Cabinet Decisions

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  MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, पॉक्सो पीड़िता के लिए 10 लाख रुपए, जल्द भरेंगे सरकारी पद

  MP Cabinet Meeting: कैबिनेट मीटिंग में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया गया कि दिसंबर 24 तक 1 लाख रोजगार सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. सोयाबीन का उपार्जन 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है. किसानों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है. एमएसपी के दर के हिसाब से सरकार खरीदी करेगी. किसानों में काफी ज्यादा उत्साह है. आइए जानते हैं प्रमुख निर्णयों के बारे में.

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  DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, डीए में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का हुआ ऐलान

  DA Hike: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 9448 करोड़ रुपये जुड़ेंगे." आइए जानते हैं काम की बात.

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  MSP News: केंद्र सरकार ने गेहूं, चना, मसूर समेत रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

  MSP of Rabi Crops: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी MSP में की गई है. जौ के लिए 130 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. चने के लिए 210 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. मसूर के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. सरसों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है." आइए जानते हैं सीजन 2025-26 में रबी फसलों की वृद्धि पर शिवराज सिंह ने क्या कुछ कहा है?

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, इन योजनाओं को मिली मंजूरी, खुशहाल होंगे किसान

  Cabinet Decisions:  किसानों के हित में केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसेल लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ -तिलहन) को मंजूरी दी. इस फैसलों के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी आभार जताया है.

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  Dhar News: मोहन सरकार का बड़ा ऐलान, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की मुआवजा राशि पर मिलेगा स्पेशल पैकेज

  Multi Model Logistics Park: मंत्रि-परिषद द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के चलते प्रभावित ग्राम जामोदी में भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन कम होने के कारण ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.

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  MP में ऐसे मनाया जाएगा PM मोदी का बर्थ डे, जानिए मोहन कैबिनेट के प्रमुख फैसले

  MP Cabinet Decisions: कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से रीवा में नया एयरपोर्ट स्वीकृत किया गया है. यह मध्यप्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा.

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  Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने UPS को दी मंजूरी, 23 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ, PM ने ये कहा

  Unified Pension Scheme (UPS): नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी. इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं और इन सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना तैयार की गई है."

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  MP News: मोहन कैबिनेट ने लिए राज्य की तस्वीर बदलने वाले फैसले, 15 अगस्त पर छोड़े जाएंगे इतने कैदी

  MP Cabinet Meeting Decision News: मध्य प्रदेश में सीएम डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट में प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले कई बड़े फैसले लिए गए. आगामी 10 अगस्त को लाडली बहनाओं को 1250 और 250 रुपये रक्षाबंधन का उपहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा. वहीं, 15 अगस्त को कई कैदियों को जेल से छोड़ा जाएगा. जानें फैसले से जुड़ी अहम बातें..

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  MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, IT से जुड़ी इस नीति को संशोधन की मंजूरी, मंदसौर में नई तहसील

  MP Cabinet Decisions: नई तहसील धुंधडका के संचालन के लिए तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के 2, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के 04, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 6 इस प्रकार कुल 20 पद स्वीकृत किये गये है.

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  Chhattisgarh Cabinet Meeting Decisions: विष्णु सरकार ने GST, PSC पर लिए निर्णय, शहीद की याद में बनेगा चौक

  Chhattisgarh Cabinet Decisions: कैबिनेट बैठक में सीएम विष्णु देव साय ने कहा शहीद जवान भरत लाल साहू जी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए राजधानी रायपुर के मोवा बाजार चौक का नामकरण शहीद भरत लाल साहू चौक करने का फैसला किया है.

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  CM मोहन यादव की कैबिनेट का निर्णय- MP में बनेगा स्मार्ट PDS सिस्टम, बैकलॉग के खाली पद जल्द भरेंगे

  MP Cabinet Decisions: कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसके लिए जरूरी है कि स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनाएं.

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  Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, MP में ई-विधान App, सरकार खरीदेगी जेट प्लेन-हेलिकॉप्टर

  MP Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट द्वारा भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना "नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन" (National eVidhan Application) को मध्यप्रदेश विधान सभा में क्रियान्वित करने के लिए 23 करोड़ 87 लाख रूपये की परियोजना का अनुमोदन दिया हैं.

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  छत्तीसगढ़: विष्णु कैबिनेट का जल्द हो सकता है विस्तार, इन दो चेहरों को मिल सकती है जगह

  Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting: माना जा रहा है कि साय कैबिनेट में सरगुजा और रायपुर संभाग से मंत्री बनाए जा सकते है. रायपुर से राजेश मूणत का नाम हो सकता है, तो बस्तर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी को जगह मिल सकती है. दरअसल, दो वर्तमान मंत्री को हटाने की भी चर्चा है.

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  मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: CM-मंत्री अपने खर्च पर भरेंगे Income Tax, शहीद की पत्नी व माता-पिता को 50-50% पैसा

  MP Cabinet Decisions: सीएम मोहन ने बैठक को लेकर कहा कि आज कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. हमने निर्णय किया है कि हमारे मंत्रीगण इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्यय करेंगे, वह शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे. आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है. वहीं प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी.

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  छत्तीसगढ़ में प्राधिकरण का फिर से होगा गठन, विकास के लिए खर्च होंगे इतने करोड़, ये बड़े फैसले भी लिए गए  

  CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का फैसला किया है.