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शाह, विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह तय करेंगे 'माननीयों का ठिकाना', प्रशासन ने गठित की कमेटी

मंत्रियों को बंगले आवंटित होने के बाद भी आवास ना मिलने को लेकर अब सामान्य प्रशासन विभाग ने आखिरकार एक कमेटी का गठन कर दिया है. कमेटी में चार मंत्रियों और दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं. मंत्री विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और राकेश सिंह को मंत्रियों को ठिकाना दिलाने की ज़िम्मेदारी दी गई है.

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शाह, विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह तय करेंगे 'माननीयों का ठिकाना', प्रशासन ने गठित की कमेटी
सांकेतिक फोटो

Bhopal News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में मंत्रिमंडल विस्तार को एक महीने से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है लेकिन अभी तक सरकार के कई मंत्रियों को अपने आवास नहीं मिले हैं. पिछले एक महीने से कई मंत्री (Ministers) या तो MLA रेस्ट हाउस में रहने को मजबूर हैं या फिर जब भोपाल (Bhopal) आते हैं तब किसी होटल का सहारा होता है या फिर राजधानी में अपने रिश्तेदारों को ही अपना ठिकाना बनाए हुए हैं. मंत्रियों को आशियाने ना मिलने की वजह ये भी है कि कई हारे हुए पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों ने अपने आवास अभी तक खाली नहीं किए हैं.

हालांकि कुछ दिनों पहले एक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें मंत्रियों को बंगले आवंटित हुए थे लेकिन ये बंगले अभी तक खाली नहीं हुए हैं और अभी अपने सरकारी घर से मंत्री कोसों दूर हैं. मंत्रियों को बंगले आवंटित होने के बाद भी आवास ना मिलने को लेकर अब सामान्य प्रशासन विभाग ने आखिरकार एक कमेटी का गठन कर दिया है. कमेटी में चार मंत्रियों और दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं. मंत्री विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और राकेश सिंह को मंत्रियों को ठिकाना दिलाने की ज़िम्मेदारी दी गई है.

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पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों से खाली करवाया जाएगा बंगला

विभाग के अधिकारी भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं जो आवंटित बंगलों में रह रहे पूर्व मंत्रियों और विधायकों से संपर्क करेंगे. ऐसे में अब जानकारी जुटाकर कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों के बंगलों को खाली करवाया जाएगा. हालांकि बताया जा रहा है कि 74 बंगले और चार्ली में घर लेने की मंशा कई मंत्रियों ने जताई है जिसको लेकर भी कमेटी फैसला लेगी. कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अब ऐसे नेताओं को बंगला खाली करना होगा जिसके बाद कैबिनेट के सदस्यों को नए बंगले मिल जाएंगे.

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रेस्ट हाउस में बैठकर काम निपटा रहे मंत्री

हालांकि पुरानी कैबिनेट के जो चेहरे इस कैबिनेट में शामिल हैं उनको भी नए बंगले आवंटित किए गए हैं. अब वे कमेटी को अपनी मंशा बताएंगे जिसके आधार पर कमेटी फैसला करेगी. गौरतलब है कि सरकारी बंगला ना मिलने के कारण मंत्रियों को परेशानी से भी जूझना पड़ रहा है. ऐसे में सरकारी कामकाज मंत्री या तो रेस्ट हाउस के छोटे से घर या कमरों में बैठकर कर रहे हैं या फिर जब भी भोपाल लंबे वक़्त के लिए आते हैं तो कोई न कोई सहारा ढूंढ़ना पड़ता है. इसलिए प्रक्रिया को तेज करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने कमेटी बनाने का कदम उठाया है.

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