रायपुर: छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 5 जुलाई को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई. जिसमें राज्य के विकास और डिजिटलीकरण को रफ्तार देने के लिए 7 प्रमुख फैसलों पर मुहर लगाई गई. इसमें ₹500 करोड़ का 'छत्तीसगढ़ AI मिशन समेत कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
1. ₹500 करोड़ का 'छत्तीसगढ़ AI मिशन'
राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों के लिए 'छत्तीसगढ़ AI मिशन' शुरू किया जाएगा. इसके तहत 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे. साथ ही 300 से अधिक स्टार्टअप्स को मदद, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी.
2. BEML का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट प्लांट
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर जमीन आवंटित की जाएगी. यह राज्य का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जिससे औद्योगिक विकास, एमएसएमई क्षेत्र और रोजगार के नए अवसर बनेंगे.
3. PWD में लागू होगा WAMIS डिजिटल प्लेटफॉर्म
लोक निर्माण विभाग (PWD) में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और रियल-टाइम निगरानी के लिए सी-डैक (C-DAC) द्वारा विकसित WAMIS सिस्टम लागू किया जाएगा. इससे ई-प्राक्कलन, ई-मेजरमेंट और बिल भुगतान एकीकृत प्लेटफॉर्म पर होंगे.
4. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नियमों में संशोधन
ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्य शर्त खत्म कर दी गई है. अब पीएमजीएसवाई से छूटी सभी ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली का निर्माण आसान हो सकेगा.
5. अंजोर विजन 2047 के लिए ADB से ₹15 करोड़ की ग्रांट
एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से 'Anjor LIGHT' परियोजना के लिए ₹15 करोड़ का पूर्णतः अनुदान (Grant) मिलेगा. 2026 से 2029 तक चलने वाली इस परियोजना से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा.
6. पारदर्शी भुगतान के लिए S-SNA मॉडल
राज्य की योजनाओं की राशि के पारदर्शी और सीधे हस्तांतरण के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी (S-SNA) मॉडल लागू होगा. मदर अकाउंट के जरिए सीधे वेंडरों या हितग्राहियों को भुगतान होगा, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगेगी.
7. CSPGCL जारी करेगा ₹200 करोड़ का बॉन्ड
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) ₹200 करोड़ के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और ढांचागत विकास को बढ़ावा मिलेगा.
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