PM Kusum Yojana: किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा-अभियान (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan Yojana) यानी पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि "पीएम कुसुम" किसान हितैषी योजना है. इसमें किसान स्वयं की अनुपयोगी एवं बंजर कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर नियमित आय प्राप्त कर सकेंगे. योजना में शामिल किसानों द्वारा तैयार बिजली को सरकार द्वारा 3.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदा जाएगा.
👉सौर ऊर्जा में अग्रणी मध्य प्रदेश
— New & Renewable Energy Department, MP (@NewenergyMp) October 17, 2024
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प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी के नेतृत्व में #सौर_ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
👉सौर शक्ति से समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश@JoshiPralhad @mnreindia pic.twitter.com/tM2NiGjD5H
क्या है इस योजना का लक्ष्य?
पीएम कुसुम योजना में किसानों को लाभांवित कर सिंचाई के लिये आवश्यक बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही किसानों को आय का नवीन स्रोत भी उपलब्ध कराना है. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा पीएम कुसुम योजना "A" में कृषकों द्वारा स्वयं की अनुपयोगी एवं बंजर कृषि भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा सकेंगे.
#पीएम_कुसुम: अन्नदाता बन रहे ऊर्जादाता
— सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (@MIB_Hindi) July 11, 2022
🔹किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य
🔹 ऊर्जा दक्षता द्वारा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा@AgriGoI @nstomar @icarindia @ianuragthakur @Murugan_MoS @PIBHindi @DDNewsHindi @AIRNewsHindi @AmritMahotsav pic.twitter.com/xP5DFHMU4l
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कीर्तिमान गढ़ता
— New & Renewable Energy Department, MP (@NewenergyMp) September 19, 2024
"अपना मध्यप्रदेश"
मध्यप्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान गढ़ते हुए 7,000 मेगावॉट का आंकड़ा पार कर लिया है। @PMOIndia@DrMohanYadav51 @RakeshshuklaML@mnreindia @JoshiPralhad#SolarEnergy #RenewableEnergy #GreenFuture pic.twitter.com/vxf3WePCQM
क्या हैं प्रावधान?
पीएम कुसुम योजना "C" योजना का लक्ष्य कृषि फीडरों का सौर ऊर्जीकरण करना है. प्रदेश में सिंचाई के लिये सतत बिजली आपूर्ति के लिये 8 हजार समर्पित कृषि फीडर स्थापित किये गये हैं, जिनका निरंतर विस्तार प्रक्रियाधीन है. पीएम कुसुम "C" में सोलर संयंत्र की स्थापना के लिये 1.5 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट केन्द्रीय सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है.
परियोजना पर 4 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट की अनुमानित राशि व्यय होती है. इसमें 70 प्रतिशत तक बैंक ऋण उपलब्ध हो सकता है. इस ऋण राशि में 2 करोड़ रूपये की राशि तक एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में प्रचलित ब्याज पर 3 प्रतिशत की छूट का प्रावधान भी है.
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