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Soybean MSP पर नहीं बनी बात, सरकारी दाम के खिलाफ RSS के भारतीय किसान संघ ने कर दी ये मांग

Soybean MSP: भारतीय किसान संघ (BKS) के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा एमएसपी से किसानों की लागत तक नहीं निकल रही है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. इसको लेकर 16 सितंबर को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. किसान संघ ने गांव-गांव में किसानों से इस आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया है.

Soybean MSP पर नहीं बनी बात, सरकारी दाम के खिलाफ RSS के भारतीय किसान संघ ने कर दी ये मांग

Soybean MSP in Madhya Pradesh: आरएसएस (RSS) के आनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Government) की बीजेपी सरकार (BJP Government) के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोयाबीन (Soybean MSP) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर नाराजगी जाहिर की है. संघ ने सरकार द्वारा तय की गई 4892 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी को किसान हितों के खिलाफ बताया है और 6000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सोयाबीन की खरीदी की मांग की है. किसान संघ ने अपनी मांग को मुखर करते हुए नया नारा दिया है - "अबकी बार 6000 पार"

पहले देखिए पिछले कुछ वर्षों में कैसे रहे हैं सोयाबीन के दाम

Soybean MSP: पिछले वर्षों के दाम

Soybean MSP in Madhya Pradesh: पिछले वर्षों के दाम
Photo Credit: Ajay Kumar Patel

अब देखिए खर्च का लेखा-जोखा

Soybean MSP: लागत और मुनाफे का पूरा गणित

Soybean MSP: लागत और मुनाफे का पूरा गणित
Photo Credit: Ajay Kumar Patel

 BKS ने किसान आंदोलन की दी चेतावनी । Kisan Andolan

भारतीय किसान संघ (BKS) के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा एमएसपी से किसानों की लागत तक नहीं निकल रही है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. इसको लेकर 16 सितंबर को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. किसान संघ ने गांव-गांव में किसानों से इस आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया है.

इस बीच, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर किसानों का समर्थन करने का ऐलान किया है. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा है कि वे भी किसान संघ की मांग का समर्थन करते है किसान को 6000 रुपये एमएसपी मिलना ही चाहिए, यदि बीजेपी सरकार नहीं मानती तो आंदोलन करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि वह किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे.

सरकार के खिलाफ बढ़ते इस आंदोलन ने सियासी हलचल तेज कर दी है, जहां यह देखना होगा कि सरकार किसानों की इस अहम मांग पर क्या कदम उठती है. बता दें कि MSP केंद्र सरकार द्वारा देशभर में लागू होती है, और राज्य सरकारें इसे स्थानीय स्तर पर लागू करती हैं.

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