.
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MP Politics: मोहन सरकार के 2 साल; PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा- जनता को गुमराह करने की बजाय जवाब दें CM
MP Politics: पटवारी ने कहा “मुख्यमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया है—अब कांग्रेस एक-एक मंत्री और विभाग की सार्वजनिक समीक्षा करेगी और पूरे प्रदेश के सामने इनका काला चिट्ठा खोलेगी.”
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Mohan Sarkar Ke 2 Saal: MP में मोहन सरकार के दो साल, समीक्षा बैठक में CM मोहन लेंगे मंत्रियों से लेखा-जाेखा
Mohan Sarkar Ke 2 Saal: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे हो रहे हैं. इससे पहले विभिन्न विभागों में जो काम हुए उन कार्याें की मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समीक्षा कर रहे हैं. इसकी शुरुआत मंगलवार से हो रही है. इसमें मंत्रियों को अपने विभागों के कामकाज का लेखा-जोखा देना होगा. इसके साथ ही आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना भी बतानी होगी.
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MP Cabinet Meeting: अब जनता खुद चुनेगी नपा अध्यक्ष, शहीद आशीष के परिजनों के लिए एक करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत
मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में दो बड़े निर्णय लिए गए. पहला, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष अब direct election system से जनता द्वारा चुने जाएंगे. दूसरे, anti-Naxal operation में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के परिवार को financial assistance of 1 crore और भाई को compassionate appointment देने की मंजूरी दी गई.
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शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी सौंपने पर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम सिंहदेव ने सरकार को दी ये सीख
सरकारी शिक्षकों को आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सैंपने पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि सिर्फ जनगणना जैसा कोई एक अपवाद हो सकता है, जब शिक्षकों को काम सौंपा जाए, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई और काम नहीं सौंपा जाना चाहिए.
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Cabinet Decisions: मिशन वात्सल्य की ये योजना जारी रहेगी; इन नियमों में हुआ बदलाव, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले
Cabinet Decisions MP: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने कई अहम निर्णय लिए. प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन की स्वीकृति हुई. मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजना को आगामी 5 वर्षों तक संचालित करने की स्वीकृति दी गई. वहीं प्रदेश के 13 जिलों के आयुष चिकित्सालयों में 373 नवीन पदों की स्वीकृति मिली है. आइए जानते हैं मोहन कैबिनेट के प्रमुख निर्णय.
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: विष्णु देव साय सरकार ने लिए पांच बड़े फैसले, किसान-युवाओं को क्या मिला?
छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में MSP, PSS Scheme, Agriculture Support, Housing Policy, Stadium Development और Governance Reform पर बड़े निर्णय लिए गए. सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीद जारी रखने, धान खरीदी व्यवस्था के लिए ₹26,200 करोड़ की वित्तीय मंजूरी और हाउसिंग स्कीम में नई पात्रता लागू की. साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को क्रिकेट विकास के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया.
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Cabinet Decisions: लाडली बहनों को 1500 रुपये; सरकारी भवनों में सोलर प्लांट, जानिए मोहन कैबिनेट के प्रमुख फैसले
Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 250 रुपये की वृद्धि कर नवंबर 2025 से 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गयी है. योजना में 250 रुपये की वृद्धि किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी.
