Union Budget 2025-26: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार संसद में बजट पेश किया. जानकारों का कहना है कि सीतारमण का ये बजट उम्मीदों के पंख पर सवार होकर आया है. बजट से ठीक पहले कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने कहा- ये बजट आम आदमी की लिए होगा. संसद में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. इस बजट में सबसे ज्यादा उम्मीद मिडिल क्लास वर्ग ने वित्त मंत्री से लगाई, कि क्या उन्हें इनकम टैक्स, होम लोन में राहत मिलेगी? आइए जानते हैं वित्त मंत्री सीतारण के पिटारे से किसके लिए कितना मिला...
अगले हफ्ते आएगा इनकम टैक्स बिल, 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा. उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर की सुविधा के लिए बिल लाया जाएगा. टैक्स बिल में बदलाव किए जाएंगे. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई (FDI) 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी. यहां पढ़ें इनकम टैक्स को लेकर अपडेट
ये चीजें होंगी सस्ती
संसद में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक सामानों पर कस्टम ड्यूटी को घटाने का फैसला लिया है. इससे कई इलेक्ट्रिक सामान सस्ते हो जाएंगे.
इनमें इलेक्ट्रिक कारें, एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, भारत में बने कपड़ें, चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरी भी सस्ती होगी.
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़कर 4 साल हुई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है, जिससे टैक्सपेयर्स को अपनी फाइलिंग सुधारने का ज्यादा समय मिलेगा. यानी पिछले चार साल का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ भर सकते हैं.
वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत
सीनियर सिटीजंस के लिए भी अच्छी खबर है. ब्याज आय पर टैक्स कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे रिटायर्ड लोगों को ज्यादा बचत करने का मौका मिलेगा.
टीडीएस पर राहत
इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किराये पर लगने वाले टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की सीमा भी 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है. यानी अगर आप किराया दे रहे हैं, तो अब पहले से ज्यादा राहत मिलेगी.
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कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ी 36 दवाइयों पर टैक्स फ्री
बजट में केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा. सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे. कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी. 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी.
टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर
सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिससे टैक्स सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा. अब सरकार की सोच है पहले भरोसा, फिर जांच. यानी, टैक्सपेयर्स को बेवजह नोटिस और परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी. इसके साथ ही, KYC प्रक्रिया भी आसान की जाएगी, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय कामों में कम कागजी झंझट होगा. कुल मिलाकर, यह नया बिल टैक्सपेयर्स के लिए राहत और सहूलियत लेकर आएगा.
GYAN पर फोकस
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि हमारा फोकस 'GYAN' पर है. GYAN मतलब- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति. वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है.
सरकार की रहेंगी ये प्राथमिकता
- युवाओं को रोजगार देने की प्राथमिकता
- दलहन में आत्मनिर्भरता का मिशन
- बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा
- मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमी
- टैक्स, ऊर्जा और शहरी विकास पर फोकस
- गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति पर फोकस
वित्त मंत्री ने और क्या-क्या दिया
- सभी माध्यमिक स्कूलों में वाई-फाई की सुविधा होगी.
- भारत को खिलौनों का हब बनाया जाएगा.
- बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा.
- पहली बार के उद्यमियों को दो करोड़ का टर्म लोन.
- माइक्रो उद्यमियों के लिए 5 लाख के क्रेडिट कार्ड.
- स्टार्टअप को 20 करोड़ तक का लोन.
- किसानों के लिए नई यूरिया फैक्ट्री लगेगी
- डाक सेवा को लॉजिस्टिक सेवा में बदलेंगे.
- मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें और बढ़ेंगी.
- शिक्षा के लिए सेंटर और एक्सिलेंस इन AI बनेंगे.
- इसी साल 200 कैंसर सेंटर बनेंगे, अगले तीन वर्षों में सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनेंगे.
किसानों के लिए धनधान्य योजना का ऐलान
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया है. राज्यों के साथ केंद्र सरकार ये योजना चलाएगी. 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी. निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसानों की बेहतरी पर फोकस रहेगा. फार्म ग्रोथ, ग्रामीण विकास, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म पर ध्यान देंगे. कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत हो रही है. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख हुई है.
7.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि कपास उत्पादकता मिशन से कपास की खेती में महत्वपूर्ण सुधार होगा. उन्होंने आगे कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा रही है. किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी. किसानों के क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी. किसान क्रेडिट से 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को आसान लोन मिल सकेगा.
परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित होगा
20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा. 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर चालू हो जाएंगे.
समुद्री विकास कोष स्थापित होगा
समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपये की राशि वाला समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा. यह वितरित समर्थन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए होगा. इसमें सरकार का 49% तक योगदान होगा और बाकी हिस्सा बंदरगाहों और निजी क्षेत्र से जुटाया जाएगा.
अटल टिंकरिंग लैब्स
युवा दिमागों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी.
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टॉप-50 पर्यटल स्थल होंगे विकसित
देश के टॉप 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में चैलेंज मोड के माध्यम से विकसित किया जाएगा. प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी. इन स्थलों के होटलों को बुनियादी ढांचे के सामंजस्य वाली सूची में शामिल किया जाएगा.
स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स की स्थापना
उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा देने के लिए एक नया 'स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स' स्थापित किया जाएगा, जिसमें सरकारी योगदान 10,000 करोड़ रुपये के अलावा 10,000 करोड़ रुपये का नया योगदान होगा. सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी.
हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य
2028 तक देश में हर घर में जल जीवन मिशन के तहत पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. फिलहाल इसके 80 फीसदी हिस्से में काम पूरा हो चुका है.
दुनिया का भारत पर बढ़ा विश्वास
निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि भारत पिछले 10 साल में हमारे विकास और सुधारों ने दुनिया को आकर्षित किया है. आज देश सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. भारत पर दुनिया का विश्वास बढ़ा है
वित्त मंत्री का भाषण शुरू होने के बाद विपक्ष ने वॉकाउट किया, लेकिन टीएमसी सांसद बैठे रहे. बाद में सभी दल वापस लौट गए.
31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण किया पेश
निर्मला सीतारण ने कल यानी 31 जनवरी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया और आज (1 फरवरी) वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है. यह सर्वेक्षण नीतिगत सुधारों और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है.
कितनी रह सकती है भारत की जीडीपी
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में भारत की वास्तविक GDP (सकल घरेलू उत्पाद. जीडीपी) ग्रोथ को 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया. वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.3 फीसदी से 6.8 फीसदी के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.
बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी रिपोर्ट में Nominal GDP ग्रोथ अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 9.8% से 10.3% तक रहने का अनुमान लगाया है. GST (वस्तु और सेवा कर) संग्रह में 11 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.
Budget Speech 2025: इस बार कितना लंबा होगा निर्मला सीतारमण का बजट भाषण
Nirmala Sitharaman Speech: पूरे देश की निगाहें निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर टिकी हैं. निर्मला सीतारमण के नाम बजट के दिन दो घंटे 42 मिनट बोलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. सीतारमण ने साल 2019 में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश करते हुए अपने भाषण को 2 घंटे 17 मिनट में पूरा किया था. उन्होंने साल 2020-21 में बजट स्पीच का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने लोकसभा में 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ा था. वित्त वर्ष 2021-22 में उन्होंने 100 मिनट लंबी बजट स्पीच पढ़ी थी.
अगले वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में उन्होंने 1 घंटे 31 मिनट में अपने बजट भाषण को पूरा किया था. मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में उनका भाषण 1 घंटा 25 मिनट का था, ये बजट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया गया था. हालांकि, उन्होंने मोदी सरकार के अंतरिम बजट 2024 में अपना भाषण 60 मिनट में पूरा किया था. वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्त मंत्री का बजट भाषण 1 घंटे 25 मिनट का था.
