मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 1 लाख 46 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी. सबसे ज्यादा फोकस लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए बनाए गए 'नमन मिशन' पर रहा. सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रदेश के करोड़ों लोगों को सीधे लाभ मिलेगा और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी.
नर्मदा संरक्षण के लिए बनेगा 'नमन मिशन'
कैबिनेट ने नर्मदा नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और दीर्घकालीन प्रबंधन के लिए 'निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन (नमन मिशन)' के गठन को मंजूरी दी है. प्रदेश की करीब 33 फीसदी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नर्मदा नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र पर निर्भर है. इसी को ध्यान में रखते हुए मिशन को वैज्ञानिक और बहु-विभागीय ढांचे में विकसित किया जाएगा ताकि नदी संरक्षण के प्रयासों को प्रभावी बनाया जा सके.
मुख्यमंत्री करेंगे मिशन की अगुवाई
नमन मिशन को एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाएगा. इसकी सर्वोच्च साधारण सभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. मिशन में विभिन्न विभागों के मंत्री और जल, पर्यावरण, जैव विविधता एवं नदी विज्ञान के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे. वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति मिशन के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगी.
हर साल मिलेंगे सैकड़ों करोड़ रुपये
नर्मदा संरक्षण और विकास कार्यों के लिए मजबूत वित्तीय व्यवस्था भी तैयार की गई है. मिशन निधि के तहत राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा CAMPA फंड से भी 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे. जरूरत पड़ने पर राज्य बजट, CSR फंड, केंद्र सरकार की सहायता और PPP मॉडल से भी संसाधन जुटाए जाएंगे.
AI और आधुनिक तकनीक से होगी निगरानी
नमन मिशन के तहत एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाई जाएगी. यह यूनिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और क्लाइमेट मॉडलिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर नर्मदा नदी के स्वास्थ्य का वैज्ञानिक आकलन करेगी और संरक्षण कार्यों की निगरानी करेगी.
लाड़ली बहना योजना के लिए सबसे बड़ा बजट
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के लिए 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इस योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. वर्तमान में करीब 1.27 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं.
लाड़ली लक्ष्मी योजना को भी मिला बड़ा सहारा
बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 16 हजार 326.47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. योजना के तहत अब तक 50 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं. पात्र बालिकाओं को शिक्षा के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
मातृ वंदना योजना को भी मंजूरी
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संचालन और क्रियान्वयन के लिए 2 हजार 137 करोड़ 65 लाख रुपये मंजूर किए हैं. योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देना और बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना है. पात्र महिलाओं को विभिन्न चरणों में कुल 5 हजार रुपये और दूसरे प्रसव में बालिका जन्म होने पर 6 हजार रुपये की सहायता दी जाती है.
कृषि और अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा
किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की योजनाओं के लिए 870 करोड़ 16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इस राशि का उपयोग कृषि विश्वविद्यालयों के संचालन, अनुसंधान गतिविधियों, पेंशन भुगतान और कृषि अधोसंरचना के विकास में किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे कृषि शिक्षा और शोध को मजबूती मिलेगी.
स्वास्थ्य सेवाओं पर 11 हजार करोड़ से अधिक खर्च
प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 11 हजार 835 करोड़ 35 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है. इस राशि से उप स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पताल भवनों, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर काम किया जाएगा. साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है.
सड़क विकास निगम में बढ़ेंगे पद
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों के सृजन और पूर्व स्वीकृत पदों की निरंतरता को मंजूरी दी है. सरकार का कहना है कि इससे सड़क परियोजनाओं के प्रबंधन और क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी.
विज्ञान और तकनीक के लिए 734 करोड़ मंजूर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 734 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके तहत अनुसंधान परियोजनाएं, जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन अध्ययन, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
विज्ञान को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी
मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम और विज्ञान प्रसार कार्यक्रमों के लिए भी सैकड़ों करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विज्ञान जागरूकता अभियान, मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं, विज्ञान मेले और नवाचार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि विज्ञान और तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके.
विकास, महिलाओं और पर्यावरण पर सरकार का फोकस
कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले यह संकेत देते हैं कि राज्य सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए महिला कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, विज्ञान और नर्मदा संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है. 1.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरियां प्रदेश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को नई दिशा देने वाली मानी जा रही हैं.
