Rewa News: रीवा शहर में नगर निगम (Rewa municipal Corporation) संपत्ति कर को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है. कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने शहर में कांग्रेस के शहर कार्यालय सहित, उससे लगी हुई दुकानों पर भी 2 लाख से ज्यादा संपत्ति कर बकाया होने की वजह से तालाबंदी कर दी. कुल मिलाकर नगर निगम ने 6 दुकानें, एक कार्यालय, एक होटल और एक विवाह घर पर ताला जड़ दिया है.
लाखों का संपत्ति कर है बकाया
दरअसल, इन दुकानों और कार्यालय पर लाखों का संपत्ति कर बकाया है. नगर निगम अपनी माली हालत सुधारने में इस समय लगा हुआ है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है. वर्तमान में रीवा नगर निगम में महापौर कांग्रेस पार्टी का है. इसके बावजूद कांग्रेस का शहर कार्यालय सील होना, शहर में चर्चा का विषय बना रहा.
लाखों का संपत्ति कर बकाया
नगर निगम नगर ने संपत्ति कर वसूलने के लिए इस समय तेजी से अभियान चला रखा है. लिहाजा, रीवा शहर में इन दिनों अपने बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है. खासतौर से संपत्ति कर को लेकर. इस कड़ी में पहले उन पर कार्रवाई हो रही है, जिनके ऊपर लाखों का संपत्ति कर बकाया है. नगर निगम रीवा ने बकायादारों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी दुकानों, कार्यालय भवन और होटलों पर तालाबंदी की कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर निगम के जिम्मेदार इसे लगातार चलने वाली कार्रवाई बता रहे हैं.
इतने-इतने लाख का कर है बकाया
इसी कड़ी में नगर निगम ने शहर कांग्रेस कार्यालय सहित कई प्रतिष्ठानों पर तालाबंदी कर दी है. दरअसल, कुछ दिन पहले निगम ने एक लाख से ज्यादा के बकायेदारों की एक लिस्ट बनाई थी, उनको बाकायदा नोटिस जारी किया गया था. इसमें उनसे अनुरोध किया था कि कम से कम आधी रकम जमा करा दें, लेकिन बकायदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसमें शहर कांग्रेस कार्यालय भी शामिल है. इसके अलावा सुमित्रा मैरिज हॉल पर 237320 रुपये, होटल हरिओम पर 395308 रुपये, राजीव लोचन पर 101033 रुपये और रामप्यारी पति प्रयाग दत्त पर 209588 रुपये का संपत्ति कर बकाया था. आपको बता दें कि इसी भवन में कांग्रेस कार्यालय भी है, जिसे जमा न किए जाने पर इन सभी को सील कर दिया गया है.
शहर में है कांग्रेस के दो दफ्तर
रीवा में वर्तमान समय में कांग्रेस के दो कार्यालय संचालित हुआ करते थे, एक जिला कांग्रेस और एक शहर कांग्रेस का. शहर कांग्रेस की सारी पत्रकार वार्ता और प्रमुख गतिविधियां यहीं से संचालित की जाती थी. खासतौर से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की सारी बैठकें यहीं पर होती थी. वर्तमान में रीवा नगर निगम का महापौर भी कांग्रेस पार्टी का है. इसके बाद भी नगर निगम की ओर से यह कदम उठाना चर्चा का विषय बनी हुई है.
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इसलिए की गई सील करने की कार्रवाई
पूरे मामले को लेकर जब नगर निगम के संपत्ति कर अधिकारी सिद्दीकी और नगर निगम कमिश्नर सौरभ वानखेड़े से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कुछ बकायादार लंबे समय से संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे थे. इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में संपत्तिकर संग्रहण को बढ़ावा देना और बकायादारों को नियमित रूप से कर का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है. निगम ने पहले ही बकायेदारों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कर का भुगतान नहीं होने पर यह सख्त कदम उठाया गया है. बकायेदारों के विरुद्ध यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.
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