MP Sainik Kalyan Board: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. एमपी राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड (MP Rajya Sainik Kalyan Board) की 20वीं बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई चीजों में बदलाव हुआ है. इस बैठक में फैसला लिया गया है कि दिव्यांग सैनिकों को 10 लाख रुपये की बजाए एक करोड़ तक की आर्थिक मदद एमपी सरकार देगी. सरकार आर्थिक मदद दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर तय करेगी. इसके अलावा, सैनिकों के माता-पिता को दिए जाने वाले अनुदान को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जाएगा.
प्रदेश की बेटियों के परिजन को आर्थिक सहायता
बोर्ड ने अपनी बैठक में फैसला किया है कि भारतीय सेना में शामिल एमपी की बेटियों के माता-पिता को राज्य सरकार सालाना 20 हजार रुपये सम्मान निधि के रूप में देगी. यह राशि पहले दस हजार हुआ करती थी. शहीद दिव्यांग सैनिक की बेटी या बहन के विवाह के वक्त सरकार की ओर से 10 हजार की जगह 51 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा.
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राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में हुए फैसले
सैनिकों के गन लाइसेंस नवीनीकरण नि: शुल्क करने के लिए परीक्षण करने के निर्देश गृह विभाग को दिए गए. द्वितीय विश्वयुद्ध के नॉन पेंशनर्स पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं की मासिक सहायता राशि आठ हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है. बता दें कि मध्य प्रदेश में मौजूदा समय में करीब 70 हजार भूतपूर्व सैनिक रहते हैं और 30 हजार से ज़्यादा युवा वर्तमान में सेना में कार्यरत हैं. सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के सदस्य संख्या चार लाख है.
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